तस्बिर स्रोत, Reuters
भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीका कारण बाबुआमा गुमाएका अनाथ बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण, पालनपोषण र शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि सरकारले आवश्यक कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाएको छ। यस विपत्तिले ठूलो संख्यामा बालबालिका प्रभावित भएका छन्।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार, बाढीका कारण ४१ बालबालिकाले आफ्ना दुवै अभिभावक गुमाएका छन् भने १६१ जनाले बुवा र ६७ जनाले आमा गुमाएका छन्। परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दका अनुसार, अनाथ बालबालिकाको तथ्याङ्क प्रमाणीकरण पश्चात् उनीहरूको संरक्षण, पालनपोषण र पठनपाठन सम्बन्धी दीर्घकालीन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
हाललाई सरकारले स्थानीय सरकारको समन्वयमा राहत उपलब्ध गराई उनीहरूको अस्थायी व्यवस्थापन गरिरहेको छ। चन्दले चाडपर्व सकिनासाथ उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण, पालनपोषण र शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य सुरु गरिने जानकारी दिए।
संरक्षण र शिक्षाका लागि समन्वय
तस्बिर स्रोत, EPA/Shutterstock
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समन्वयमा अनाथ बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रमाणीकरण कार्य भइरहेको परिषद्ले जनाएको छ। प्रमाणीकरणपश्चात् ती बालबालिकाको अवस्था र आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापनको निर्णय गरिनेछ।
सूचना अधिकारी चन्दका अनुसार, सुरुमा बालबालिकाको बुवा वा आमापट्टिका नातेदारलाई संरक्षणका लागि प्राथमिकता दिइनेछ। यदि नातेदार उपलब्ध नभएमा वा सक्षम नभएमा, अन्य योग्य इच्छुक परिवारलाई अदालतबाट संरक्षक तोकी बालबालिकाको पालनपोषण र शिक्षाको जिम्मा दिइनेछ। यी विकल्पहरू पनि सम्भव नभएमा आवासीय हेरचाह संस्थाहरूले जिम्मेवारी लिनेछन्।
परिषद्ले बाढी प्रभावित अनाथ बालबालिकालाई दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण र शिक्षा प्रदान गर्न एमआईटी ग्रुप अफ फाउन्डेशन र एसओएस बालग्रामसँग सम्झौता गरेको छ। एमआईटी ग्रुप अफ फाउन्डेशनले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्सँगको साझेदारीमा ५७ करोड ८५ लाख नेपाली रुपैयाँको परियोजना अघि सारेको छ। यस अन्तर्गत ११० जना बालबालिकालाई कक्षा १२ सम्मको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना र आवासको व्यवस्था गर्ने सम्झौता गरिएको चन्दले बताए।
त्यस्तै, एसओएस बालग्रामले ५० जना बालबालिकालाई आवासीय रूपमा र करिब ६ सय जनालाई घरपरिवार वा नजिकका आफन्तसँग बस्ने गरी संरक्षण र शिक्षाका लागि सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको छ। यी दुई संस्थाले गरी करिब १ हजार बालबालिकाको १८ वर्ष नपुगुन्जेलसम्म दीर्घकालीन हेरचाह र संरक्षण सुनिश्चित गर्नेछन्।
बाढीले विद्यालय बगाएका र घर नजिकै विद्यालय नभएका बालबालिकालाई पढाउन ललितपुरको गोदावरीमा अस्थायी विद्यालय सञ्चालनको काम समेत अघि बढेको छ। बाढीले क्षतिग्रस्त विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण नहुन्जेलसम्म यो विद्यालयमा आवासीय रूपमा बालबालिकालाई पठनपाठन गराइने परिषद्ले जनाएको छ।
शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रको पहल
अनाथ बालबालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरिरहेको शिक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता वीरबहादुर धामीले जानकारी दिए। धामीका अनुसार, तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर यसअघि घोषणा गरेको “सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना”मा अनाथ बालबालिकालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।
प्रभावित विद्यार्थीहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउन निजी विद्यालयका पाँच भिन्न संस्थाहरूले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति घोषणा गरेका थिए। धामीले उक्त छात्रवृत्ति योजनामा अनाथ बालबालिकालाई प्राथमिकताका साथ आवासीय वा घरपरिवारमा बसेर पढ्न चाहनेलाई उपयुक्त सुविधा उपलब्ध गराइने बताए। चाडपर्व लगत्तै विद्यार्थीहरूलाई आवासीय छात्रवृत्ति तथा अन्य व्यवस्था अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान)का महासचिव रामहरि सिलवालले शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको सूची दिएलगत्तै हिसान अन्तर्गतका विद्यालयहरूमा आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने बताए। यस अन्तर्गत आवासीय रूपमा राखेर पढाउने, विद्यालय शुल्क, किताब, कलम, पोशाक र अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए।
