२६ कात्तिक, काठमाडौं । स्वतन्त्र नागरिक अभियान नेपालका संयोजक ऋषि धमलाले वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले राजनीतिक दलहरूलाई क्षणिक लाभका लागि सत्ता समीकरणको खेलमा लाग्नुभन्दा जनताका मूलभूत समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन् ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै धमलाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सरकार परिवर्तन वा ढाल्ने उद्देश्यले आन्दोलनको तयारी गरिरहेको भन्ने चर्चाप्रति गम्भीर टिप्पणी गरेका हुन् । उनले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै भने, ‘अहिले आन्दोलनको आवश्यकता छैन। आन्दोलन गरेर देश निर्माण हुँदैन।’ देशको आर्थिक अवस्था, बढ्दो महँगी र प्राकृतिक प्रकोपका कारण सिर्जित जनजीवनका चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने गतिविधिभन्दा जनमुखी कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले राजनीतिक दलहरूले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
धमलाले राजनीतिक लाभका लागि सरकार ढाल्ने उद्देश्यले गरिने आन्दोलनको साटो वास्तविक जनताका समस्या सम्बोधन गर्न ऊर्जा खर्चिनुपर्ने बताए । उनले वर्षौंदेखि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका सुकुमवासीहरूलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउन तथा प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा परेका बाढीपीडितहरूको यथाशीघ्र पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दबाबमूलक आन्दोलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले सरकार ढाल्न आन्दोलन गर्ने होइन, सुकुमवासीलाई घर बनाइदिन आन्दोलन गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक विपत्तिबाट विस्थापित भएका नागरिकको घाउमा मलम लगाउन र उनीहरूलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ।’ उनले यस्ता मुद्दाहरूमा केन्द्रित आन्दोलन मात्र जनहितमा हुने तर्क गरे ।
संयोजक धमलाले वर्तमान सरकारलाई सुशासन स्थापना गर्न, बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरे । उनले पछिल्लो समय आकाशिएको मूल्यवृद्धिले आम नागरिकको जनजीवन कष्टकर बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यसको नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी रणनीतिसहितको कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने बताए । बजार अनुगमनलाई सशक्त बनाउनुका साथै आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । उनले सरकारको ध्यान नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
बाढीपीडितको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले विशेषगरी तराई क्षेत्रमा हरेक वर्ष आउने बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउने गरेको स्मरण गराउँदै सरकारले आगामी ६ महिनाभित्र बाढीपीडितका लागि सुरक्षित र स्थायी घर निर्माण गरिसक्नुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरे । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन र कार्ययोजना तयार गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन उनले सरकारसँग माग गरे । दीर्घकालीन समाधानका लागि बाढी नियन्त्रणका उपायहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने र यसका लागि छिमेकी राष्ट्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
धमलाले राजनीतिक दलहरूले अब देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने र क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि गरिने खिचातानीले मुलुकलाई थप पछाडि धकेल्ने चेतावनी दिए । उनले सबै पक्षलाई जिम्मेवार भई राष्ट्रिय एजेन्डामा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्दै जनताका आधारभूत अधिकार र आवश्यकताको परिपूर्तिमा ध्यान दिनु नै अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
