संखुवासभा, चैत २९ गते । इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग गम्भीर सङ्कटमा परेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घ, संखुवासभाले सरकारको तत्काल गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । मध्यपूर्वमा जारी भूराजनीतिक द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सङ्घको भनाइ छ ।
सङ्घका महासचिव सुनिल कुमार श्रेष्ठले आइतबार सदरमुकाम खाँदबारीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निर्माण कार्यमा अपरिहार्य मानिने डिजेल, पेट्रोल, बिटुमिन, रड, सिमेन्ट लगायतका आधारभूत सामग्रीको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, यो मूल्यवृद्धि यतिसम्म चुलिएको छ कि, अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरूले परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न अत्यधिक कठिनाइ भोगिरहेका छन् र कतिपय आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
महासचिव श्रेष्ठले देशभर करिब २० देखि २५ लाख व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै आएको यो महत्वपूर्ण क्षेत्र अहिले मूल्यवृद्धिको चपेटामा परी धरासायी हुने जोखिममा रहेको औँल्याउनुभयो । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी उहाँले दिनुभयो । सङ्घले निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिलाई राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकाङ्कमा वास्तविक रूपमा समावेश नगरिएकोमा समेत गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मूल्य सूचकाङ्कले बजारको यथार्थपरक अवस्था नदेखाउँदा मूल्य समायोजनमा समेत समस्या उत्पन्न भएको सङ्घको आरोप छ ।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत सङ्घले सरकारसँग निर्माण उद्योगलाई तत्काल आपतकाल घोषणा गरी व्यवसायीलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । सङ्घले वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले मूल्य समायोजन गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै ‘मूल्य समायोजन मार्गनिर्देशिका–२’ अविलम्ब जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस मार्गनिर्देशिकाले निर्माण व्यवसायीलाई मूल्यवृद्धिको भारबाट केही हदसम्म भए पनि राहत दिलाउने विश्वास सङ्घले व्यक्त गरेको छ ।
सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सबै अवधिका निर्माण आयोजनामा मूल्य समायोजनको स्पष्ट र व्यवहारिक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, तथा निर्माण सामग्रीको वास्तविक बजार मूल्यलाई राष्ट्र बैङ्कको सूचकाङ्कमा यथार्थपरक ढङ्गले समावेश गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू उल्लेख गरिएका छन् । यी मागहरू पूरा नभएमा निर्माण उद्योगमा थप जटिलता आउने र विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प हुन सक्ने खतरा औंल्याइएको छ ।
महासचिव श्रेष्ठले यसअघि पनि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घमार्फत सरकार तथा सम्बन्धित निकायमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइएको भए पनि ती मागहरूको कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा खेद व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले समस्याको गम्भीरतालाई बुझी तत्काल समाधानका लागि ढिलाइ नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सङ्घले आफ्ना जायज मागहरू समयमै सम्बोधन नभएमा बाध्य भई थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
