प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा नवनिर्वाचित सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूहरू सिंहदरबार चलाउन नभई बदल्नका निम्ति मतादेशसहित आएको र यो कार्यको थालनी भइसकेको बताएका छन्। उनले सरकारको काम गर्ने ‘रफ्तार’ सँग कर्मचारीतन्त्रसहित सिंगो देशले गति मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए। लामिछानेले जायज प्रतिबद्धता भए प्रतिपक्षी दलका विचारहरूको पनि स्वामित्व लिन तयार रहेको उल्लेख गरे।
तस्बिर स्रोत, RSS
सदनमा बोल्दै लामिछानेले प्रतिपक्षलाई चौबीसै घण्टा सरकारको निगरानी गर्न र गल्ती देखिए सच्याउन आग्रह गरे। लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष प्रतिस्पर्धी मात्र नभई एकअर्काका पूरक भएको बताउँदै उनले प्रतिपक्षको आवाज कमजोर हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। विगतमा आफ्नालाई जोगाउन र विपक्षलाई फसाउन कानुन संशोधन तथा अध्यादेश ल्याइएको गलत क्रियाकलाप सच्याउने कुरा सदनलाई अवगत गराए। उनले प्रतिपक्षमाथि अहंकार र प्रतिशोधको अध्याय अब नदोहोरिने, आस्थाका आधारमा फरक व्यवहार नहुने, र अन्यायपूर्वक माइक काटिने वा संसदीय समितिहरूमा संख्याका बलमा प्रतिशोध नहुने विश्वास दिलाए। यद्यपि, सुशासनको वेग भने नरोकिने उनको भनाइ थियो। उनले न्याय पाउने पहिलो हक शहीदकी आमाको भएको र त्यसलाई प्रतिशोध भन्न नमिल्ने उल्लेख गरे। लामिछानेले शताब्दीऔँदेखिको विभेद, अन्याय र अत्याचारका लागि दलित समुदायसँग सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक क्षमायाचना गरे भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकहरूसँग पनि उनीहरूको त्यागको उचित सम्मान नभएकाले व्यक्तिगत रूपमा मूल्य चुकाउनुपरेकोमा क्षमा मागे। अब उनीहरूको पीडा नीति, कार्यक्रम र राज्यको प्राथमिकता बन्ने तथा बिचौलिया र श्रम माफिया कारबाहीको भागीदार बन्ने उनले बताए।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई एकएक केलाउन जरुरी भएको बताए। सरकारले बनाएको जाँचबुझ आयोगले समेत २३ गतेको घटनाको अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरे पनि २४ गतेको घटनाको अनुसन्धान नभ्याइएको भन्नु कस्तो तरिका हो भनी उनले प्रश्न गरे। आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकार स्वयंले सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कानुन तथा प्रक्रियाको मर्यादा राखेर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए।
तस्बिर स्रोत, RSS
यसैबीच, नेकपा एमालेका सांसद रामबहादुर थापाले रास्वपाको जितलाई ‘जादुमय’ र ‘चामत्कारिक विजय’ को संज्ञा दिँदै यसमा नेपाली सेना, कर्मचारीतन्त्र, सुशीला कार्की सरकार, कार्की आयोग र बारबरा फाउन्डेशन लगायतका पात्रहरूको निर्णायक भूमिका रहेको आरोप लगाए। उनले रास्वपाको जितले केही असाधारण प्रश्नहरू जन्माएको बताउँदै सिंहदरबार, शीतलनिवास, बालुवाटार, सर्वोच्च अदालत, निजी निवास र प्रहरी चौकीहरू, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू सुनियोजित ढङ्गबाट किन जलाइयो, कुन उद्देश्यका लागि अबोध विद्यार्थीहरूलाई निषेधित क्षेत्र तोड्न उक्साइयो, हतियारबद्ध ‘टीओबी’हरू तिलस्मी रूपमा किन प्रकट भए, र गैरकानुनी ढङ्गबाट पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्रीलाई किन गिरफ्तार गरियो जस्ता प्रश्नहरू सरकारसँग गरिराख्ने बताए।
तस्बिर स्रोत, RSS
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले विगतमा राम्रो जनमत हासिल गरेर पनि सदुपयोग गर्न नसकेको स्मरण गर्दै रास्वपालाई त्यसबाट शिक्षा लिएर देशलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरे। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङले देशको स्वाधीनता, भूराजनीतिक सन्तुलन र असंलग्न परराष्ट्र नीति बचाउन अमेरिकासँगको ‘एमसीसी’ सम्झौता खारेज गरिनुपर्ने माग गरे भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चुन्ने प्रक्रिया अगाडि बढे सहयोग गर्ने बताए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने प्रक्रिया गरिए दुईतिहाइ पुर्याउन सघाउने उल्लेख गरे। म्याग्दीबाट निर्वाचित महावीर पुनले आफूलाई “अचम्मको सांसद”का रूपमा प्रस्तुत गर्दै पक्ष-विपक्षभन्दा पनि निष्पक्ष भूमिकामा रहने बताए। उनले सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारमा शिक्षामन्त्री रहँदा केही शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको तर सम्भव नभएपछि राजीनामा दिएर चुनाव लडेको जानकारी दिए।
तस्बिर स्रोत, RSS
बैठकको सुरुमै नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल रिहाइको माग गरे। ओलीको पक्राउविरुद्ध भएका शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा दमन भएको भन्दै उनले छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग समेत गरे। उनले देशमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने मौलिक अधिकारलाई पूर्ण रूपमा प्रत्याभूत गराउन अनुरोध गरे।
तस्बिर स्रोत, RSS
बिहीवारको बैठकमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङले ‘मतदाता नामावली पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८२’, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८२’ र ‘नेपाल विशेष सेवा दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८२’ पेस गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आउँदो २२ गते बस्ने र उक्त बैठकमा सभामुख चयनको प्रक्रिया हुने बिहीवार बैठकको अध्यक्षता गरेका अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए।
