काठमाडौँ, जेठ ४ गते । राष्ट्रिय महिला आयोगले अब आफ्नो सम्पूर्ण सेवा प्रवाह नारायणहिटी दरबार परिसरमा रहेको साविक राहदानी विभागको भवनबाट गर्ने भएको छ । आयोगको प्रशासनिक कार्य यसअघि नै नयाँ भवनबाट सुरु भइसकेको छ भने आगामी एक साताभित्र ११४५ हेल्पलाइनसहित सबै प्रकारका सेवाहरू पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । यो कदमले आयोगलाई लामो समयदेखि भाडाको भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको अवस्थाबाट मुक्ति दिलाई स्थायी र सुविधायुक्त कार्यालय प्राप्त भएको छ ।
हालसम्म आयोगको ११४५ हेल्पलाइन सेवा र उजुरीसम्बन्धी काम भद्रकालीस्थित पुरानो कार्यालयबाट सञ्चालित हुँदै आएकोमा अब केही दिनभित्रै ती सेवा पनि नारायणहिटीस्थित नयाँ भवनबाटै प्रदान गरिने आयोगले जनाएको छ । नयाँ भवनमा आवश्यक आन्तरिक व्यवस्थापन तथा सेवा सञ्चालनका लागि तयारी कार्यहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । यसरी एउटै छानामुनिबाट सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्दा सेवाग्राहीलाई समेत सहज हुने विश्वास आयोगले लिएको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोग स्थापनाकालदेखि नै भाडाको भवनमा सञ्चालित हुँदै आएको थियो । लामो समयसम्म भद्रकालीस्थित भाडाको भवनमा बसेको आयोगले पछिल्लो समय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको भवनसमेत प्रयोग गर्दै आएको थियो । आयोगले पानी र बिजुलीसहित मासिक करिब चार लाख रुपैयाँ भाडाबापत खर्च गर्दै आएको थियो, जसले राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक भार परिरहेको थियो । नयाँ भवनमा स्थानान्तरण भएसँगै अब आयोगलाई भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ, जसले वार्षिक करिब ४८ लाख रुपैयाँको बचत हुनेछ ।
आयोगकी सदस्य एवं प्रवक्ता कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले नयाँ भवनमा सरेसँगै संवैधानिक आयोगको गरिमा कायम रहने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, “अब भाडा तिर्नु पर्दैन, संवैधानिक आयोगको गरिमा पनि कायम हुन्छ । नारायणहिटीस्थित भवन तुलनात्मक रूपमा सुविधासम्पन्न भएकाले सेवाग्राहीलाई पनि सहज हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।” यो स्थानान्तरणले आयोगको कार्यसम्पादन क्षमतामा वृद्धि भई सेवाग्राहीले अझ प्रभावकारी सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोगलाई नारायणहिटीस्थित भवनमा सार्ने निर्णय तत्कालीन मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार २०८० असोज २१ गते नै भएको थियो । तर, विभिन्न प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कारणले गर्दा यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । लामो समयको प्रतीक्षा र प्रशासनिक जटिलतापश्चात् सरकारको सक्रिय सहजीकरणपछि मात्र कार्यालय सार्ने कामले गति लिएको हो । यस प्रक्रियालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विशेष चासोका साथ अगाडि बढाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत वैशाख २२ गते नै आयोगलाई सरकारी भवन प्रयोगमा ल्याउनका लागि पत्राचार गरेको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य प्रयोगविहीन रहेका सरकारी भवनहरूलाई उपयोगमा ल्याउने तथा संवैधानिक आयोगहरूलाई भाडा खर्चबाट मुक्त गरी आर्थिक रूपमा मितव्ययी बनाउनु रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसन्धान तथा प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिनुभयो । सरकारी सम्पत्तिको अधिकतम सदुपयोग गर्ने र राज्यकोषमा अनावश्यक भार कम गर्ने सरकारको नीतिको यो एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रिय सहजीकरणमा साविक राहदानी विभागले प्रयोग गरेका कोठामा रहेका पुराना कागजात तथा सरसामानहरूको उचित व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय महिला आयोगलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराइएको हो । यसले आयोगलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न र सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा, विभेद र दुर्व्यवहारसम्बन्धी उजुरीहरू लिने तथा त्यसमाथि आवश्यक छानबिन, अनुसन्धान र न्यायका लागि सिफारिस गर्ने महत्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ । आयोगका अनुसार, दैनिक २० देखि २५ जनाले प्रत्यक्ष रूपमा कार्यालयबाट सेवा लिने गरेका छन् भने ११४५ हेल्पलाइनमार्फत देश तथा विदेशबाट दैनिक औसत ५० जनाभन्दा बढीले विभिन्न प्रकारका परामर्श र सहयोग सेवाहरू प्राप्त गर्दै आएका छन् । नयाँ र व्यवस्थित भवनबाट सेवा प्रवाहले आयोगको कार्य सम्पादनमा थप सहजता आउने विश्वास गरिएको छ ।
