काठमाडौँ, जेठ १७ गते। प्रतिनिधिसभाको बैठक नियमावली मस्यौदामाथिको संशोधनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा विपक्षी सांसदहरूको चर्को अवरोधका कारण स्थगित भएको छ। संसदीय अभ्यासका लागि महत्वपूर्ण मानिने नियमावली पारित गर्ने क्रममा देखिएको यो गतिरोधले संसदको कार्यसम्पादनमा चुनौती थपिएको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि प्राप्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोज्दा विपक्षी सांसदहरूले सदन अवरुद्ध पारेका हुन्।
सभामुखले कार्यसूचीअनुसार संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रम अघि बढाउनासाथ विपक्षी बेञ्चका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद वासना थापाले नियमावलीको मस्यौदामाथि समितिमा गहन छलफल गरी पूर्ण रूपमा टुङ्ग्याएर मात्र सदनमा पूर्ण छलफलका लागि ल्याउनुपर्ने पूर्व माग स्मरण गराउँदै उक्त प्रस्तावलाई तत्काल निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्न आग्रह गरेकी थिइन्। उनको भनाइलगत्तै सदनमा तनावको स्थिति उत्पन्न भएको थियो।
विपक्षी सांसदहरूको मागलाई बेवास्ता गर्दै सभामुख अर्यालले कार्यसूचीअनुसार अघि बढ्न खोज्दा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका विपक्षी दलका सांसदहरूले वेल घेराउ गरे। सभामुखले सभाको मर्यादा पालना गर्न र आ-आफ्नो आसनमा फर्कन पटक पटक आग्रह गरे पनि अवरोध जारी रह्यो। स्थिति सामान्य बनाउन सत्ता पक्षका सांसदहरू समेत वेलमा पुगेपछि केही बेर सांसदहरूबीच सामान्य घम्साघम्सी समेत भएको थियो, जसले संसदभित्रको असहज परिस्थितिलाई थप उजागर गरेको छ। विपक्षीको अडान र अवरोध निरन्तर कायम रहेपछि सभामुखले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्ने घोषणा गरे।
त्यसअघि, बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले ‘समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि दफावार छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको थियो, जसले नियमावली निर्माण प्रक्रियालाई वैधानिकता दिएको थियो। सभामुख अर्यालले मस्यौदा नियमावलीमाथि ३५ वटा संशोधनको सूचना प्राप्त भएको जानकारी गराएका थिए। ती संशोधनहरूमाथि विभिन्न सांसदहरूले सक्रियतापूर्वक छलफलमा भाग लिएका थिए, जसले नियमावलीलाई अझ समावेशी र प्रभावकारी बनाउने प्रयासको संकेत गर्दछ।
छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मस्यौदा समितिका सभापति पराजुलीले नियमावलीको मस्यौदा संविधान, कानून र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गरी विगतका अनुभव, अभ्यास र परम्परालाई परिमार्जन गर्दै तयार पारिएको स्पष्ट पारेका थिए। यसले नियमावली निर्माणमा विस्तृत अध्ययन र परामर्श गरिएको सन्देश दिएको थियो। प्रतिनिधिसभाले गत चैत २३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका उपनेता पराजुलीको संयोजकत्वमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरू सम्मिलित १५ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। समितिले गत वैशाख ८ गते नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेर वैशाख २८ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेको थियो। संसदीय कार्यप्रणालीको आधारस्तम्भ मानिने नियमावलीको पारित प्रक्रियामा देखिएको यो गतिरोधले आगामी दिनमा संसदको सहज सञ्चालनमा थप चुनौतीहरू सिर्जना गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
