काठमाडौँ, वैशाख २६ गते । नेपाली कांग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले वर्तमान सरकारले अध्यादेशको प्रयोगमार्फत राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरू, विशेषगरी न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ । संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत कार्य भइरहेको भन्दै उहाँले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउनुभयो ।
शनिवार राष्ट्रिय जनमोर्चाले आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफल’ कार्यक्रममा बोल्दै उपसभापति भुसालले संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिएको बताउनुभयो । कानून निर्माणको सर्वोच्च थलो संसद्लाई छलेर अध्यादेशको सहारा लिनु सरकारको स्वार्थपूर्ण मनसायको द्योतक भएको उहाँको भनाइ छ ।
भुसालले संविधानले परिकल्पना गरेको कानुनी शासन, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई वर्तमान सरकारले लत्याएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले कानुनी शासन मान्नुपर्छ भनेर हामीलाई निर्देशन गरेको छ । कानून मान्ने प्रारम्भिक बिन्दु राज्यले गर्नुपर्छ।” संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने सरकारी शैली जनताको सार्वभौम अधिकारको उपहास भएको र संसदीय प्रक्रियाबाटै द्रुत गतिमा कानून संशोधन सम्भव हुँदाहुँदै अध्यादेशको माध्यम रोज्नु आपत्तिजनक भएको भुसालको तर्क छ ।
उपसभापति भुसालले संवैधानिक परिषद्को संरचनामाथि पनि अध्यादेशमार्फत हस्तक्षेप गरिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । संविधानले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र विपक्षी दलसमेतको प्रतिनिधित्व रहने संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना निष्पक्ष नियुक्तिको सुनिश्चितताका लागि गरे पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत यो संरचनालाई कमजोर पारेको उहाँको दाबी छ । “संवैधानिक परिषद्ले सबै पक्षलाई समेटेर, छलफल गराएर नियुक्ति गर भनेर संविधानले भनेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “तर संविधानको त्यही संरचनालाई कमजोर बनाउनेगरी जुन किसिमको अध्यादेश आयो, त्यसले भविष्यमा निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतका संस्थाहरूलाई कार्यपालिकाको छायामा राख्न खोजेको आशंका उब्जाएको छ।”
हालै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा भएको प्रक्रियालाई संकेत गर्दै भुसालले यसले कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको सन्देश दिएको बताउनुभयो । संविधानले कार्यपालिकालाई न्यायपालिकामाथि अतिक्रमण नगर्न आदेश दिए पनि सरकारले त्यसको विपरीत कदम चालेको उहाँको भनाइ थियो ।
संविधान संशोधनको बहस अगाडि बढाउनुअघि सरकारमा रहेको प्रमुख दलले संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्नेमा उपसभापति भुसालले जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारको इमान्दारितामाथि प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, “पहिला यो सरकारमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलले संविधान संशोधन गर्ने हो भने यो संविधान मान्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ । अनि मात्रै संविधान संशोधनका विषयमा प्रवेश गरौँला ।”
कांग्रेसले सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन कार्यदलमा प्रतिनिधि नपठाउनुको कारण पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । वर्तमान अवस्थामा उक्त कार्यदलले संविधान संशोधन गर्न नसक्ने कांग्रेसको ठहर रहेको उहाँको भनाइ थियो । संविधान संशोधनजस्तो महत्वपूर्ण विषयका लागि सर्वपक्षीय सहमति र सरकारको इमान्दार प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहेको भुसालले दोहोर्याउनुभयो । उहाँले जेनजी आन्दोलनपश्चात् संविधान धरापमा पर्ने डरले राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा सहभागी भएको स्मरण गराउँदै संवैधानिक स्थिरताको महत्वमाथि प्रकाश पार्नुभयो ।
