सरकारले देशभर सञ्चालन गरिरहेको अतिक्रमित सरकारी जमिन खाली गराउने अभियानसँगै सुकुम्बासी व्यवस्थापनको मुद्दा पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। काठमाडौँको थापाथलीस्थित बागमती किनारबाट सुरु भएको डोजर अभियान अहिले विभिन्न जिल्लासम्म फैलिएको छ। सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको बताइरहँदा हजारौँ भूमिहीन र सुकुम्बासी परिवार भने आफ्नो भविष्य अन्योलमा परेको गुनासो गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा, भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सरकारको कार्यशैली, आयोगको वैधानिकता र सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानबारे आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारेका छन्।
अध्यक्ष रिजालले आयोग हाल पनि पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको दाबी गरेका छन्। उनले सरकारबाट कुनै औपचारिक पत्र प्राप्त नभएको र कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएसम्म आयोगले निरन्तर काम गरिरहने बताए। सरकारले अध्यादेशमार्फत आयोग विघटन गर्ने प्रयास दोस्रो पटक भएको भन्दै उनले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा कानुन र संविधानको परिधिभित्र रहेर मात्र निर्णय लागु हुनेमा जोड दिए। यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले आयोगको बर्खास्तीलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै पुनः कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो। रिजालले संसद् अधिवेशन चलिरहेकै बेला अध्यादेश ल्याउनुलाई संसद्लाई बाइपास गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्दै यसले प्रजातन्त्रको मर्मलाई आहत पुर्याएको बताएका छन्।
रिजालले वर्तमान सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूलाई एउटै ढाँचामा हटाउने अभियान चलाएको आरोप लगाए। उनले यसलाई प्रजातान्त्रिक सन्तुलन तोड्दै शक्तिको एकाग्रता स्थापित गर्ने र निरंकुशताको सुरुवात भएको संज्ञा दिए। उनले संविधानसभामा लाखौँ जनताको रगतको मूल्य चुकाएर ल्याइएको संविधानको मर्मविपरीतका यस्ता कार्यको सबैले विरोध गर्नुपर्ने बताए। अदालतको अन्तिम निर्णय नभएसम्म आयोगमा रहेर काम गरिरहने रिजालले स्पष्ट पारे।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विगतमा धेरै आयोग बने पनि समस्या उस्तै रहनुमा ती आयोगहरू गठन आदेशबाट बनेको र पार्टी नीतिको कार्यान्वयनमा सीमित रहेको रिजालको भनाइ छ। तर, हालको आयोग नेपालको संविधान २०७२ र भूमि ऐन २०२१ को आठौँ संशोधनबाट निर्मित संवैधानिक जनादेशप्राप्त निकाय भएकाले यो फरक रहेको उनको दाबी छ। आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको उनले बताए। आयोगमा हालसम्म १२ लाख १७ हजार ८ सय ९२ निवेदन प्रविष्ट भएका छन्, जसमध्ये भूमिहीन दलितका ९९ हजार ३ सय १९, भूमिहीन सुकुम्बासीका १ लाख ८१ हजार ५ सय ५६ र अव्यवस्थित बसोबासीका ९ लाख ३४ हजार ५ सय ६४ परिवार छन्। आयोगले ६८ हजार ८ सय ५२ हेक्टर जग्गा नापी गरिसकेको र ३ लाख ५२ हजार ६ सय ९८ कित्ता काटिसकेको छ। हालसम्म ९ हजार ३ सय १ जनाले लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिँदै रिजालले सरकारले हस्तक्षेप नगरेको भए हालसम्म ३.५ देखि ४ लाख पुर्जा बाँडिसक्ने योजना रहेको बताए।
‘सुकुम्बासी’ को परिभाषा दिँदै रिजालले आफ्नो आवास वा खेतीपातीको कुनै निश्चित सरकारी वा निजी जग्गा नभएको व्यक्तिलाई सुकुम्बासी भनिने बताए। उनका अनुसार जनसंख्या वृद्धि, ऋणको लिलामी, व्यक्तिगत ऋण तथा कुलत, प्राकृतिक प्रकोप, ठगी, वैदेशिक बसाइँ र मौखिक लेनदेनजस्ता कारणले सुकुम्बासी सिर्जना हुन्छन्। ‘डोजरको राजनीति’ लाई रिजालले कानुनविपरीतको कार्य भन्दै यसका लागि स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने, दाबीविरोधका लागि समय दिने र सहजीकरण समितिले छलफल गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्ने बताए। बागमती किनारमा भएको कार्यमा भने यी प्रक्रिया पालना नभएको उनको भनाइ छ। सेना प्रयोग गरेर तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यलाई पनि उनले अनुचित बताए, जुन स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र क्षमताभित्र पर्ने बताए।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि एकीकृत पहिचान प्रणालीलाई अन्तिम रूप दिन, नकारात्मक र सकारात्मक सूची छुट्याएर एकीकृत बस्ती निर्माण वा लालपुर्जा वितरण गर्न, स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउन र राजनीतिक सहमति जुटाउन रिजालले सुझाव दिएका छन्। उनले आम नागरिकलाई नडराउन, शान्तिपूर्ण ढंगले आवाज उठाउन, सामाजिक सद्भाव बलियो बनाउन र संविधानको रक्षाका लागि एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्। आयोग विघटन भए पनि आफूहरूले संकलन गरेको तथ्यांक र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने र यसैका आधारमा समाधान खोज्नुको विकल्प नभएको उनले बताए।
