काठमाडौं, असोज १६ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रत्येक नागरिकको आवासको अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्न तथा व्यवस्थित बसोबासको प्रबन्ध मिलाउने उद्देश्यसहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। यो विधेयकले पुरानो भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्दै आधुनिक आवश्यकता र नागरिकका मूलभूत अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालको नेतृत्वमा तयार पारिएको यो विधेयकले सरकारको ‘सबैका लागि आवास’ को प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी, निम्न आय भएका तथा सीमान्तकृत वर्गलाई सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्ने र मध्यम आय वर्गका लागि व्यवस्थित एवं सुविधासम्पन्न घर उपलब्ध गराउने यसको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विधेयकमा प्रस्तावित महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरूमध्ये पहिलो पटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार आवश्यक नदीजन्य एवं प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको छ। यसले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न परिवारलाई घर बनाउन लाग्ने खर्चमा ठूलो राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, जीविकोपार्जनका लागि गोठ निर्माण गर्न चाहने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क प्रदान गरिने व्यवस्था समेटिएको छ।
गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्मको अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यसले आवासविहीन नागरिकलाई न्यूनतम संरचना निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेछ। यसका अतिरिक्त, विपद्, असुरक्षित वा जोखिमपूर्ण मानिएका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकार स्वयंले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्थाले विपद् व्यवस्थापन र मानवीय सुरक्षामा ठूलो महत्त्व राख्नेछ।
नयाँ भवन ऐन तथा नियमावलीले मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका ‘स्मार्ट घर’ निर्माण तथा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ। यी घरहरूको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने अनुमान गरिएको छ, जसको प्लिन्थ क्षेत्र ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिटसम्म हुनेछ। यी घरहरू आधुनिक सुविधा, ऊर्जा दक्षता र दिगोपनलाई ध्यानमा राखी निर्माण गरिनेछन्।
मध्यम वर्गीय परिवारलाई यस्ता घरहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकून् भनी सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने विकल्प राखिएको छ। यसका साथै, विभिन्न अग्रिम भुक्तानी र मासिक किस्ताका विकल्पहरू पनि प्रस्ताव गरिएका छन्। उदाहरणका लागि, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पहरू उपलब्ध हुनेछन्। यसले नागरिकलाई आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार घर प्राप्त गर्ने लचिलोपन प्रदान गर्नेछ।
समग्रमा, यस नयाँ भवन ऐनको विधेयकले निम्न आय भएका नागरिकहरूको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र आधुनिक घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यापक व्यवस्थाहरू समेटेको छ। सरकारले यस विधेयक मार्फत हरेक नेपाली नागरिकको ‘आवासको अधिकार’ लाई कानुनी रूपमा सबल बनाउँदै सभ्य र सुरक्षित समाज निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको देखिन्छ। यसले देशको पूर्वाधार विकासमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।
