१६ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश कार्कीले मुलुकभर व्याप्त भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेका छन्। कोशी प्रदेशका प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्रीको बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा भएको छलफलका क्रममा सांसद कार्कीले यस विषयमा तत्काल ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनको यो प्रस्तावले वर्षौंदेखि अल्झिरहेको जटिल भूमि समस्यालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सांसद कार्कीले विशेषगरी मोरङ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ लाई भूमि र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ को रूपमा अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्। उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र देशभरका भूमि समस्याग्रस्त क्षेत्रमध्ये ‘अत्यन्त जटिल र विशेष’ प्रकृतिको रहेको दाबी गर्दै यहाँबाट प्राप्त हुने अनुभव र सिकाइलाई देशभर विस्तार गर्न सकिने तर्क पेश गरे। यसरी एक निश्चित क्षेत्रमा सफल प्रयोग गरेर त्यसको प्रभावकारिता परीक्षण गरी राष्ट्रिय स्तरमा लागू गर्ने उनको परिकल्पना रहेको छ।
नेपालमा भूमिहीनता र सुकुम्बासी समस्या दशकौंदेखि गहिरो सामाजिक र आर्थिक चुनौतीका रूपमा विद्यमान छ। लाखौं नागरिक आफ्नो नाममा जग्गाधनी पुर्जा नहुँदा असुरक्षित जीवन बिताउन बाध्य छन्। अव्यवस्थित बसोबास, प्राकृतिक प्रकोपका कारण विस्थापित तथा सीमान्तकृत समुदाय यस समस्याबाट बढी प्रभावित छन्। यसले गरिबी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आधारभूत सेवामा पहुँचको अभाव जस्ता समस्याहरूलाई थप जटिल बनाएको छ। भूमिको स्वामित्व राज्यको महत्त्वपूर्ण स्रोत र नागरिकको पहिचानसँग जोडिएको विषय भएकाले यसको समाधान हुन नसक्दा सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको प्रश्न पनि निरन्तर उठिरहेको छ। विगतमा विभिन्न आयोग र समितिहरू गठन भए पनि समस्याको स्थायी समाधान हुन सकेको छैन।
सांसद कार्कीले मोरङ-३ लाई नै ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का लागि छनोट गर्नुका पछाडि ठोस कारणहरू औंल्याएका छन्। मोरङ जिल्ला तराईको समथर र घना आवादी भएको क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसोबास गर्ने सुकुम्बासीहरूको संख्या उल्लेख्य छ। औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारसँगै ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरतर्फ बसाइँ सर्नेहरूको चापले पनि यहाँ भूमि समस्या थप जटिल बनेको छ। विभिन्न जातीय तथा भाषिक समुदायको बसोबास रहेको यो क्षेत्रमा भूमिसँग जोडिएका विवाद र मुद्दाहरूको प्रकृति पनि विविधतापूर्ण रहेको छ। यसलाई एउटा नमुनाका रूपमा लिएर समाधानका उपायहरूको खोजी गर्दा अन्य समान प्रकृतिका समस्याग्रस्त क्षेत्रहरूमा समेत लागू गर्न सकिने विश्वास सांसद कार्कीको छ।
‘पाइलट प्रोजेक्ट’ को अवधारणाले कुनै पनि नयाँ नीति वा कार्यक्रमलाई ठूलो स्तरमा लागू गर्नुअघि सानो र नियन्त्रित वातावरणमा परीक्षण गर्ने अवसर प्रदान गर्छ। यस परियोजना अन्तर्गत भूमि सर्वेक्षणका नयाँ प्रविधिहरू, विवाद समाधानका वैकल्पिक विधिहरू, व्यवस्थित बस्ती विकासका खाकाहरू र भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको प्रक्रियालाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। यसले गर्दा कार्यान्वयनका क्रममा आउन सक्ने चुनौतीहरूलाई पहिले नै पहिचान गरी समाधानका उपयुक्त तरिकाहरू पत्ता लगाउन मद्दत पुग्छ। साथै, यसबाट प्राप्त हुने अनुभवले राष्ट्रिय स्तरमा लागू गरिने कार्यक्रमका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देशन प्रदान गर्न सक्छ, जसले गर्दा स्रोतको कुशल प्रयोग तथा कार्यक्रमको सफलता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिधै राखिएको यो प्रस्तावले सरकारको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान खिचेको छ। भूमिहीन समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चासो र सक्रियताले मात्र यसलाई मूर्तरूप दिन सम्भव हुन्छ। यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ। राज्यले आफ्ना नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा रहेको आवास र भूमिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएकाले यो प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्छ।
सांसद गणेश कार्कीको यो दूरगामी प्रस्तावले नेपालको भूमि व्यवस्थापनमा एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बोकेको छ। यदि सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएमा, यसले मोरङ-३ मात्र नभई समग्र राष्ट्रका भूमिहीन र सुकुम्बासी जनताका लागि आशाको नयाँ किरण छर्नेछ। सामाजिक न्याय स्थापना र दिगो विकासका लागि यो कदम अपरिहार्य रहेको भन्दै यसमा राजनीतिक दलहरूबीच साझा सहमति र इच्छाशक्तिको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ।
