वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा म्यानपावर कम्पनीलाई श्रमिक अनुगमन अनिवार्य, गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने निर्देशन
काठमाडौं, ४ असार। वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूलाई अबदेखि वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था नियमित अनुगमन गर्न र उनीहरूको हकहित तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अनिवार्य निर्देशन दिएको छ। विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूबाट तलब, सेवा-सुविधा, सुरक्षित आवास तथा श्रम अधिकारसम्बन्धी विभिन्न गुनासोहरू प्राप्त भइरहेका कारण विभागले श्रमिकको प्रभावकारी संरक्षणका लागि यो नयाँ र कडा व्यवस्था लागू गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त विशेष निर्देशनका आधारमा विभागले यस्तो महत्वपूर्ण कदम चालेको हो। विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिकहरूको जीवनयापन र कार्यस्थलको अवस्थाबारे निरन्तर व्यापक गुनासोहरू आइरहेका छन्। यसले रोजगार सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानहरूको पूर्ण पालना नभएको र श्रमिकहरू शोषणमा पर्ने जोखिम बढेको संकेत गर्दछ। यसै सन्दर्भमा, म्यानपावर कम्पनीहरूलाई उनीहरूले पठाएका श्रमिकहरूले रोजगार सम्झौताअनुसारको सेवा-सुविधा प्राप्त गरे/नगरेको सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि उत्तरदायी बनाउनु अपरिहार्य बनेको विभागले स्पष्ट पारेको छ।
विभागद्वारा जारी सूचनाअनुसार, अब म्यानपावर कम्पनीहरूले आफूले विदेश पठाएका प्रत्येक व्यक्ति तथा समूह (लट नम्बर) का श्रमिकहरूको अवस्थाबारे अनिवार्य रूपमा नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ। यो अनुगमन प्रक्रियालाई थप वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक महिनामा प्रत्येक समूहबाट कम्तीमा ५ देखि १० जना श्रमिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गरी उनीहरूको मासिक तलब, उपलब्ध सेवा-सुविधा, आवासको अवस्था, कार्य वातावरण, कार्य घण्टा तथा रोजगार सम्झौतामा उल्लेखित अन्य शर्तहरूको कार्यान्वयन स्थितिका बारेमा विस्तृत जानकारी संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले श्रमिकहरूको वास्तविक अवस्थाको सटीक चित्रण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
अनुगमनका क्रममा यदि रोजगार सम्झौताविपरीतको अवस्था वा कुनै समस्या भेटिएमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले तत्कालै रोजगारदाता कम्पनीसँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्नका लागि सक्रिय पहल गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, यसरी संकलित सम्पूर्ण विवरणहरू विभागले निर्धारण गरेको ढाँचाअनुसार प्रत्येक तीन महिनामा विभागको संस्था अनुगमन शाखामा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ। यो व्यवस्थाले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई श्रमिकप्रति थप जिम्मेवार बनाउने मात्र नभई, श्रमिकका समस्याहरूलाई समयमै पहिचान गरी समाधान गर्न र समग्र वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत पुर्याउने अपेक्षा राखिएको छ।
म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिकहरूलाई विदेश प्रस्थान गर्नुअघि उनीहरूको रोजगार सम्झौताका सम्पूर्ण शर्तहरू, गन्तव्य मुलुकको कानुन, श्रमिकका आधारभूत अधिकारहरू, प्राप्त हुने सेवा-सुविधाहरू तथा कुनै समस्या आएमा गुनासो दर्ता गर्ने प्रक्रियाबारे स्पष्ट, विस्तृत र बुझ्ने गरी जानकारी गराउनु पर्नेछ। यसबाट श्रमिकहरूले विदेशमा भोग्न सक्ने सम्भावित समस्याहरूबाट बच्न सक्छन् र आफ्नो अधिकारबारे सचेत रहन सक्छन्। यसबाहेक, विदेशमा रहेका श्रमिकहरूले कुनै समस्या वा सम्झौताविपरीतको अवस्था भोगेमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले तत्काल सुनुवाइ गरी समाधान प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ। आवश्यक परेको खण्डमा नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूसँग तत्काल समन्वय गरी श्रमिकहरूको उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समेत विभागले कडाईका साथ निर्देशन दिएको छ।
विभागले यो निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा, अधिकार र कल्याण सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा राखेको छ। यो कदमले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित, मर्यादित र श्रमिकमैत्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विद्यमान विकृति र विसंगति न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
