काठमाडौँ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँगको व्यापारिक नाका तातोपानी र रसुवागढीको सञ्चालनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ। हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा मन्त्री लम्सालले यी महत्वपूर्ण नाकाहरूको पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले चीनसँग निरन्तर संवाद र समन्वय गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले विशेषगरी तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउन नेपालतर्फ कुनै समस्या नरहेको भए पनि चिनियाँ पक्षको तयारी अपुग देखिएको बताउनुभएको छ।
ऐतिहासिक रुपमा नेपाल र चीनबीचको पुरानो तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गका रुपमा रहेको तातोपानी नाका भूकम्पपश्चात पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। मन्त्री लम्सालले संसदीय समितिलाई अवगत गराउँदै भन्नुभयो, “अहिले पनि हामी नाका सञ्चालनका लागि पूर्ण रुपमा तयार छौँ। नेपालतर्फको बाटोघाटो तथा पूर्वाधार मर्मत भई सञ्चालन योग्य अवस्थामा छ। यो नाका सञ्चालन गर्न हामीलाई कुनै कठिनाइ छैन।” तर, उहाँले चिनियाँ पक्षले सुरक्षा, क्वारेन्टिन र अन्य प्राविधिक कारण देखाउँदै तत्कालका लागि नाका पूर्ण रुपमा खोल्न अनिच्छा देखाएको संकेत गर्नुभयो। द्विपक्षीय व्यापार र जनजीविकामा यो नाकाको महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकारले चिनियाँ समकक्षीहरूसँग नियमित रुपमा वार्ता गरिरहेको र चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
यसैगरी, भूकम्पपश्चात तातोपानी नाकाको विकल्पका रुपमा स्थापित रसुवागढी नाकालाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ हेरेको छ। चीनसँगको वर्तमान प्रमुख व्यापारिक नाकाका रुपमा रहेको रसुवागढीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको मन्त्री लम्सालले बताउनुभयो। पछिल्लो समयमा प्राकृतिक विपत्तिका कारण यो नाकाको सञ्चालनमा समेत अवरोध आएको स्वीकार गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “रसुवागढी नाका कसरी खुलाउने र यसलाई कसरी थप व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषयमा हामी योजनाबद्ध रुपमा लागि रहेका छौँ।” यो नाकाबाट हुने आयात र निर्यात दुवैमा सहजीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाइएको जानकारी उहाँले दिनुभयो।
पछिल्लो समय नेपालका उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा आएका ठूला प्राकृतिक विपद्, विशेषगरी पहिरो र बाढीका कारण सडक सञ्जालमा गम्भीर क्षति पुगेको छ। यसले दुवै नाकाको सञ्चालनमा चुनौती थपेको छ। मन्त्री लम्सालले विषम परिस्थितिमा पनि सरकारले तत्काल सडक तथा पूर्वाधार निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि युद्धस्तरमा काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको र भविष्यमा यस्ता समस्याले नाका सञ्चालनमा अवरोध नपुराउनका लागि ठोस योजना बनाउने क्रममा रहेको छ। सीमावर्ती सडकहरूको दिगोपन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ।
यी दुई प्रमुख नाकाको सञ्चालन नेपालको आर्थिक विकास र चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धका लागि अपरिहार्य रहेको कुरामा मन्त्री लम्सालले जोड दिनुभयो। भूकम्प, कोभिड-१९ महामारी र प्राकृतिक विपद्जस्ता विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पनि सरकारले उत्तरी नाकाहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। समितिमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले द्विपक्षीय वार्ता, पूर्वाधार विकास र विपद् व्यवस्थापनमा एकीकृत रणनीति अपनाएर नाका सञ्चालनमा रहेका सबै अवरोध हटाउन सरकार सक्रिय रहेको बताउनुभयो। यसबाट नेपालको वैदेशिक व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
