काठमाडौँ, २१ वैशाख। संघीय संसदका सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा तथा संयुक्त समितिका सभापतिहरूसँग महत्त्वपूर्ण छलफल गरेका छन्। संसद भवनमा सोमबार आयोजित उक्त छलफलले संसदीय समितिका कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने र विधायिकी प्रक्रियालाई चुस्त दुरुस्त राख्ने उद्देश्य बोकेको थियो।
छलफलमा उपसभामुख रुबी कुमारी, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, उपाध्यक्ष लिला कुमारी भण्डारी लगायत संघीय संसदका महासचिव, दुवै सदनका सचिवहरू तथा विभिन्न समितिका सचिवहरूको समेत गरिमामय उपस्थिति रहेको थियो। यस बृहत् उपस्थितिबाट संसदीय कार्यसम्पादनमा उच्चस्तरीय समन्वय र एकरूपता कायम गर्ने प्रयासको झल्को मिल्दछ।
सभामुख अर्यालले बैठकको सुरुमा संसदीय समितिको महत्त्व र भूमिकाबारे प्रकाश पारेका थिए। उनले संसदीय समितिहरूलाई विधायिकाको मुटुको संज्ञा दिँदै कानुन निर्माण, सरकारी कार्यहरूको अनुगमन तथा जनसरोकारका विषयमा गम्भीर छलफल र निर्णय लिने प्रमुख थलोका रूपमा समितिको प्रभावकारिता अपरिहार्य रहेको बताए। बैठकमा समितिहरूले भोग्नुपरेका चुनौती, विधेयकमाथिको छलफलको गति, प्रतिवेदन प्रस्तुतिको समयबद्धता र सरकारसँगको समन्वय जस्ता विषयमा गहन विचारविमर्श भएको बुझिएको छ।
छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका समिति सभापतिहरूले आ-आफ्नो समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयक तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीबारे जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले समितिका बैठकहरू नियमित गर्न, पर्याप्त गृहकार्यसहित विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न र समितिको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आइपरेका व्यवहारिक समस्याहरूलाई समेत उठान गरेका थिए। समिति सभापतिहरूले समितिका कार्यसम्पादनमा आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन, जनशक्ति र विशेषज्ञ सहयोगका लागि सभामुख तथा अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले दुई सदनबीच र दुवै सदनका समितिहरूबीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो औँल्याएका थिए। उनले संघीयताको मर्मअनुरूप कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाउन र सरकारलाई संसद्प्रति थप उत्तरदायी बनाउन समितिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेमा जोड दिए। उपसभामुख रुबी कुमारीले संसदीय प्रक्रियालाई जनमुखी बनाउन र जनताका आवाजलाई संसदसम्म पुर्याउन समितिहरूले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्।
संघीय संसदका महासचिवले समितिका कामकारबाहीलाई सहजीकरण गर्न सचिवालय सधैँ तयार रहेको जानकारी गराउँदै प्रशासनिक र प्राविधिक सहयोगमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। बैठकमा समितिहरूको क्षेत्राधिकार, बैठक सञ्चालनका नियम र असल अभ्यासहरूका बारेमा समेत छलफल भएको थियो। समितिले तयार पारेका प्रतिवेदनहरूलाई पूर्ण सदनमा समयमै प्रस्तुत गरी कार्यान्वयन गराउनका लागि थप सक्रियता देखाउनुपर्नेमा सबैको एकमत थियो।
सभामुख अर्यालले छलफलबाट प्राप्त सुझाव र प्रतिबद्धताहरूलाई मनन गर्दै संसदीय समितिको प्रभावकारिता बढाउनका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। उनले समितिका सभापतिहरूलाई सक्रियताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न र सांसदहरूको सामूहिक विवेक प्रयोग गरी मुलुकको हितमा कानुन निर्माण तथा शासकीय निगरानीमा सशक्त भूमिका खेल्न आग्रह गरे।
यस प्रकारको उच्चस्तरीय छलफलले संघीय संसदका समितिहरूलाई क्रियाशील बनाउन र विधायिकी कार्यसम्पादनलाई गति दिन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। संसदीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था कायम गर्न यस्ता समन्वयकारी बैठकहरूको निरन्तरता आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।
