सरकारले हुलाक सेवामार्फत् सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी लगायतका अत्यावश्यक सरकारी कागजात सेवाग्राहीको घरमै पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ। यस विषयमा राहदानी विभाग र यातायात व्यवस्था विभागले आफ्नो तर्फबाट कुनै संरचनात्मक समस्या नहुने बताएका छन् भने हुलाक सेवा विभागले आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध भए कार्यभार सम्हाल्न तयार रहेको जनाएको छ।
चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमध्ये बुँदा नम्बर २७ मा यो सेवा १०० दिनभित्र लागू गर्ने उल्लेख छ। यसअन्तर्गत हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘गभर्न्मन्ट कूरीअर सर्भिस’ का रूपमा विकास गरिनेछ।
तस्बिर स्रोत, GENERAL POST OFFICE
राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले हुलाक सेवा सक्षम भए विभागलाई कुनै समस्या नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार, विश्वका अन्य देशमा पनि यस्तो सेवा प्रचलनमा छ। हाल विभागले काठमाडौँबाट ३३ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयसम्म राहदानी हुलाक सेवामार्फत् पठाउँदै आएको छ। यद्यपि, व्यक्तिगत डेलिभरीका लागि भुक्तानी प्रणाली, प्राप्तकर्ताको पहिचान, र सेवा देशभरि एकैपटक वा परीक्षणका रूपमा सुरु गर्ने भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको अर्यालको भनाइ छ। यसले सेवाग्राहीको समय बचत हुने र सुविधा बढ्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
तस्बिर स्रोत, Getty Images
यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स तयार भएपछि हाल एसएमएसमार्फत् सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउँदै आएको छ। विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान राईले घरमा लाइसेन्स डेलिभरीका लागि सरकारबाट स्पष्ट मार्गनिर्देशन, थप जनशक्ति र बजेट आवश्यक पर्ने बताएका छन्। यसका लागि हुलाक सेवा विभागसँग सम्झौता हुनुका साथै प्रदेशका लागि लाइसेन्स छाप्ने केन्द्रको भूमिकाबारे पनि स्पष्टता जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीले सरकारी कागजात डेलिभरीमा विभागसँग अनुभव रहेको बताइन्। विभागले हाल राहदानी विभागका ३३ जिल्लामा राहदानी पुर्याउने, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लालपुर्जा वितरण गर्ने र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमुना ओसारपसार गर्ने जस्ता कार्य गरिरहेको छ। यी कार्यबाहेक निजी पार्सल पनि ढुवानी गरिरहेकोले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न विभाग तयार रहेको उनको भनाइ छ, तर यसका लागि स्रोतसाधनको जोहो र राहदानी तथा यातायात व्यवस्था विभागमा आवश्यक प्रणालीगत तयारी छिटो पूरा हुनुपर्छ।
विभागले हाल सीमित स्रोतसाधनमा काम गरिरहेको छ। काठमाडौँमा गोश्वारा हुलाक कार्यालय, छवटा निर्देशनालय र ७० जिल्लामा जिल्ला हुलाक कार्यालयसहित देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा विभागको उपस्थिति छ। यद्यपि, ढुवानीका लागि पर्याप्त सवारीसाधनको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको पङ्गेनीले उल्लेख गरिन्। विगतमा भएका आन्दोलनका क्रममा धेरै गाडीहरू नष्ट भएको र हाल विभागसँग जम्मा सातवटा ट्रक मात्र रहेको जानकारी उनले दिइन्। ५० वटा पिकअप गाडी उपलब्ध भए विभागले आफ्नो सेवा प्रभावकारी रूपमा दगुराउन सक्ने उनको भनाइ छ। राहदानीजस्ता संवेदनशील सामग्री सार्वजनिक सवारीसाधनबाट ढुवानी गर्न उपयुक्त नहुने भएकाले सवारीसाधनको जोहो अपरिहार्य रहेको उनले बताइन्।
तस्बिर स्रोत, Manamaya Bhattarai Pangeni
