दुई मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीका चार शीर्षस्थ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू लामो समयपछि आइतबार एउटै मञ्चमा सहभागी भई वामपन्थी सहकार्यको खाँचोमा जोड दिएपछि नेकपा एमालेभित्र तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। यो घटनाक्रमसँगै पार्टीभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमाथि चुनौती बढिरहेका बेला वामपन्थी एकताको प्रस्तावले फरक बहस सिर्जना गरेको छ।
एमाले महासचिव शङ्कर पोख्रेलले सामाजिक सञ्जालमा मार्क्सको भनाइ प्रस्तुत गर्दै, समय र परिस्थिति बदलिसकेपछि विगतका घटना, नारा वा प्रवृत्तिलाई हुबहु दोहर्याउनु उचित नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनको यो भनाइ पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारका गतिविधिको प्रतिरोध गर्न एक ठाउँमा उभिनुपर्ने एकमततर्फ लक्षित मानिएको छ।
एमाले उपाध्यक्ष रघुजी पन्तले नेपालको राजनीतिका लागि ‘पुनर्गठन’ अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन्। उनले भने, “सरकारका गलत कामका विरुद्ध आवश्यकताअनुसार कार्यगत एकता स्वाभाविक भए पनि एकता वा कार्यगत एकताको नाराले पुनर्गठनलाई ढाकछोप गर्नु हुँदैन।” महासचिव पोख्रेलसहितका नेताहरू ओलीलाई एमालेको अध्यक्षबाट विस्थापित गर्न अग्रसर भएको खबरबीच यो नयाँ घटनाक्रम विकसित भएको देखिन्छ, जसलाई कतिपयले अध्यक्ष ओलीले ‘राजनीतिक चाल’ चलेको रूपमा बुझेका छन्।
ओलीको राजनीतिक लाइनमा प्रचण्ड?
प्रचण्डले “राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, निरङ्कुशता विरुद्ध र वैदेशिक दबाव-हस्तक्षेप विरुद्ध छिटोभन्दा छिटो वामपन्थी तथा देशभक्तहरू एक हुनुपर्ने” बताएका छन्। उनले संसद्, सडक र चुनावमा सहकार्यको प्रस्ताव राख्दै ढिलो गर्दा दुर्घटना भयानक हुने चेतावनी दिए। तर एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले त्यसप्रति बेवास्ता प्रकट गर्दै कटाक्ष गरेका छन्, “यो- कथ्य रूपमा सुन्दर र सारमा आफ्नो असफलता छोप्न र शक्तिमा टिक्न देखाइएको भुत्ते हतियार हो।”
ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भएको भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई ‘षड्यन्त्र’ भन्दै आएका थिए। पहिलो पटक प्रचण्डले पनि आइतबारको कार्यक्रममा ‘भदौ २४ गतेको घटना र चुनाव षड्यन्त्रको परिणाम भएको’ बताए। यसलाई कतिपयले प्रचण्ड ओलीकै राजनीतिक लाइनमा पुगेको अर्थ्याएका छन्, जसले विगतमा ओलीले संसद् विघटन गर्दा उनलाई प्रतिगमनकारी भन्दै सडकमा उत्रिएका थिए। ओलीले पनि “देश विरोधी प्रतिगमनको सिलसिला रोक्न सबै वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई मिलेर काम गर्न आग्रह” गरेका छन्।
अर्थराजनीतिक मामिलाका जानकार हरि रोकाले चुनावका सम्बन्धमा प्रचण्डको ‘पोजिशन’ फेरिएको ठानेका छन्। रोकाको भनाइमा, “इन्डो-अमेरिकन वर्चस्व बनाउने र वामपन्थीहरूलाई दबाउने नीति लिएको भन्ने मानसिकताले घर गरेको हो, उनीहरू त्यसमा सहमत भएको जस्तो देखिन्छ।” उनले ओलीको सहकार्य प्रस्तावमा ‘राजनीतिक सुरक्षा’ को उद्देश्य लुकेको समेत औँल्याए।
विद्या भण्डारीको ‘अग्रसरता’
महाधिवेशनअघि सदस्यता नपाएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही साताअघि एमाले सदस्यता प्राप्त गरेकी छन्। ओलीलाई विस्थापित गर्न पार्टीभित्रै चर्को आवाज उठेपछि एमाले बैठकले उनलाई सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो। मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत वामपन्थी सहकार्यको वातावरण बनाउन नेतृ भण्डारीकै अग्रसरता रहेको बुझाइ पाइन्छ, जसलाई ओलीले आफ्नो विकल्पका रूपमा भण्डारीलाई नेतृत्वमा अघि सार्ने सङ्केतका रूपमा कतिपयले अर्थ लगाएका छन्।
पुनर्गठन रोकिन्न…
एमाले नेता कर्णबहादुर थापाका भनाइमा, जुनसुकै एकता वा सहकार्यका लागि पनि पुनर्गठन जरुरी रहेको छ। उनले विद्या भण्डारीलाई नेतृत्व दिन भए पनि ओलीले अध्यक्ष पद छोड्नुपर्ने र त्यो भनेको दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुने बताए। उपाध्यक्ष पन्तले पनि वाम एकता वा सहकार्यको चर्चाले पुनर्गठन नरोकिने र यो देशभरिका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूको माग भएको स्पष्ट पारे।
एमाले नेता विष्णु रिजालले आम मानिसमा पार्टी र नेतृत्वप्रति चरम अविश्वास रहेको र त्यो सहकार्यको कुराले हटाउन नसकिने बताउँछन्। उनले भने, “आफ्ना विगतका गल्ती नस्विकार्दासम्म, आफ्नो अयोग्यताको महसुस नगर्दासम्म र परिमार्जनको स्पष्ट मार्गचित्रसहित नआउँदासम्म हाम्रा कुरा सुन्न कोही पनि तयार छैनन्। आम मानिसको मनोविज्ञान एकातिर अनि पार्टी-नेतृत्वको सोच अर्कोतिर हुँदा विचार गोष्ठी, आन्तरिक छलफल र बैठक गरेर आत्मरतिमा रमाउनुबाहेक अरू केही उपलब्धि हुन्न।”
