जेठ १, २०८३ शुक्रबार १४:२७:४६
होर्मुज स्ट्रेट संकट: भारतमा इन्धन भण्डारण रित्तिँदा नेपालमा पर्ने गम्भीर प्रभाव
भारत : अमेरिका–इरान युद्ध र होर्मुज स्ट्रेटमा देखिएको गतिरोधका कारण भारतको कच्चा तेल आपूर्तिमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको छ। विश्वको महत्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्ग होर्मुज स्ट्रेट लामो समयसम्म बन्द हुने सम्भावना बढेसँगै भारतको कच्चा तेल भण्डारमा तीव्र गिरावट आएको छ। कमोडिटी एनालिटिक्स फर्म केप्लरका अनुसार, फेब्रुअरीको अन्त्यमा सुरु भएको यस द्वन्द्वपछि भारतको कुल कच्चा तेल भण्डारण करिब १५ प्रतिशतले घटेको छ। तेल आयातमा कमी आए तापनि भारतीय रिफाइनरीहरूले सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेकाले सुरक्षित भण्डारमाथि थप दबाब बढेको हो।
ऊर्जा विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि आपूर्तिमा आएको यो अवरोध लामो समयसम्म जारी रह्यो भने रिफाइनरीहरूले कच्चा तेल प्रशोधनको मात्रा घटाउन बाध्य हुनेछन्। यस संकटको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै नागरिकहरूलाई इन्धनको मितव्ययी प्रयोगका लागि अपिल गर्नुभएको छ, जसले देशको ऊर्जा सुरक्षामाथि ठूलो चुनौती खडा भएको संकेत गर्दछ।
केप्लरका रिफाइनिङ विश्लेषक निखिल दुबेका अनुसार, पछिल्ला साढे दुई महिनामा भारतको कच्चा तेल आयात औसत ४.५ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिनमा झरेको छ, जुन युद्ध सुरु हुनुअघि करिब ५ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन थियो। आयातमा आएको यो कमीलाई रिफाइनरीहरूले आफ्नै आन्तरिक भण्डार प्रयोग गरेर परिपूर्ति गरिरहेका छन्। उनले होर्मुज स्ट्रेट तत्कालै खुल्ने सम्भावना कम रहेको र भारत सधैं आफ्ना भण्डारमा मात्र निर्भर रहन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्, जसले भविष्यमा थप संकट आउन सक्ने संकेत गर्छ।
तेल भण्डारण क्षमतामा फरक तथ्याङ्क
केप्लरको प्रतिवेदन अनुसार, फेब्रुअरीको अन्त्यमा भारतसँग १०७ मिलियन ब्यारेल कच्चा तेल भण्डार थियो, जुन अहिले घटेर ९१ मिलियन ब्यारेलमा पुगेको छ। यस भण्डारमा रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डार, रिफाइनरी र व्यावसायिक स्टोरेज सबै समावेश छन्। दैनिक ५ मिलियन ब्यारेल खपतको आधारमा यो भण्डार करिब १८ दिनका लागि मात्र पर्याप्त हुने देखिन्छ।
यद्यपि, भारत सरकारले भने फरक तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, भारतसँग खपत अनुसार करिब ६० दिनको तेल भण्डार रहेको छ। यो अनुमानमा पाइपलाइनमा रहेको स्टक र भारततर्फ आइरहेका तेल बोकेका जहाजहरू पनि समावेश गरिएकाले केप्लरको तथ्याङ्कसँग भिन्नता देखिएको हो। अप्रिलमा गुजरातस्थित नायरा इनर्जीको चार लाख ब्यारेल प्रतिदिन क्षमताको रिफाइनरीमा मर्मत कार्य भएकोले भण्डारको खपत केही हदसम्म कम भएको बताइएको छ, जसले तत्कालको लागि केही राहत मिलेको थियो।
विश्वव्यापी र नेपालमा प्रभाव
यस युद्धका कारण खाडी मुलुकहरूको तेल उत्पादन युद्ध–पूर्व स्तरभन्दा १४.४ मिलियन ब्यारेलले घटेको छ। अप्रिलमा विश्वव्यापी तेल आपूर्ति थप १.८ मिलियन ब्यारेलले घटेर ९५.१ मिलियन ब्यारेलमा पुगेको छ। फेब्रुअरीदेखि हालसम्म विश्वव्यापी आपूर्तिमा कुल १२.८ मिलियन ब्यारेलको गिरावट देखिएको छ। होर्मुज स्ट्रेट बन्द हुँदा इराक र कुवेतजस्ता देशहरूले तेल निर्यात गर्न सकेका छैनन्, किनकि उनीहरू यही समुद्री मार्गमा पूर्ण रूपमा निर्भर छन्। यद्यपि, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्ता केही देशहरूले वैकल्पिक मार्गहरूबाट निर्यात जारी राख्न सफल भएका छन्।
इन्टरनेशनल इनर्जी एजेन्सी (IEA) का अनुसार, मार्चमा विश्वव्यापी तेल भण्डार १२९ मिलियन ब्यारेल र अप्रिलमा ११७ मिलियन ब्यारेलले घटेको छ। गर्मीमा इन्धनको माग उच्च हुने समयमा तेल बजारमा ठूलो मूल्य अस्थिरता देखिन सक्ने एजेन्सीले चेतावनी दिएको छ।
भारतको इन्धन भण्डारणमा आएको यो संकटले नेपाललाई प्रत्यक्ष र गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ। नेपालले आफ्ना लागि आवश्यक सम्पूर्ण डिजेल र पेट्रोल भारतबाटै आयात गर्दछ, मुख्यतः इन्डियन आयल कर्पोरेसन (IOC) मार्फत। भारतमै इन्धनको भण्डारण घट्दै जाँदा र आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना हुँदा नेपालमा इन्धनको उपलब्धता र मूल्यमा सिधा असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। मध्य पूर्वको द्वन्द्वका कारण भारतबाट नेपाल आउने इन्धनको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष मार नेपाली उपभोक्तामाथि परेको छ। भारतबाट डिजेल–पेट्रोलको भाउ बढेर आउन थालेपछि नेपाल सरकारले पनि इन्धनको मूल्य बढाउन बाध्य भएको छ। यसका कारण यातायातका साधनमा भाडादर बढेको छ, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा वृद्धि भएको छ, र निर्माण क्षेत्र लगायत समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। ऊर्जा सुरक्षाको यो चुनौतीले नेपालको आर्थिक स्थायित्वमाथि समेत प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
