सरकारी कार्यालयमा निष्पक्ष सेवा, शिक्षण संस्थामा योग्यताको सम्मान र अदालतमा न्याय नागरिकका आधारभूत अपेक्षा हुन्। तर, सेवाका लागि राजनीतिक पहुँच अनिवार्य ठानिने र न्यायिक निर्णयलाई दलीय दृष्टिले हेरिने संस्कृति झाँगिदा राज्यको विश्वसनीयता कमजोर बनेको छ। यसले राजनीतिक विवादलाई दीर्घकालीन शासकीय संकटमा रूपान्तरण गर्ने जोखिम नेपालले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ।
शासनको वैधानिकता शक्ति प्रयोगको अधिकारसँगै त्यसको औचित्यमा निहित छ। नागरिकले कानुन पालना गर्छन्, कर तिर्छन् भने राज्यले सुरक्षा, समान अवसर, निष्पक्ष सेवा र न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यही पारस्परिक जिम्मेवारीले शासनलाई वैधता दिन्छ। निर्वाचनले सरकारलाई अधिकार दिए पनि निर्णयमा निष्पक्षता र जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ। जनविश्वास स्थायी राजनीतिक सम्पत्ति होइन।
सुशासनको पहिलो कदम संविधानको कार्यान्वयन र संस्थागत संरचनाको समयबद्ध समीक्षा हो। संविधानको जीवन्तता अधिकार संरक्षण र न्यायपूर्ण समाधान दिने क्षमताबाट देखिन्छ। सुधारको जनअपेक्षा र विद्यमान व्यवस्थाबीच तनाव हुँदा मूल कारण खोजिनुपर्छ। संवैधानिक समीक्षा समस्याको खुला परीक्षण हो, संशोधनको पूर्वनिर्णय होइन। बाधा संविधान, कानुन, दलीय अभ्यास वा कमजोर कार्यान्वयन कहाँ छ, स्पष्ट पार्नुपर्छ।
पेशागत तथा विद्यार्थी संगठनको दलीय आबद्धतासम्बन्धी विवाद समीक्षाको महत्त्वपूर्ण विषय हो। संगठनको अधिकार संरक्षण योगदान सम्मानयोग्य भए पनि वर्तमान अभ्यासको समीक्षा आवश्यक छ। प्रतिनिधित्वसँगै नागरिक सेवा, संस्थागत निष्पक्षता र उत्तरदायित्व जोडिन्छ। नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा राजनीतिक सम्बन्ध निर्णायक हुन थाले समान नियम कमजोर हुन्छ। सुधारले वैध प्रतिनिधित्व सुरक्षित राख्दै सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र अनुचित हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ।
यो जिम्मेवारी सबै दलको हो। सरकारले आफ्ना समर्थकलाई सुविधा दिँदै अरूको प्रभाव हटाउनु हुँदैन। साझा नियम र समान व्यवहार सबैको दीर्घकालीन सुरक्षा हुन्। व्यापक राजनीतिक सहमतिले सुधारलाई सरकार परिवर्तनसँगै उल्टिने अभ्यासबाट जोगाउन सक्छ। सरकारले सुधारको उद्देश्यसँगै निर्णयको कानुनी आधार बलियो बनाउनुपर्छ। लोकप्रिय उद्देश्यले कमजोर प्रक्रिया उचित बनाउँदैन। प्रभावित समूहसँग परामर्श र संसद्मा गम्भीर छलफल आवश्यक हुन्छ।
सार्वजनिक बहस र कानुनविद्हरू नागरिक अधिकार तथा संवैधानिक सीमा जोगाउनु अदालतको जिम्मेवारी भएको बताउँछन् भने केहीले न्यायिक हस्तक्षेपले सुधार ढिलो भएको तर्क गर्छन्। अदालतले निर्णय परीक्षण गर्दा त्यसलाई सुधारको पूर्ण अस्वीकृति मान्नु हुँदैन। न्यायिक विश्वासको संरक्षण आलोचना रोक्नु होइन, बरु नियुक्तिको पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व, मुद्दा व्यवस्थापन र निर्णयको स्पष्टताबारे समीक्षा आवश्यक छ। सरकारले कमजोरी छोप्न आक्रोश अदालततर्फ मोड्नु हुँदैन। न्यायपालिका पनि समयमै न्याय पाउने अपेक्षाप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ।
सरकारले सबै दल, संवैधानिक विज्ञ, पेशागत समूह र नागरिकको सहभागितामा समीक्षा सुरु गर्नुपर्छ। त्यसको कार्यादेश, समयसीमा र निष्कर्ष सार्वजनिक हुनुपर्छ। तत्काल गर्न सकिने प्रशासनिक सुधार, कानुन बनाउनुपर्ने विषय र संवैधानिक प्रश्न छुट्याउनुपर्छ। एकीकृत पहलले बारम्बार दोहोरिने राजनीतिक र शासकीय विवाद घटाउने आधार बनाउन सक्छ। निष्पक्ष कार्यान्वयन, नियमित मूल्याङ्कन र निरन्तर जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छन्।
नेपालको तत्काल कार्यभार नागरिकको सुधारप्रतिको अपेक्षा र न्यायिक विश्वासलाई साझा उद्देश्यमा जोड्नु हो। संविधानको समीक्षा यस दिशाको पहिलो संगठित कदम बन्न सक्छ। यसको सफलता निष्पक्ष सेवा, सुरक्षित अधिकार र स्पष्ट जिम्मेवारीमा देखिनुपर्छ। न्यायसहितको सुधारले मात्र राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक प्रगतिको टिकाउ आधार प्रदान गर्छ।
