विश्वका विकसित मुलुकको शिक्षा प्रणाली अध्ययन गर्दा शिक्षामा रूपान्तरण र गुणस्तरीयताको आधारशिला शिक्षक नै हुन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। ती राष्ट्रहरूमा शिक्षकलाई अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीभन्दा उच्च स्थान, सम्मान र प्राथमिकता दिइन्छ। यो औपचारिक सम्मानमा मात्र सीमित नभई, नीतिगत प्राथमिकता, पर्याप्त लगानी र पेसागत स्वतन्त्रतामार्फत व्यवहारमा समेत उतारिएको छ। फलस्वरूप, त्यहाँको शिक्षा प्रणाली ज्ञान हस्तान्तरणका साथै सिर्जनशीलता, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनेको छ।
उदाहरणका लागि, फिनल्यान्डमा शिक्षक बन्नु सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय हो, जहाँ कडा छनोट प्रक्रिया, उच्च शैक्षिक योग्यता र पूर्ण पेसागत स्वतन्त्रताले शिक्षा प्रणालीलाई विश्वकै उत्कृष्टमध्ये एक बनाएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी र नेदरल्यान्ड्सजस्ता मुलुकमा पनि शिक्षकलाई दक्ष पेसाकर्मीका रूपमा हेरिन्छ, जहाँ उनीहरूलाई निरन्तर तालिम, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका अवसर प्रदान गरिन्छ। यी अनुभवले शिक्षकमा गरिएको लगानी नै दीर्घकालीन विकासको आधारशिला हो भन्ने प्रस्ट्याउँछ।
नेपालको सन्दर्भमा भने शिक्षण पेसा अझै अपेक्षित रूपमा सुदृढ हुन सकेको छैन। परम्परागत रूपमा सम्मानित यो पेसा पछिल्ला वर्षमा नीतिगत अस्पष्टता, राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक असन्तुलनका कारण चुनौतीग्रस्त बनेको छ। सरकारी तथा निजी विद्यालयका शिक्षकहरू न्यून पारिश्रमिक र पेसागत सुरक्षाको अभावमा जीवनयापन गर्न बाध्य छन्। यसले शिक्षण पेसाप्रति युवा पुस्ताको आकर्षण क्रमशः घट्दै गएको छ, जुन शिक्षा प्रणालीका लागि चिन्ताजनक सङ्केत हो।
नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन हुँदै आएको कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत हिस्सा समग्र आवश्यकताको तुलनामा अपर्याप्त छ। विनियोजित बजेटको संरचनाले नै गुणात्मक सुधारको सम्भावनालाई सीमित गरेको छ। हाल कुल बजेटको झन्डै ९२ प्रतिशत हिस्सा चालु खर्च (तलब, दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति) मा सीमित हुँदा, भौतिक पूर्वाधार सुधार, सिकाइ प्रविधि विस्तार, शिक्षकको पेसागत विकास तथा शिक्षण गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि करिब आठ प्रतिशत बजेट मात्र उपलब्ध छ। यस असन्तुलित बजेट संरचनाले गर्दा विद्यालयका भवन जीर्ण छन्, प्रयोगशाला र पुस्तकालयको अभाव छ, डिजिटल प्रविधि विस्तार हुन सकेको छैन र शिक्षकले आवश्यक तालिम तथा अद्यावधिक ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित छन्। शिक्षक दरबन्दीको अपर्याप्तता पनि यसैको प्रत्यक्ष परिणाम हो।
अब बन्ने सरकारले शिक्षा सुधारप्रति प्रतिबद्धता देखाउने हो भने, पहिलो कदमका रूपमा शिक्षा बजेटलाई कम्तीमा २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ। बजेट वृद्धि मात्र नभई, यसको संरचनात्मक सुधार गर्दै चालु र पुँजीगत खर्चबिच सन्तुलन कायम गर्न जरुरी छ। सक्षम, प्रतिबद्ध र दक्ष व्यक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न पारदर्शी छनोट, आकर्षक पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासहित पेसागत सुरक्षाको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ।
शिक्षकलाई कक्षाकोठामा सिर्जनात्मकता र नवप्रवर्तनको पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरिनुपर्छ। अनावश्यक प्रशासनिक र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट शिक्षा क्षेत्रलाई मुक्त राख्दै शिक्षकलाई निरन्तर तालिम, अनुसन्धान र प्रविधिमा आधारित शिक्षणका अवसरहरू उपलब्ध गराउनु आजको आवश्यकता हो। राष्ट्र निर्माणका सहयात्रीका रूपमा शिक्षकलाई सम्मान, विश्वास र स्थिर नीति दिनुपर्छ। सशक्त शिक्षक, पर्याप्त बजेट र स्पष्ट नीति नै नेपालको गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली निर्माण गरी उज्ज्वल भविष्यतर्फ डोऱ्याउने मूल सूत्र हो।
