अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहट जिल्ला अदालतमा कार्यरत एक कर्मचारीलाई घुससहित पक्राउ गरेको छ। अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सेवाग्राहीसँग घुस रकम माग गरेको आरोपमा आयोगले डिट्ठा लबकुमार सिंहलाई ५० हजार रुपैयाँ घुससहित रङ्गेहात पक्राउ गरेको हो। मंगलबार दिउँसो करिब पौन ४ बजे अदालत परिसरबाटै अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। यस घटनाले न्याय प्रशासनको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाउनुका साथै अख्तियारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयासलाई उजागर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार, डिट्ठा सिंहले अदालतले गरेको फैसला बमोजिम जग्गाको दाखिल खारेज र फुकुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सेवाग्राहीसँग उक्त रकम माग गरेका थिए। अदालतबाट हुने यस्ता कानुनी प्रक्रियाहरू निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्नेमा सिंहले आफ्नो पदीय अधिकारको दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी लाभ लिन खोजेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको आयोगले जनाएको छ। जग्गा सम्बन्धी विवादमा अदालतको फैसला आइसकेपछि पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन अतिरिक्त शुल्कका रूपमा घुस माग्नुले आम नागरिकले भोग्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झट र भ्रष्टाचारको अवस्थालाई प्रष्ट पार्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौंडास्थित कार्यालयमा सिंहले घुस मागेको सूचना प्राप्त भएपछि आयोगले निगरानी बढाएको थियो। पर्याप्त प्रमाण संकलनपश्चात् अख्तियारको टोलीले योजनाबद्ध रूपमा कारबाही अगाडि बढाउँदै सिंहलाई घुस रकम लिँदालिँदै पक्राउ गरेको हो। अख्तियारले पक्राउ परेका सिंहमाथि थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धान पूरा भएपछि सिंहविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिनेछ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस लिनुलाई गम्भीर कसुर मानी कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ।
जिल्ला अदालतमा डिट्ठाको पद महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिकामा रहन्छ। अदालती कामकाज, फैसला कार्यान्वयन, लिखत दर्ता, साक्षी बुझ्नेलगायतका कार्यहरूमा डिट्ठाको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ। यस्तो संवेदनशील पदमा रहेका व्यक्तिबाटै भ्रष्टाचार हुनुले न्यायपालिकाको गरिमामाथि आँच पुर्याउँछ र आम नागरिकको अदालतप्रतिको विश्वास घटाउँछ। न्याय प्राप्तिका लागि अदालत पुगेका सेवाग्राहीले आफ्ना वैध काम गराउनका लागि पनि अतिरिक्त रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैंमा दुःखद र निन्दनीय विषय हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई स्वच्छ र प्रभावकारी बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। विभिन्न सरकारी निकायमा भइरहेका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमाथि सूक्ष्म निगरानी राख्दै आयोगले पछिल्लो समयमा कारबाही तीव्र पारेको छ। यस किसिमका कारबाहीले भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास लिइएको छ। न्याय प्रशासनमा हुने भ्रष्टाचारले राज्यको सुशासन र कानुनी शासनको जगलाई कमजोर बनाउने भएकाले यस्ता घटनामाथि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनु अपरिहार्य छ।
पक्राउ परेका डिट्ठा लबकुमार सिंहको हकमा विस्तृत अनुसन्धान पश्चात् आयोगले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। यस्ता घटनाले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पदीय दायित्व इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्न र भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट टाढा रहन चेतावनी दिएको छ। अख्तियारको यो कदमले न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई थप स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, आम नागरिकलाई पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सहयोग पुर्याउन र घुस मागेको जानकारी अख्तियारलाई दिन प्रोत्साहित गर्दछ।
