१३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा ‘सुबोध’ले देशमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा कानूनी अस्पष्टता र तहगत बजेट दोहोरोपना मुख्य बाधक रहेको स्पष्ट पारेका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सापकोटाले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार संघीयताको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न नसकिएको बताए ।
सापकोटाका अनुसार, नेपालको संविधानले संघीय प्रणाली अन्तर्गतका तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) लाई आ-आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर स्रोत–साधनको उपयोग गर्ने र नीति निर्माण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, संविधानको यो प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक पर्ने विस्तृत र स्पष्ट कानूनहरू निर्माण हुन नसक्दा विभिन्न तहका सरकारबीच अन्तरविरोध र कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । यसले गर्दा अधिकारको स्पष्ट विभाजन र जिम्मेवारीको बोधमा समस्या आएको छ ।
उनले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अर्को गम्भीर समस्याका रूपमा बजेटको दोहोरोपनालाई औंल्याए । नेता सापकोटाले भने, “स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा एउटै प्रकृति र चरित्रका योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी स्रोतको विनियोजनमा तादम्यता नहुँदा लगानीको प्रभावकारिता घट्नुका साथै विकास आयोजनाहरूमा अनावश्यक ढिलाइ र दोहोरोपन देखिएको छ ।” यसले सार्वजनिक स्रोतको अपव्यय बढाउनुका साथै जनतामा संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउन सक्ने जोखिम रहेको उनको तर्क थियो ।
एउटै सडक वा पुल निर्माणमा तीनवटै सरकारले आ-आफ्नो बजेट छुट्याउने प्रवृत्तिले स्रोतको सही सदुपयोग हुन नसकेको र विकासको गति सुस्त भएको सापकोटाले उल्लेख गरे । यसले गर्दा साना र स्थानीय स्तरका पूर्वाधार परियोजनाहरूमा संघीय वा प्रदेश सरकारको संलग्नता बढ्दा स्थानीय सरकारको भूमिका कमजोर भएको र उनीहरूको प्राथमिकता ओझेलमा परेको उनको धारणा थियो । यस प्रकारको संरचनागत कमजोरीले विकास खर्चको गुणस्तरमा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
यस समस्याको समाधानका लागि सापकोटाले स्पष्ट कार्यदिशा प्रस्तुत गरे । उनले स्थानीय सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिजस्ता आधारभूत सेवाका क्षेत्रमा आफ्नो बजेट र कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यी क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको प्रभावकारी भूमिकाले जनतालाई सिधै लाभ पुग्ने र संघीयताको प्रतिफल आम नागरिकले महसुस गर्न सक्ने उनको तर्क थियो ।
त्यसैगरी, संघीय सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप आवश्यक कानूनहरू निर्माणमा अग्रसरता लिनुपर्नेमा सापकोटाले जोड दिए । उनले संघीय इकाईहरूबीचको अधिकार र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्ने गरी कानून बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए । राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्पष्ट नीतिका साथ अगाडि बढेमा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अधिकांश समस्या समाधान गर्न सकिनेमा उनी आशावादी देखिए । समग्रमा, संघीयतालाई सफल बनाउनका लागि कानूनी स्पष्टता, बजेटको विवेकपूर्ण विनियोजन र सबै तहका सरकारबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
