संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता: तहगत वर्गीकरणदेखि समावेशी प्रावधानसम्म
काठमाडौं, असोज १५ गते । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको महत्वपूर्ण विधेयक २०८३ संघीय संसद सचिवालयमा विधिवत् दर्ता भएको छ। यस विधेयकले समग्र निजामती प्रशासनको पुनर्संरचना गर्ने, सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवा सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विधेयकमा निजामती कर्मचारीको वर्गीकरण, पदपूर्तिमा समावेशी सिद्धान्त, पदावधि, बढुवा र अनिवार्य अवकाश लगायतका महत्वपूर्ण प्रावधानहरू समेटिएका छन्।
विधेयकको दफा ६ ले निजामती सेवाका पदहरूलाई स्पष्ट तहगत वर्गीकरण गरेको छ। यसअनुसार, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अन्तर्गत चौधौं र तेह्रौं तहका कर्मचारी रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बाह्रौं र एघारौं तहका कर्मचारी रहनेछन् भने राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा दशौं र नवौं तहका पदहरू कायम गरिएको छ। राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका लागि आठौं र सातौं तह निर्धारण गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणिमा छैठौं र पाँचौं तहका कर्मचारी रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो नयाँ वर्गीकरणले कर्मचारीको पदसोपानलाई थप व्यवस्थित गरी कार्यसम्पादनमा स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत विधेयकको दफा ११ मा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिएको छ। यसअनुसार विभिन्न समुदायका लागि आरक्षणको कोटा निर्धारण गरिएको छ, जसले राज्यको सेवामा सबै वर्ग र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रस्तावित प्रावधान अनुसार, खस आर्य समुदायका लागि २७.७ प्रतिशत, आदिबासी जनजातिलाई २५.७ प्रतिशत, मधेसी समुदायका लागि १५.३ प्रतिशत र दलितका लागि १२.७ प्रतिशत पद छुट्याइएको छ। यसैगरी, थारुका लागि ६.६ प्रतिशत, मुस्लिमका लागि ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ४ प्रतिशत पद आरक्षित गरिएको छ। यो व्यवस्थाले निजामती सेवालाई थप समावेशी र प्रतिनिधित्वमूलक बनाउनेछ।
राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ। यसअनुसार चौधौं तहका निजामती कर्मचारीको पदावधि २ वर्षको रहने प्रस्ताव गरिएको छ भने तेह्रौं तहका कर्मचारीको पदावधि तीन वर्ष कायम हुनेछ। यो प्रावधानले उच्च पदस्थ कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा स्पष्टता ल्याउने र उत्तरदायित्व बढाउने विश्वास गरिएको छ।
बढुवाका लागि आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधिलाई विधेयकको दफा ३१ मा स्पष्ट पारिएको छ। राजपत्र अनङ्कित पदमा बढुवाका लागि कम्तीमा तीन वर्षको सेवा अवधि आवश्यक पर्नेछ भने राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा हुनका लागि पाँच वर्षको न्यूनतम सेवा अवधि अनिवार्य गरिएको छ। यो प्रावधानले कर्मचारीको अनुभव र दक्षतालाई महत्व दिँदै वृत्ति विकासको मार्गप्रशस्त गर्नेछ र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा राखिएको छ।
कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको परिच्छेद ७ मा समेटिएको छ। सामान्यतया, निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। तथापि, यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भई ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीको हकमा भने सोही व्यवस्था अनुसार अवकाश हुनेछ। यो संक्रमणकालीन व्यवस्थाले ऐन लागू हुँदाको अवस्थामा तत्काल अवकाश पाउने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेछ। समग्रमा, यो विधेयकले संघीय निजामती सेवालाई आधुनिक, सक्षम, र समावेशी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसमाथि संसदमा थप छलफल भई ऐनको रूप धारण गरेपछि नेपालको निजामती प्रशासनमा दूरगामी प्रभाव पर्नेछ।
