काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरिएका डिनहरूलाई नै काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) मा पुनः निमित्त जिम्मेवारी दिइएपछि विवाद चुलिएको छ । यस प्रकरणले विश्वविद्यालयको पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको छ भने प्राध्यापक संघले उपकुलपति छनोटका लागि सभा बोलाउन १० दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।
केयूका निमित्त उपकुलपति प्रा.डा. ऋषिकेश वाग्लेले गत सोमबार राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशमार्फत पदमुक्त भएका डिनहरूलाई नै तत्कालका लागि निमित्त जिम्मेवारी प्रदान गरेका हुन् । उपकुलपति वाग्लेले जेठ महिनाको अन्तिममा तय भएको दीक्षान्त समारोह सञ्चालन गर्न र विश्वविद्यालयको दैनिक कार्यसम्पादनमा बाधा नपरोस् भनी यो कदम चालिएको बताएका छन् ।
जिम्मेवारी पाउने डिनहरूमा मेडिकल साइन्समा प्रा.डा. मनोज हुमागाईं, इन्जिनियरिङमा प्रा.डा. मनिष पोखरेल, स्कुल अफ साइन्समा प्रा.डा. वेदमणि दाहाल, स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा प्रा.डा. विजय केसी, स्कुल अफ एजुकेसनमा प्रा.डा. बालचन्द्र लुईंटेल, स्कुल अफ आर्टसमा सहप्राध्यापक डा. उद्धव प्याकुरेल र स्कुल अफ लमा सहप्राध्यापक डा. शिव गिरी रहेका छन् ।
यी डिनहरू राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वैशाख १९ गते जारी गरेको अध्यादेशमार्फत स्वतः पदमुक्त भएका थिए । उक्त अध्यादेशले विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेपछि केयूका कतिपय प्राध्यापकहरूले पदाधिकारीविहीनताको अवस्था र डिनहरूको पदमुक्तिका विषयमा असन्तुष्टि र चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
अध्यादेशका कारण विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमध्ये परीक्षा नियन्त्रक रहेका वाग्ले मात्र बाँकी रहेकाले उनलाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाउनुअघि नै वाग्लेले गत वैशाख २३ गते सहायक डिनहरूलाई डिनको जिम्मेवारी तोकेका थिए । पछि, विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीले वैशाख ३० गते वाग्लेलाई उपकुलपतिको औपचारिक जिम्मेवारी दिएका थिए ।
यसरी फरक-फरक व्यक्तिलाई दुईपटक डिनको जिम्मेवारी दिइएको र अध्यादेशमार्फत पदमुक्त भएकाहरूलाई नै पुनः जिम्मेवारी दिइएको विषयमा स्पष्टीकरण माग गर्दै प्राध्यापकहरूको टोली मंगलबार निमित्त उपकुलपति वाग्लेको कार्यकक्षमा पुगेको थियो । डेलिगेसनमा सहभागी एक प्राध्यापकले भने, “वैशाख २३ गते सहायक डिनलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । फेरि सोमबार पुरानै डिनहरूलाई जिम्मेवारी दिएको रहेछ । आधिकारिक को हो र अध्यादेशबाट पदमुक्त भएकालाई कुन ऐनको आधारमा जिम्मेवारी दिइएको हो भनेर सोध्न गएका थियौं । यो प्रक्रियागत त्रुटि हो ।”
जवाफमा निमित्त उपकुलपति वाग्लेले सोमबार पत्र पाएकाहरू नै आधिकारिक भएको र वैशाख २३ गतेको अघिल्लो पत्र स्वतः खारेज भएको जानकारी दिए । उनले विश्वविद्यालयको हित र सुचारु सञ्चालनका लागि यो निर्णय लिइएको तथा शिक्षामन्त्रीसँग परामर्श गरेर नै डिनको जिम्मेवारी दिइएको स्पष्ट पारे ।
विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीनताको अवस्था र उत्पन्न विवाद समाधानका लागि प्राध्यापक संघले सक्रियता देखाएको छ । ३२ जना प्राध्यापकको टोलीले निमित्त उपकुलपति वाग्लेलाई १० दिनभित्र विश्वविद्यालय सभा बोलाएर उपकुलपतिसहित नयाँ पदाधिकारी छनोटका लागि समिति बनाउन अल्टिमेटम दिएको छ । उनीहरूले विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक वातावरण सुचारु राख्न छिटो नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।
प्राध्यापकहरूको मागमा उपकुलपति वाग्लेले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै एक साताभित्र नै प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वासन दिएका छन् । यस घटनाले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्रशासनिक स्थिरता, कानुनी प्रक्रियाको पालना र पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । विश्वविद्यालय प्रशासन र प्राध्यापक संघबीचको यो गतिरोध चाँडै समाधान हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
