काठमाडौँ, वैशाख १९ गते । काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजधानीका नदी किनारमा भइरहेका अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई थप तीव्रता दिएको छ। यसै क्रममा, महानगरपालिका-१०, धोबी खोलास्थित देवीनगर क्षेत्रमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका पक्की भवनहरू भत्काउन सुरु गरिएको छ। महानगरले नदी प्रणालीको संरक्षण, सार्वजनिक जग्गाको सुरक्षा र सुन्दर शहरी वातावरण निर्माणका लागि यो अभियानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णु जोशीका अनुसार, आजदेखि नै उक्त क्षेत्रमा रहेका घरटहरा हटाउने कार्य सुरु भएको हो। जोशीले बताउनुभयो, “उपत्यकाका बागमती तथा यसका सहायक नदी किनारमा रहेका अतिक्रमित बस्तीहरू हटाउने बृहत् अभियानअन्तर्गत देवीनगर क्षेत्रमा पनि कारबाही अघि बढाइएको छ। यो कार्य नदी कोरिडोरलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउने महानगरको प्रतिबद्धताको निरन्तरता हो।”
काठमाडौँ उपत्यकाको तीव्र शहरीकरणसँगै नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा र खोला कोरिडोरहरूमा अनधिकृत संरचना निर्माणको चुनौती लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। यस्ता अतिक्रमणले नदीको प्राकृतिक बहावमा अवरोध पुर्याउनुका साथै वातावरणीय प्रदूषण, जल निकासीमा समस्या र नदी प्रणालीको दिगोपनामा गम्भीर असर पारेको छ। महानगरले यी समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियानलाई कडाइका साथ लागू गर्दै आएको छ।
महानगर प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार, हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकाभर सरकारी, सार्वजनिक र निजी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका दुई हजारभन्दा बढी घरटहरा हटाइसकिएको छ। यसअघि, गत शुक्रबार मात्रै बल्खु र कालीमाटी क्षेत्रका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाइएको थियो। महानगरले यो अभियानलाई कुनै पनि दबाब र प्रभावमा नपरी निरन्तर अगाडि बढाउने जनाएको छ। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र कानूनी शासनको प्रत्याभूति महानगरको प्रमुख दायित्व रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
बस्ती हटाउने क्रममा विस्थापित भएका परिवारहरूको मानवीय पक्षलाई पनि महानगरले ध्यानमा राखेको छ। प्रभावित परिवारहरूलाई अस्थायी रूपमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा पठाइएको छ। साथै, वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारहरूको लगत सङ्कलन कार्य त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा जारी छ। महानगरपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोग र अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायहरूसँगको समन्वयमा वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी उनीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन समाधान खोजिने बताएको छ। यसमा वैकल्पिक बसोबास वा अन्य सरकारी आवास योजनाहरूमा समावेश गर्ने जस्ता विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ।
यस अभियानले नदी कोरिडोरलाई खुला राख्न, हरियाली प्रवर्द्धन गर्न र शहरी सौन्दर्य बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास महानगरपालिकाले व्यक्त गरेको छ। साथै, यसले भविष्यमा हुने अतिक्रमणलाई पनि रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। नदी किनारको सुरक्षा र स्वच्छ वातावरण निर्माणका लागि महानगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको र यसमा सबै सरोकारवालाहरूको सहयोग अपरिहार्य रहेको महानगरका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
रासस
