संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्न गठित कार्यदलले आज उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग बृहत् छलफल सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा दिउँसो ३ बजेदेखि सुरु भएको यो बैठकमा संविधानमा गरिनुपर्ने सम्भावित संशोधनका विषयमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट सुझाव संकलन गरिएको हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको यस कार्यदलको यो पहल महत्वपूर्ण मानिएको छ।
देशको संविधानलाई समयसापेक्ष बनाउन तथा आर्थिक विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न संविधान संशोधनको आवश्यकता महसुस भएको छ। यसै आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक बहसपत्र तयार पार्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो। यस कार्यदलको मुख्य जिम्मेवारी विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूसँग परामर्श गरी संविधानका कुन-कुन धारा र प्रावधानहरूमा संशोधन आवश्यक छ, त्यसको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्नु हो। यो प्रतिवेदनले आगामी संवैधानिक बहस र संशोधन प्रक्रियाका लागि आधारशिला तयार पार्नेछ।
आजको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका प्रमुख व्यावसायिक संघ-संस्थाहरूका प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले देशको आर्थिक विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा व्यावसायिक सुशासनका लागि संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधनका बारेमा आफ्ना धारणा र सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन्। विशेषगरी, लगानी सुरक्षा, उद्योग सञ्चालनमा कानुनी सहजता, संघीय कर प्रणालीको स्पष्टता, श्रम कानुनमा सामयिकता र सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकको व्यावहारिकता जस्ता विषयहरूमाथि जोड दिइएको छ। निजी क्षेत्रले पूर्वाधार विकासको संवैधानिक मार्गप्रशस्त, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) लाई प्रोत्साहन गर्ने प्रावधानहरू, र व्यापारिक विवाद समाधानका लागि द्रुत र प्रभावकारी संवैधानिक संयन्त्रको सुनिश्चितता जस्ता मागहरू प्रस्तुत गरेको छ। उनीहरूले संविधानका केही प्रावधानहरूले लगानी आकर्षित गर्न र औद्योगिक विकासलाई गति दिनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको तर्क गर्दै यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको अतुलनीय योगदानलाई मनन गर्दै उनीहरूको सुझावलाई संविधान संशोधन प्रक्रियामा समावेश गर्नु अपरिहार्य मानिन्छ। निजी क्षेत्र रोजगारी सिर्जना, राजस्व संकलन र समग्र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने मुख्य इन्जिन हो। अतः, उनीहरूको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दा मात्रै देशको आर्थिक विकासले गति लिन सक्छ र लगानीकर्ताहरूमा विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। कार्यदलले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त भएका सबै सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने र बहसपत्रमा उपयुक्त स्थान दिने आश्वासन दिएको छ।
यस छलफलपछि कार्यदलले कानुनविद्, नागरिक समाज, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विज्ञ तथा पूर्व प्रशासकहरूसँग चरणबद्ध छलफल गर्नेछ। सबै पक्षबाट प्राप्त सुझाव एकीकृत गरी विस्तृत र सन्तुलित बहसपत्र तयार पारिनेछ। बहसपत्र तयार भएपछि सार्वजनिक छलफलका लागि प्रस्तुत गरिनेछ, र त्यसपछि संवैधानिक संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। कार्यदलको यो सक्रियताले देशको संविधानलाई थप व्यावहारिक, गतिशील र समयानुकूल बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नयाँ आधार तयार पार्नेछ।
