मङ्सिर २ गते, अन्तल्या (टर्कीय)। टर्कीयको अन्तल्यामा जारी कोप ३१ मा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न गम्भीर सङ्कट र जलवायु न्यायका लागि सशक्त आह्वान गरेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले समापन मन्तव्यका क्रममा नेपालजस्ता हिमाली राष्ट्रहरूले भोग्नुपरेको पीडालाई विश्व समुदायसमक्ष भावुकताका साथ प्रस्तुत गर्नुभयो।
मन्त्री चौधरीले हालै रसुवा भोटेकोशीमा आएको बाढीले ज्यान गुमाएका परिवारहरूको आशा बोकेर आफू कोप ३१ मा उपस्थित भएको बताउनुभयो। उहाँले उक्त प्रकोपमा ज्यान गुमाएका ३४ देशका नागरिकका परिवारहरूको वेदना व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “यो केवल मेरो हिमाली देश नेपालको कथा होइन, यो विश्वभरीका हिमाली समुदाय र विश्वभरका अन्य कमजोर देशहरूको कथा हो।” मन्त्री चौधरीका अनुसार, भोटेकोशीको बाढीले निम्त्याएको मानवीय क्षति अप्रत्याशित रहेको र आफन्त गुमाएका परिवारको पीडा अवर्णनीय छ। उहाँको मन्तव्यले सभाहलमा सन्नाटा छायो।
उहाँले नेपालको जीवनशैली सधैं नदी, वन र पहाडहरूको लयमा आधारित भए पनि पछिल्ला दिनहरूमा यो लय नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएकोमा विश्व समुदायले विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री चौधरीले प्रत्येक वर्ष हिउँरेखाहरू निरन्तर माथि सर्दै गएको, पानीका मुहानहरू सुक्दै गएको र जलवायु परिवर्तन तथा बढ्दो तापक्रमका कारण नेपालजस्ता हिमाली मुलुकमा कहिले अत्यधिक वर्षा त कहिले लामो खडेरी पर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। यसले अप्रत्याशित विनाशका घटनाहरू बढाएको उहाँको भनाइ थियो।
“हिमालहरू हाम्रो ग्रहका स्वच्छ पानीका तलाउहरू हुन्। यी तलाउहरू सुक्न थालेका छन्। यसले विश्व समुदायलाई नै असर पारिरहेको छ,” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “सगरमाथादेखि समुद्रसम्म, हामी एक जलचक्र, एक जलवायु प्रणाली र एक साझा भविष्यद्वारा जोडिएका छौंँ। यस तर्फ विश्व समुदायको तत्काल ध्यान जाओस्।”
मन्त्री चौधरीले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रस्ताव गर्नुभएको ‘हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्र’को अवधारणालाई सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले बढ्दो जलवायु जोखिम र प्रकोपको सामना गरिरहेका पहाडी देशहरूका लागि तीन वटा प्राथमिकताहरू आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो। पहिलो, जलवायु परिवर्तनको असरबाट बच्न विज्ञानको विस्तार र सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदानमा व्यापक लगानी आवश्यक छ। दोस्रो, हिमाली मुलुकहरूमा पूर्व सूचना प्रणालीको विकास हुनुपर्छ। तेस्रो, अल्पविकसित तथा जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्तको दायरा वृद्धि र सहज पहुँच हुनुपर्छ।
विश्वको १५० भन्दा बढी मुलुकका उच्च नेतृत्व सहभागी भएको सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले जलवायु वित्त पहुँचयोग्य, सरलीकृत र अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोडदार माग गर्नुभयो। उहाँले प्रकोपअघि, प्रकोपका बेला र प्रकोपपश्चात्को पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त जलवायु वित्तको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।
मन्त्री चौधरीले नेपाल वनजङ्गल जोगाउने मुलुकको उत्कृष्ट सूचीमा रहेको स्मरण गराउँदै आफ्नो करिब आधा भूभागमा हरियाली कायम गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रतिप्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “हामी प्रतिव्यक्ति हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका लागि विश्वव्यापी रूपमा १६१ औं स्थानमा छौं। विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोग बढाउनेमा नेपाल विश्वमा तेस्रो सबैभन्दा छिटो मुलुक हो। तैपनि हामी जलवायु परिवर्तनले पीडित भइराख्नुपर्ने हो?” उहाँले पृथ्वीलाई तताउने मुलुकहरूले शीतल पार्ने मुलुकलाई सहयोग गर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउनुभयो।
नेपालले कोप सम्मेलनको मस्यौदा निर्णयमा हिमाली मुलुकको एजेण्डा समेट्नका लागि पहल गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले विश्व समुदायसँग हिमाली एजेण्डालाई कोपको एजेण्डामा पार्न माग गर्नुभयो। अन्त्यमा, उहाँले आफू हरेक नेपालीको भावना बोकेर बोलिरहेको बताउँदै नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट सुरक्षित बस्न चाहेको र बारम्बार आफन्त गुमाउन नसक्ने कुरामा विश्व समुदायले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आह्वान गर्नुभयो।
