नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले निर्धारण गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउन लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले यस नीतिले सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई समेत भरथेग गर्ने बताए।
आगामी आर्थिक वर्षमा कुल ऋण विस्तार ११ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ५२ अर्बले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। केन्द्रीय बैंकले २०८३/८४ का लागि ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति कायम गर्दै, कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
मौद्रिक नीतिले ऋणीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण सहजता ल्याएको छ। कर्जाको सुरक्षणका रूपमा व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाइनेछ। चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवामा बाधा पुग्ने अवस्थालाई कम गर्न वैकल्पिक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ, जसबाट उद्यमी तथा व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने अपेक्षा छ।
रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थानका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार, नयाँ योजनासहित पुनः सञ्चालनमा आउन चाहने रुग्ण उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ, जसले निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन र उद्योगहरूलाई सक्रिय बनाउन मद्दत पुग्नेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिनेछ। ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपातलाई सहजीकरण गर्ने नीति पनि मौद्रिक नीतिले ल्याएको छ। डिजिटलाइजेसनमार्फत वित्तीय लागत घटाएर ग्राहकसम्म लाभ पुर्याई सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। बैंक वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययनपश्चात् सोहीअनुरूप सेवा विस्तारलाई प्रोत्साहन गरिने नियामक व्यवस्था क्रमशः लागू गरिनेछ।
यसपटक मौद्रिक नीतिलाई तीन भिन्न दस्तावेजका रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ: आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको समीक्षा, ‘म्याक्रो इकोनोमिक रिपोर्ट, एनालाइसिस एण्ड आउटलुक’ र मौद्रिक नीति २०८२/८३।
मौद्रिक उपकरणतर्फ, भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई यथावत् राख्दै नीतिगत दरको हाराहारीमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिनेछ। तरलताको प्रकृतिअनुसार संरचनागत, नियमित र आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि भिन्न अवधिका उपकरणहरू प्रयोग गरिनेछन्। ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंक दरका साथै अनिवार्य नगद अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) र स्थायी तरलता सुविधा (SLF) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।
एक महत्त्वपूर्ण नयाँ पक्षका रूपमा नेपाली वाणिज्य बैंकहरूलाई पहिलो पटक विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। यसले विदेशी मुद्रा खरिदबाट हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने अपेक्षा छ। नेपालका बैंकहरूले विदेशका केन्द्रीय बैंकको सेक्युरिटी तथा बन्ड फन्डहरूमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको कार्यकारी निर्देशक तिमिल्सिनाले बताए। विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत ‘स्टेरलाइन्ड इन्टरभेन्सन’ गर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि यस नीतिमा समावेश छ।
थप रूपमा, राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित ‘पियर टु पियर’ (P2P) लेनदेन सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने भएको छ। नेपाल सरकारका राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची र बजेटमा उल्लेखित राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वयमा क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ।
