चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिबिनै एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय खारेज गर्न एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएका छन्। सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले मागहरू एक हप्ताभित्र पूरा नभए पुनः सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका स्वार्थको द्वन्द्व देखिएका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न, विवादित निर्णयमाथि छानबिन गर्न र २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमतिको तत्काल कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
डा. केसीले न्यूनतम पूर्वाधार, पर्याप्त जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति दिइएको भन्दै आयोगको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन्। नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजलगायतका शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयप्रति पनि उनले आपत्ति जनाएका छन्। आयोगका वर्तमान उपाध्यक्ष नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजका पूर्वप्रिन्सिपल रहेकाले, डा. केसीले पदाधिकारीको स्वार्थको द्वन्द्व र निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। सिट निर्धारण समितिमा उपाध्यक्षका परिवारका सदस्य नियुक्त गरिनुले पनि निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको उनको दाबी छ।
डा. केसीले लामो संघर्षपछि निर्मित गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय तथा शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नु दुःखद छ। आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गरी अस्पताललाई तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न मापदण्ड पूरा गरेर मात्र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको अडान छ। पूर्वाधार र जनशक्ति नपुगेका संस्थामा कार्यक्रम अनुमति दिँदा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र नागरिक स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने उनको चिन्ता छ। सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई उपचारका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न गेटा शिक्षण अस्पताल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले औंल्याएका छन्।
डा. केसीले सरकारसमक्ष अघि सारेका मागहरू निम्न छन्:
- न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने। नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजलगायतका शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयसमेत बदर गर्नुपर्ने।
- निर्णय प्रक्रियामा संलग्न चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने। स्वार्थको द्वन्द्व देखिएका र अयोग्य ठहरिएका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने।
- सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय तथा शिक्षण अस्पताललाई तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी आवश्यक मापदण्ड पूरा भएपछि मात्रै गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने।
- २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
डा. केसीले सहमतिको मर्मविपरीत निर्णय भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारलाई एक हप्ताभित्र सबै माग पूरा गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। आन्दोलनबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: २०८३ कार्तिक २ गते, सोमबार १४:१६
