सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले विगतका सरकारहरूले दलित समुदायलाई बजेट भाषणमार्फत केवल भ्रममा राख्ने काम गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै परियारले दलित समुदायका लागि घोषणा गरिने कार्यक्रमहरू कानुन र कार्यान्वयनको आधारबिनाका काल्पनिक योजना मात्र भएको दाबी गरे।
उनले विगतमा ‘दलित विकास प्राधिकरण’ का नाममा कानुनै नबनाई ठूलो बजेट विनियोजन गरिएका दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै त्यसको कार्यान्वयन शून्य रहेको औँल्याए। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० करोड र २०८२/८३ मा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिने घोषणा गरिए पनि आवश्यक कानुनको अभावमा ती रकम खर्च हुन सकेनन्। “कानुनै नबनेपछि बजेट खर्च हुने कुरै भएन। विगतका सरकारहरूले पछाडि पारिएका क्षेत्र र समुदायलाई बजेटमा केवल गफ दिएर ढाँटेका प्रशस्त उदाहरण छन्,” उनले भने।
वर्तमान बजेटलाई परियारले सुधारमुखी, मध्यमवर्गीयमैत्री र नवयुवा ‘जेन-जी’ को मर्म बुझ्ने खालको बताएका छन्। आयकरको सीमा दोब्बर बनाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनु, उच्च करको दरलाई ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झार्नु, मन्त्रालयहरूको संख्या कटौती गरिनु र सेयर बजारको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम बनाइनु जस्ता कदमहरू मध्यमवर्ग र निजी क्षेत्रका लागि स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरे। यी प्रावधानले आर्थिक गतिविधि बढाउन र रोजगारी सिर्जनामा मद्दत पुग्ने उनको विश्वास थियो।
सदनमा ‘बजेटमा गरिब हराए’ भन्ने भाष्यलाई खण्डन गर्दै सचेतक परियारले वर्तमान बजेटले दलित समुदायका लागि ठोस कार्यक्रम समेटेको तर्क गरे। उनले ३ लाख १३ हजार दलित बालबालिकालाई मासिक एक हजार रुपैयाँ पोषण भत्ता दिने व्यवस्था यसै बजेटले गरेको स्मरण गराए। यो कार्यक्रमले दलित बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे।
अर्थतन्त्रको वृद्धिसँगै स्रोतको न्यायोचित वितरण आवश्यक रहेको स्व. प्रदीप गिरीको विचारलाई परियारले स्मरण गरे। उनले नेपालको समग्र गरिबी दर २०.३ प्रतिशत हुँदा दलित समुदायमा यो अनुपात ३६ प्रतिशत रहेको भयावह तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। यस्तै, देशमा ८.१ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहँदा तराईका दलित बालबालिकाको हकमा यो आँकडा २७.५ प्रतिशत पुग्नु गम्भीर चुनौती भएको औँल्याए। यी तथ्याङ्कले दलित समुदायमाथि विशिष्टीकृत ध्यान आवश्यक रहेको तर्क गरे।
वर्तमान बजेटमा दलित समुदायको परम्परागत सीपको संरक्षण, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थित बसोबास, र मधेस, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका दलित बस्तीहरूमा नमुना होमस्टे जस्ता कार्यक्रमहरू समेटिनु प्रशंसनीय कदम भएको परियारले उल्लेख गरे। यी कार्यक्रमहरूले दलित समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक उत्थानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्त्यमा, सचेतक परियारले संघीय शासन प्रणालीमा गरिबी निवारणको बहसलाई केन्द्रमा मात्र सीमित नराखी तीनै तहका सरकारहरूबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले जनप्रतिनिधिहरूलाई बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संसदीय निगरानीमा सक्रिय भूमिका खेल्दै केवल भाषणभन्दा नतिजामा केन्द्रित हुन आह्वान गरे। यसले मात्र बजेटका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिने उनको धारणा थियो।
