कुनै समय नेपालमा बिजुली बचत गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता थियो। लोडसेडिङको कठोर अनुभवबाट गुज्रिएको समाजका लागि ‘बत्ती जोगाऊ’ भन्ने सन्देश स्वाभाविक थियो। तर समयसँगै नेपालमा ऊर्जा परिदृश्य बदलिएको छ। जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै अब देश बिजुली अभावको कथाबाट माथि उठेर उत्पादनपछिको खपत बढाउने नयाँ चुनौतीमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। ऊर्जा क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भावनाशील आधारका रूपमा स्थापित हुँदै गर्दा, स्वदेशी बिजुलीको खपतलाई राष्ट्रिय अभियान बनाउनु आजको अपरिहार्यता हो।
नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा स्थायी कमजोरी आयातमा अत्यधिक निर्भरता हो। घरायसी प्रयोगमा एलपी ग्यास, यातायातमा पेट्रोल र डिजेल, उद्योगमा विभिन्न किसिमका इन्धनका लागि हामी ठूलो मात्रामा बाह्य बजारमा निर्भर छौँ। यस्तो निर्भरताले व्यापार घाटा बढाउँछ, विदेशी मुद्रामाथि दबाब सिर्जना गर्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बाह्य मूल्य उतारचढावसँग संवेदनशील बनाउँछ। जहाँ सम्भव छ, जहाँ किफायती छ, जहाँ प्रविधि उपलब्ध छ र जहाँ नागरिकले सहज रूपमा अपनाउन सक्छन्, त्यहाँ स्वदेशी बिजुलीलाई प्राथमिक विकल्प बनाउने सोच अब राष्ट्रिय नीति र व्यवहार दुवैमा आउनुपर्छ।
स्वदेशी बिजुली खपत बढाउनका लागि बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक छ। घरको भान्सामा इन्डक्सन चुलो, शहरमा विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा विद्युतीय उपकरण, कृषि प्रशोधनमा विद्युतीय मेसिन, कोल्ड स्टोरेज, साना उद्योग, कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल र डिजिटल पूर्वाधार-यी सबै स्वदेशी बिजुली खपतका सम्भावित क्षेत्र हुन्। यसलाई केवल ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् प्राधिकरणको विषयका रूपमा मात्र नहेरी नागरिक व्यवहार, बजार विश्वास, वित्तीय सुविधा, उपकरण उपलब्धता, उद्योग नीति र राष्ट्रिय संचारको बृहत् प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्छ।
कुनै परिवारले एलपी ग्यासबाट इन्डक्सनमा सर्ने निर्णय केवल देशभक्ति भावनाले गर्दैन, उसले स्थिर विद्युत् आपूर्ति, उपकरणको सहज उपलब्धता, किफायती सञ्चालन, मर्मत सुविधा र भोल्टेजको सुनिश्चितता खोज्छ। त्यस्तै, यातायात व्यवसायीले विद्युतीय सवारी साधन किन्नुअघि चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्रीको आयु, ऋण सुविधा र मर्मत खर्चको सुनिश्चितता चाहन्छन्। उद्योगले विद्युत् प्रयोग बढाउनुअघि नीतिगत स्थिरता, विश्वसनीय आपूर्ति र अनुमान गर्न सकिने दर संरचनाको अपेक्षा गर्छ। यी सबै व्यवस्थापकीय प्रश्न हुन्, जसलाई सम्बोधन नगरी विद्युत् खपत राष्ट्रिय अभियान बन्न सक्दैन। नागरिक, उद्योग, बैंक, सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र मिडियालाई एउटै व्यवहारिक दिशामा लैजाने संगठित प्रयासबाट मात्र यो सम्भव छ।
भान्साको परिवर्तन सानो देखिए पनि राष्ट्रिय स्तरमा यसको प्रभाव ठूलो हुन्छ। विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति, सुरक्षित वायरिङ, उपयुक्त उपकरण, सहज किस्ताबन्दी, उपभोक्ता शिक्षा र स्थानीय स्तरमा मर्मत सेवाको उपलब्धताले विद्युतीय खाना पकाउने संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी, यातायात क्षेत्रमा निजी कार मात्र होइन, सार्वजनिक बस, स्कुल बस, माइक्रोबस, ट्याक्सी, डेलिभरी भ्यान र नगर यातायातमा विद्युतीय विकल्पलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। चार्जिङ पूर्वाधार, पार्किङ, ऋण सुविधा, बीमा, मर्मत क्षमता र चालक प्रशिक्षण जस्ता प्रणालीगत पक्षलाई एकसाथ व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ।
घरायसी र यातायात खपत महत्वपूर्ण भए पनि स्वदेशी बिजुलीको पूर्ण आर्थिक मूल्य उद्योगसँग जोडिएपछि मात्र सिर्जना हुन्छ। बिजुली प्रयोग गरेर वस्तु र सेवा उत्पादन गर्न सकियो भने त्यसले आयात घटाउँछ, रोजगारी बढाउँछ, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ र निर्यातको सम्भावना बढाउँछ। कृषि प्रशोधन, चिस्यान भण्डारण, खाद्य उद्योग, होटल तथा पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग, डिजिटल सेवा, डेटा सेन्टर र हरित निर्माण सामग्रीलाई स्वदेशी बिजुलीसँग जोड्न औद्योगिक नीति, बैंकिङ नीति, कर नीति, सीप विकास र बजार पहुँच सबै मिल्नुपर्छ। यसले ऊर्जालाई मेगावाटमा होइन, रोजगारीमा मापन गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
व्यवहार स्वतः परिवर्तन हुँदैन; यसका लागि निरन्तर सार्वजनिक संवाद, प्रोत्साहन, उदाहरण, प्रशिक्षण र विश्वास निर्माणसँग जोड्नुपर्छ। मिडियाले ऊर्जा खपतको बहसलाई जीवनशैली, घर खर्च, रोजगारी, उद्योगको भविष्य र नेपालको आर्थिक आत्मनिर्भरतासँग जोडेर प्रस्तुत गर्नुपर्छ। डर होइन, विश्वास; आदेश होइन, प्रेरणा; जटिल शब्द होइन, सरल उदाहरण दिई वास्तविक प्रयोगकर्ताका कथाहरूले अभियानलाई जीवित बनाउँछन्।
नेपालले अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फको यात्रा गरिसकेको छ। अब उज्यालोबाट समृद्धितर्फ जाने यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। स्वदेशी बिजुलीको खपत बढाउनु अब केवल ऊर्जा व्यवस्थापनको विषय नभई आयात घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग चलाउने, वातावरण जोगाउने, नागरिक जीवन सहज बनाउने र अन्ततः राष्ट्रिय समृद्धिको विषय बनेको छ। नीति, पूर्वाधार, वित्तीय सुविधा, व्यवहार परिवर्तन, बजार निर्माण र जनविश्वासको संगठित यात्राका रूपमा यसलाई राष्ट्रिय अभियान बनाउन सकिएमा नेपालको विकासको नयाँ अध्याय यहीँबाट सुरु हुन सक्छ।
