असार १, २०८३ सोमबार २१:१२:५३
फाइल तस्बिर
काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले आफूमाथि भइरहेको ज्यान मार्ने धम्की, सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्रहत्या तथा घृणायुक्त दुर्व्यवहारविरुद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी छन्। संसदमा जनचासोका विभिन्न विषयहरू उठान गरेबापत यस्ता संगठित आक्रमणहरू सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि हुने यस्तो हिंसा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै चुनौती हो।
सांसद ओलीका अनुसार, सामाजिक सञ्जालमा सयौँबाट सुरु भएका दुर्व्यवहारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको संख्या हजारौँसम्म पुगेको छ। व्यक्तिगत मोबाइल फोन र म्यासेन्जरमा समेत बलात्कार, ज्यान मार्ने धम्कीका साथै भौतिक आक्रमण गर्ने चेतावनीहरू प्राप्त भएका छन्। राजनीतिक असहमतिलाई व्यक्तिगत दुश्मनीमा परिणत गरी दिइने हिंसात्मक अभिव्यक्तिले जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनमा अवरोध पुर्याएको छ।
उजुरी दर्ता भएलगत्तै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले घटनाको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसै क्रममा, ब्युरोले एक जना आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिसकेको सांसद ओलीले जानकारी दिएकी छन्। पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाइएको ब्युरोले जनाएको छ। यो गिरफ्तारीले अनलाइन दुर्व्यवहारविरुद्ध प्रहरी सक्रिय भएको सन्देश दिएको छ।
सांसद ओलीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विचार, धारणा वा राजनीतिक भूमिकाको कठोर आलोचना स्वीकार्य भए पनि धम्की, घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गालीगलौज, चरित्रहत्या र हिंसाको उक्साहट कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेकी छन्। उनले स्वस्थ आलोचना र व्यक्तिगत आक्रमणबीचको भेदलाई जोड दिँदै, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि हुने अनलाइन दुर्व्यवहारले लोकतन्त्रको जग कमजोर पार्ने र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएकी छन्।
उनले टिकटक, युट्युब, फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा आफ्नो बारेमा घृणा फैलाउने, अपमानजनक सामग्री अपलोड गर्ने, शेयर गर्ने वा त्यस्ता सामग्रीमा टिप्पणी गर्ने सबैलाई तत्काल त्यस्ता सामग्री हटाउन चेतावनी दिएकी छन्। यसले समाजमा विभाजन ल्याई व्यक्तिगत जीवनमा गम्भीर असर पार्ने हुँदा तत्काल बन्द गर्नुपर्ने उनको माग छ। अन्यथा, कानुनबमोजिम कडा कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ, जसमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ।
सांसद ओलीले यस घटनालाई अनलाइन दुर्व्यवहार नियन्त्रणका लागि एउटा महत्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरेकी छन्। उनले सबै नागरिकलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा जिम्मेवार बन्न, तथ्यमा आधारित विचार राख्न र कुनै पनि व्यक्तिलाई अपमान गर्ने वा हिंसा भड्काउने कार्यमा संलग्न नहुन आग्रह गरेकी छन्। यसले समाजमा सद्भाव कायम राख्न, डिजिटल स्पेस सुरक्षित बनाउन तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्भयतापूर्वक काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
