काठमाडौं: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयहरूमा बिचौलियाको प्रवेशमा पूर्ण कडाइ गरेको छ। सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र जनमुखी बनाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय लिएको हो। अबदेखि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न विभाग तथा कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सेवा लिन सेवाग्राही स्वयं वा आधिकारिक रूपमा नियुक्त प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। यस प्रावधानले सेवाग्राही र कार्यालयबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गरी बिचौलियाको अनावश्यक चलखेल अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, उद्योग, कम्पनी, व्यवसाय वा फर्मसम्बन्धी कुनै पनि सेवा प्राप्त गर्न सम्बन्धित प्रतिष्ठानका सञ्चालक स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ। सञ्चालक स्वयं उपस्थित हुन नसकेको खण्डमा, प्रतिष्ठानका स्थायी कर्मचारी वा आधिकारिक अख्तियारी प्राप्त प्रतिनिधिले आफ्नो पूर्ण परिचय खुल्ने आधिकारिक परिचयपत्रसहित उपस्थित भएर मात्र सेवा लिन पाउनेछन्। मन्त्रालयले सम्बन्धित सेवासँग असम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिलाई सेवा दिन कार्यालयहरू बाध्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। यो कदमले अनियमितता, भ्रष्टाचार र अनावश्यक ढिलासुस्तीमा कमी ल्याउने विश्वास लिइएको छ।
यस निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग विभागले त्रिपुरेश्वरस्थित आफ्नो कार्यालयबाट प्रवाह हुने सबै सेवाका लागि सम्बन्धित पक्ष स्वयं वा आधिकारिक प्रतिनिधि मात्र उपस्थित हुनुपर्ने सूचना जारी गरिसकेको छ। विभागले बिचौलियामार्फत सेवा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ। बिचौलियाको संलग्नताले सेवाग्राहीले अनावश्यक शुल्क तिर्नुपर्ने र समय खेर फाल्नुपर्ने समस्या रहँदै आएको थियो।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पनि यसैगरी बिचौलियाको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। कार्यालयले कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी अधिकांश सेवा सीएएमआइएस (CAMIS) प्रणालीमार्फत अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउँदै आएकाले सामान्य अवस्थामा सेवाग्राहीहरूलाई कार्यालयमै भौतिक रूपमा उपस्थित हुन आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि, कम्पनी दर्ता, सनाखत, उजुरी वा गुनासोजस्ता संवेदनशील सेवाका लागि भने कम्पनीका सञ्चालक, सचिव, स्थायी कर्मचारी वा आधिकारिक प्रतिनिधिले आफ्नो परिचयपत्रसहित अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गरेको छ। विभागले जारी गरेको सूचनामा सेवा लिन आउँदा सम्बन्धित प्रतिष्ठानका सञ्चालक वा आधिकारिक प्रतिनिधिले अनिवार्य रूपमा आफ्नो परिचयपत्रसहित उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख छ। अनाधिकृत व्यक्तिमार्फत सेवा प्रवाह नगर्ने र यस्ता कार्यमा संलग्न बिचौलियालाई निरुत्साहित गरिने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
त्यसैगरी, खानी तथा भूगर्भ विभागले समेत सेवा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित पक्ष स्वयं वा आधिकारिक प्रतिनिधि मात्र उपस्थित हुनुपर्ने कडा प्रावधान लागू गरेको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतका यी विभिन्न कार्यालयहरूले एकसाथ लागू गरेका यी कडाइहरूले बिचौलियामार्फत हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती तथा अनावश्यक अतिरिक्त आर्थिक लेनदेन नियन्त्रणमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। समग्रमा, मन्त्रालयको यो पहलले सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै सेवाग्राहीलाई सहज, सरल र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा महत्वपूर्ण फड्को मार्ने देखिन्छ।
