काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीदेव यादवविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। असार ५ गते दायर गरिएको यस मुद्दामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवमाथि सडक ढलान योजनाको कार्य सम्पन्न पश्चात् भुक्तानी सहजीकरणका लागि सेवाग्राहीसँग ७२ हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोप छ। सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभका लागि सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै आयोगले यादवमाथि अनुसन्धान गरेको थियो।
आयोगका अनुसार, सोनमा गाउँपालिकामा सडक ढलानसम्बन्धी एक महत्वपूर्ण योजना सम्पन्न भएपछि सेवाग्राहीले नियमानुसार भुक्तानीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले सो भुक्तानी प्रक्रियालाई अगाडि नबढाई विभिन्न गैरकानुनी बहाना बनाई अल्झाएका थिए। सेवाग्राहीलाई बारम्बार कार्यालय धाउन बाध्य पार्दै, निर्धारित समयमा भुक्तानी नदिई दबाब सिर्जना गरी ७२ हजार रुपैयाँ घुस माग गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ।
यादवले सेवाग्राहीसँग घुस मागिरहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएलगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिबास कार्यालयबाट एक विशेष टोली खटिएको थियो। आयोगको टोलीले योजनाबद्ध रूपमा निगरानी बढाएको थियो। सोही क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवलाई सेवाग्राहीबाट ७२ हजार रुपैयाँ घुस रकम लिँदै गरेको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ गरिएको थियो। घटना लगत्तै यादवलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरिएको थियो। यो गिरफ्तारीले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको गैरकानुनी कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने सन्देश दिएको छ।
आयोगले यादवको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर ठहर गरेको छ। सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी घुस लिएमा दण्डनीय हुने यस दफाअनुसार अख्तियारले यादवविरुद्ध बिगो ७२ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ। आयोगले विशेष अदालतसमक्ष बिगोबराबर कैद सजायका साथै जरिवानासमेतको माग गरेको छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्न आयोग दृढ रहेको जनाएको छ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरूले नागरिकको सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्छन्। स्थानीय सरकारमा हुने भ्रष्टाचारले सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर चुनौती खडा गर्दछ। अख्तियारले यसअघि पनि स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि घुस तथा अनियमितताका मुद्दा दायर गरिसकेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजस्तो पदमा बसेर घुस लिने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ। यसले आम नागरिकको सेवाप्रतिको विश्वास घटाउँदै विकासमा अवरोध पुर्याउने जोखिम बढाउँछ।
विशेष अदालतमा दायर भएको यस मुद्दामा अब न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। अदालतले प्रस्तुत गरिएका प्रमाण, साक्षी र दुवै पक्षको बहस सुनिसकेपछि अन्तिम फैसला सुनाउनेछ। यो घटनाले सार्वजनिक पदमा बसेर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्ने जो कोहीलाई पनि अख्तियारले कानुनको दायरामा ल्याउने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा अख्तियारको यो सक्रियता महत्वपूर्ण छ। यस्ता कारबाहीले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन र नैतिक आचरण कायम गर्न सघाउने अपेक्षा छ।
