काठमाडौँ, असार १६ गते । देशभर सञ्चालित हजारौँ होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा प्रदान गरिने खाद्य पदार्थको गुणस्तर र स्वच्छतासम्बन्धी गुनासोले जनजीवनमा व्यापक रूपमा चिन्ता बढाएको छ। नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने यस्ता विषयमा जनगुनासोको चाङ लाग्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ। नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र उपभोक्ता अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको ठहर गर्दै मन्त्रालयले सिंहदरबारबाटै देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सम्बोधन गरी बजार अनुगमन, नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा तथा प्रशासनिक जवाफदेहिता सम्बन्धमा एक विशेष र कडा निर्देशन जारी गरेको छ।
मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको विशेष निर्देशनका मुख्य बुँदाहरूमध्ये सर्वप्रथम खाद्य पदार्थको गुणस्तर र स्वच्छता कायम राख्नका लागि नियमित, सघन एवं आकस्मिक बजार अनुगमनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। यसअघि गरिने अनुगमनलाई केवल प्रक्रियागत औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी, यसलाई वास्तविक अर्थमा परिणाममुखी बनाउनुपर्ने स्पष्ट जनाउ मन्त्रालयले दिएको छ। नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पुर्याउने वा प्रचलित कानुनको ठाडो उल्लङ्घन गर्ने जुनसुकै होटल, रेस्टुरेन्ट वा खाद्य व्यवसायलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको कडा कारबाही गरिनेछ भन्ने स्पष्ट चेतावनी पनि मन्त्रालयले जारी गरेको छ। यसले बजारमा अराजकता फैलन नदिन र उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको देखाउँछ।
निर्देशनको अर्को महत्त्वपूर्ण र व्यावहारिक पक्ष भनेको गुनासो समाधान प्रक्रियालाई जिल्लास्तरमै सशक्त बनाउनु हो। स्थानीय स्तरमा उठ्ने खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी गुनासा र समस्याहरूलाई तत्कालै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष नेतृत्व र समन्वयमा समाधान गरिनेछ। यस नीतिले सानातिना विषयमा पनि गुनासोकर्ताले केन्द्र वा मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने परम्परागत बाध्यताको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस कदमले स्थानीय प्रशासनको भूमिकालाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसबाट सेवा प्रवाहमा सहजता आउनेछ। यस सम्बन्धमा जिल्लाको कार्यसम्पादनलाई गृह मन्त्रालयले प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षण गर्ने हुँदा, कार्यसम्पादनमा कुनै पनि किसिमको असक्षमता, लापरवाही वा उदासीनता प्रस्तुत नगर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई विशेष सचेत गराइएको छ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत संगम सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित यस निर्देशन पत्रमा नागरिक केन्द्रित शासन व्यवस्थाको साख जोगाउन र बजारमा विधिको शासन पूर्ण रूपमा कायम गर्न स्थानीय प्रशासनले आफ्नो सम्पूर्ण व्यावसायिकता र तत्परता प्रदर्शन गर्नेमा मन्त्रालय पूर्ण विश्वस्त रहेको उल्लेख छ। यो निर्देशन केवल एक प्रशासनिक आदेश मात्र नभई, नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण र बजार व्यवस्थापनमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता ल्याउने दिशामा एक दूरगामी महत्त्वको कदम मानिएको छ। अस्वच्छ, दूषित वा गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरी नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाबारे जानकारी भएमा तुरुन्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय वा तोकिएको हटलाइन डेस्कमा सम्पर्क गरी नागरिक जिम्मेवारी पूरा गर्न गृह मन्त्रालयले आम जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गरेको छ।
