राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते जेन जी नवयुवाहरूले गरेको आन्दोलन तथा त्यसपछिका विध्वंसात्मक घटनाबारे तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन ढिलाइ भएको छ। आयोगकी एक सदस्यका अनुसार, नेपाली सेनाले ढिलो गरी जवाफ पठाउनु यस ढिलाइको प्रमुख कारण हो। फागुन २१ मा सम्पन्न चुनावअगावै सार्वजनिक गर्ने भनिएको उक्त प्रतिवेदन दुई महिना बितिसक्दा पनि बाहिर आउन सकेको छैन। छानबिन समितिकी संयोजक लिली थापाले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन अझै ‘हप्तादश दिन’ लाग्ने बताउँदै सेनाको जवाफ छानबिन समिति भङ्ग भइसकेपछि मात्र प्राप्त भएको जानकारी दिइन्।
तस्बिर स्रोत, EPA/Shutterstock
आयोगको टोलीले करिब छ महिना लगाएर आन्दोलनका घटनाहरूबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी चैतको पहिलो साता नै प्रतिवेदन अध्यक्षलाई बुझाएको थियो। तर, अध्यक्षले निर्णय लिन अन्य सदस्यहरूलाई अध्ययनको जिम्मा दिएकाले हालसम्म अन्तिम निर्णय सार्वजनिक नभएको सहप्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जानकारी दिए। संयोजक थापाले सेनाले १०० पृष्ठको लिखित जवाफ दिएको र त्यसको समीक्षा तथा पुष्टिमा समय लागिरहेको बताइन्। उनले ढिलाइ कुनै बाह्य दबाबका कारण नभई आयोगको नितान्त प्राविधिक कारणले भएको र निर्णय लेख्ने काम अन्य पदाधिकारीहरूले गरिरहेको स्पष्ट पारिन्।
तस्बिर स्रोत, EPA/Shutterstock
छानबिन टोलीले भदौको आन्दोलनका बेला सरकार प्रमुख रहेका केपी शर्मा ओली र तत्कालीन काठमाण्डू महानगर प्रमुख तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सहित कैयौँ व्यक्तिहरूसँग बयान लिएको थियो। समितिले भदौ २३ गते भएको प्रहरी दमन र २४ गते भएका विध्वंसात्मक घटनामा संलग्नहरूमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ। करिब ६०० पृष्ठभन्दा लामो रहेको बताइएको उक्त प्रतिवेदनमा ‘राज्यबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको’ निष्कर्ष निकालिएको तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र केही सुरक्षा अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार ठहर्याइएको विवरण केही सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। यद्यपि, आयोगका अधिकारीहरूले पूर्ण बैठकबाट पारित नभएसम्म यस्ता विवरणमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
तस्बिर स्रोत, NHRC
आयोगको छानबिनमा दोषी देखिएको जो कोही पनि कारबाही सिफारिसको दायरामा पर्न सक्ने सहप्रवक्ता काफ्लेले बताए। उनले मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू कानुनी राज्य र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशहरूमा बाध्यकारी हुने तथा नेपालमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय जस्तै आयोगको सिफारिस बाध्यकारी हुने सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको स्मरण गराए। यद्यपि, विगतमा भएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था भने सन्तोषजनक नरहेको उनको भनाइ छ। आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमार्फत सरकारलाई बुझाउने बताएको छ, जुन संवैधानिक निकायहरूको सम्पर्क बिन्दु हो। यी सिफारिसहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएमा प्रहरीमा पठाउने प्रचलन रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
तस्बिर स्रोत, NHRC
तस्बिर स्रोत, Reuters
