काठमाडौं: नेपाल सरकारले संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस पत्र तयार पार्नका लागि एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो। यो कार्यदलले संविधानका विभिन्न पक्षमा विस्तृत छलफलका लागि आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार, यस कार्यदलमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सदस्यका रूपमा रहनेछन्। यसले संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि बहुपक्षीय दृष्टिकोण समावेश गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। प्रवक्ता पोखरेलले यो निर्णय सत्तारूढ गठबन्धनले निर्वाचनका क्रममा जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेको ‘वाचापत्र’ मा उल्लेख भएको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम भएको प्रष्ट पारे।
नेपालको संविधान २०७२, जारी भएयता यसमा विभिन्न पक्ष र समुदायबाट संशोधनको माग हुँदै आएको छ। विशेषगरी संघीयताको कार्यान्वयन, नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरू, राज्यका संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भाषा आयोगको क्षेत्राधिकार र निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयमा निरन्तर बहस चल्दै आएका छन्। यस पृष्ठभूमिमा, वर्तमान सरकारले संविधानलाई समयानुकूल र थप समावेशी बनाउने उद्देश्यले बहस पत्र तयारीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ।
कार्यदलको मुख्य जिम्मेवारी संविधानका ती बुँदाहरू पहिचान गर्नु हो, जहाँ संशोधनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। यसका साथै, ती संशोधनका औचित्य, सम्भावित असर र वैकल्पिक प्रस्तावहरूमाथि विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरी एक समग्र बहस पत्र तयार पार्नेछ। यो प्रत्यक्ष रूपमा संशोधन प्रस्ताव मस्यौदा गर्नुभन्दा पहिले राष्ट्रिय स्तरमा खुला छलफल र सरोकारवालाहरूको राय संकलनका लागि एउटा बलियो आधार तयार पार्ने प्रक्रिया हो। यसले विभिन्न राजनीतिक विचारधारा र सामाजिक समूहका आवाजलाई संवैधानिक सुधारको प्रक्रियामा समावेश गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।
संविधान संशोधन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सधैं एक संवेदनशील र जटिल मुद्दा रहँदै आएको छ। यसका लागि संघीय संसदको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले, सत्तारूढ गठबन्धनभित्र र प्रमुख विपक्षी दलहरूसँग समेत वृहत् राजनीतिक सहमति अपरिहार्य हुन्छ। विगतका अनुभवहरूले देखाएका छन् कि संविधान संशोधनका हरेक प्रयासमा राजनीतिक ध्रुवीकरण र गतिरोधको अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ। यस पटक पनि संघीयता, नागरिकता र प्रतिनिधित्व जस्ता विषयमा दलहरूबीच फरक-फरक धारणा कायम रहँदा सहमति निर्माण चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
यद्यपि, यो कार्यदल गठनले संवैधानिक सुधारको दिशामा सरकारको सक्रियता र इमान्दार प्रयासलाई संकेत गर्दछ। बहस पत्रले राष्ट्रिय संवादलाई प्रोत्साहित गर्नेछ र विभिन्न सरोकारवाला समूह, विज्ञ तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको राय संकलनका लागि एउटा औपचारिक र संरचित मञ्च प्रदान गर्नेछ। यसले संविधानलाई थप समावेशी, जीवन्त र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास गरिएको छ। कार्यदलले प्रस्तुत गर्ने बहस पत्रले भविष्यमा हुने संविधान संशोधनको दिशा र स्वरुप निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण मार्गदर्शकको रूपमा काम गर्नेछ।
कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन र बहस पत्र तयार पारेपछि त्यसलाई सार्वजनिक छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने सम्भावना छ। प्राप्त सुझाव र सहमतिलाई आधार मानेर मात्र संविधान संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। यो एक लामो र जटिल प्रक्रिया भए पनि, यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप सुदृढ पार्न र जनताका आकांक्षालाई संवैधानिक रूपमा सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ। यस कार्यदलको सफलताले भविष्यमा नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र सामाजिक सद्भावमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
