सरकारले विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक उपलब्धिको स्तरवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित सात वर्षअघि नमुना विद्यालय कार्यक्रम सुरु गर्यो। यस अन्तर्गत हालसम्म चार सय २२ विद्यालय नमुना घोषित भई राज्यको २५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। तर, कार्यक्रमको उद्देश्य र खर्चअनुसारको शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुन नसकेको शिक्षाविद्हरूको ठहर छ। उनीहरूका अनुसार, यस कार्यक्रमले राम्रा विद्यालय छनोट गरी रकम खन्याएर दलका कार्यकर्ताको खल्ती भर्ने काम मात्र गरेको छ।
नमुना विद्यालय छनोटमा राजनीतिक पहुँच र प्रभाव हावी भएको भन्दै विज्ञहरूले कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे कुनै अध्ययन–अनुसन्धान नभएको औंल्याएका छन्। विश्वबैंकको दबाबमा हचुवाको भरमा ल्याइएको यो कार्यक्रमले कतिपय चलेका विद्यालयहरूको अवस्था समेत नाजुक बनाएको प्रधानाध्यापकहरूको गुनासो छ। चन्द्रगिरि नगरपालिकास्थित कंकाली माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णुप्रसाद पनेरूको अनुभव यसको उदाहरण हो। २०७४ मा छनोट भएपछि ५१ करोडको गुरुयोजना पेस गरिए पनि, भौगोलिक विकटता र विज्ञान शिक्षाको असफलताले बजेट रोकियो, जसले विद्यालय अलपत्र पर्न पुग्यो।
प्रधानाध्यापक पनेरूका अनुसार, दातृ निकायको दबाबमा नीति बनाउने र बदल्ने राज्यको गलत प्रवृत्तिले नमुना विद्यालय अलपत्र परेका हुन्। आर्थिक हैसियतभन्दा माथिको कार्यक्रम बिनातयारी ल्याउनु र प्रतिज्ञा अनुसारको रकम तथा व्यवस्थापन खर्च नदिनु नै कार्यक्रम असफल हुनुको मुख्य कारण हो। विद्यालयहरूले करोडौं रुपैयाँका गुरुयोजना पेस गरे पनि अधिकांशले बढीमा ६ करोड मात्र पाएका छन् भने वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन खर्च समेत रोकिएको छ।
नमुना विद्यालय कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दुई सय पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणाबाट सुरु भएको थियो। नयाँ विद्यालय नभई कम्तीमा पाँच सय विद्यार्थी, कक्षा १२ सम्म सञ्चालन, उपयुक्त पूर्वाधार र आफ्नै जग्गा भएका पुराना विद्यालयहरूलाई वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँका दरले अनुदान दिइयो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालका अनुसार, यसको लक्ष्य आइसिटीमा आधारित आधुनिक पठनपाठन, सिकाइस्तर वृद्धि र समग्र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नु थियो।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूबीच नमुना विद्यालय घोषणा गरी रकम दलका कार्यकर्ताको खल्तीमा हाल्ने होडबाजी चलेको र यसले शिक्षाको गुणस्तर झनै कमजोर बनाएको तर्क गर्छन्। २०७२ सालको संविधानले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पे पनि केन्द्र सरकारले १६ करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान घोषणा गर्यो। पछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आठ र सात करोड दिने घोषणा गरेपछि रकम दुरुपयोगको प्रतिस्पर्धा चुलियो।
कार्यक्रमको प्रभावहीनता बढेपछि प्रतिविद्यालय अनुदान १६ करोडबाट घटाएर क्रमशः आठ करोड, चार करोड हुँदै हाल वार्षिक डेढ करोडमा सीमित गरिएको छ। निर्देशक ढकालका अनुसार, २०७६/७७ सम्म चार सय २२ नमुना विद्यालय तय गरिएपछि यो कार्यक्रम हाल सञ्चालनमा छैन। उनले नमुना विद्यालय कार्यक्रम राम्रोलाई थप राम्रो बनाउन मात्र सीमित रहेको र प्रभावकारी नदेखिएको स्वीकारे। यसकारण, राज्यले हाल ३६ हजार विद्यालयलाई नै नमुना बनाउने नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ। नमुना विद्यालय भनिएकाहरूको समेत शैक्षिक गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धि सन्तोषजनक नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
