काठमाडौं। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ अव्यावहारिक र प्रभावहीन हुने ठोकुवा गरेका छन्। उनले विगतमा पनि यस्तै प्रकृतिका शुल्क वा कर लागू गर्ने प्रयास असफल भइसकेकाले सरकारले यस पटकको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बुधबार एक कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले निजी विद्यालय र निजी अस्पतालका सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाएर सरकारी विद्यालय तथा अस्पतालहरूको सुदृढीकरण गर्ने नीति पहिले पनि असफल सिद्ध भएको स्मरण गराए। उनले यस्ता शुल्कको कार्यान्वयन पक्षमा विगतमा गम्भीर चुनौती देखिएको र कसबाट कर लिने भन्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। यसले अन्ततः सरकारी लक्ष्यमा कुनै तात्विक भिन्नता नल्याई केवल नागरिकलाई थप बोझ थपेको उनको भनाइ थियो।
पाण्डेका अनुसार ‘समता शुल्क’ नाम दिइए पनि यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमाथि नै पर्नेछ। सरकारले यो शुल्क लागू गर्ने निर्णयलाई उनले ‘जनताको ढाड सेक्ने’ कदमको संज्ञा दिए। नेपालको सन्दर्भमा निजी विद्यालय र अस्पताल प्रयोग गर्ने सबै व्यक्ति धनी वर्गका मात्र नहुने यथार्थलाई उनले प्रकाश पारे। ग्रामीण तथा मध्यम आय भएका परिवारले पनि आफ्ना बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको आशामा निजी विद्यालयमा पढाउने र आवश्यक परे निजी अस्पतालमा उपचार गराउने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा अतिरिक्त शुल्क लगाउँदा आम नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुने खर्च अझ बढ्ने र यसले गरिब तथा मध्यम वर्गमाथि थप आर्थिक भार पर्ने उनको तर्क थियो।
पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले कर संकलनको प्रशासनिक पक्ष पनि चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याए। देशभर छरिएका हजारौं निजी विद्यालय र अस्पतालबाट ३ प्रतिशत शुल्क संकलन गर्न लाग्ने प्रशासनिक खर्च र जनशक्ति राजस्वभन्दा बढी हुन सक्ने उनको अनुमान थियो। जटिल र महँगो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण यस्तो शुल्क संकलन गर्ने प्रयास वित्तीय रूपमा पनि दिगो नहुने र अन्ततः राज्यलाई थप भार मात्र पर्ने जोखिम रहेको उनले बताए। यसले प्रणालीमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्भावना पनि बढाउन सक्ने चेतावनी उनले दिए।
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी विद्यालय र अस्पतालहरूको सेवा गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको पाण्डेले उल्लेख गरे। प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणका कारण सरकारी संस्थाहरूले पनि आफ्नो गुणस्तर वृद्धि गरेको अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप महँगो बनाउने नीतिले कुनै पनि अर्थमा फाइदा पुर्याउन नसक्ने उनको तर्क थियो। संविधानले परिकल्पना गरेको आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामाथि सबै नागरिकको सहज पहुँचको मर्मसँग यो अतिरिक्त शुल्कको प्रस्ताव मेल नखाने उनको बुझाइ थियो। यसले संवैधानिक अधिकारको भावनालाई कमजोर बनाउने उनले बताए।
शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई सर्वसुलभ र सबैको पहुँचमा पुर्याउने राज्यको मूल लक्ष्यसँग यो ३ प्रतिशत समता शुल्कको अवधारणा पूर्णतया विरोधाभासी रहेको पाण्डेले स्पष्ट पारे। उनले सरकारलाई यस प्रस्तावमाथि गम्भीर रूपमा पुनर्विचार गर्न र तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरे। बरु, सरकारी सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा थप लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने र त्यसका लागि वैकल्पिक र प्रभावकारी राजस्व संकलनका उपायहरू खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। यस प्रकारका अव्यावहारिक नीतिले आम जनतामा निराशा मात्रै बढाउने र सामाजिक असमानतालाई झनै गहिर्याउने खतरा रहेको उनको चेतावनी थियो।
