राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३: कार्यान्वयन, न्याय र नोक्सानी व्यवस्थापनमा बलियो बनाउन सरोकारवालाको जोड
१५ असोज, काठमाडौं । सरोकारवालाहरूले प्रस्तावित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ को मस्यौदालाई थप कार्यान्वयनमुखी, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन्। प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले आयोजना गरेको एक छलफलमा जलवायु तथा ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूले मस्यौदामा समेटिएका राम्रा विषयवस्तुको प्रशंसा गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना, जनशक्ति, स्रोत र अन्तरनिकाय समन्वय स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
उनीहरूले बदलिँदो परिस्थितिमा जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्सानीको व्यवस्थापन, स्थानीय सरकारको भूमिका र जलवायु वित्त परिचालनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ नीतिमा समेट्न माग गरेका छन्। पछिल्ला दिनमा नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको सन्दर्भमा जलवायु न्यायको विषयलाई मस्यौदामा पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएकोमा पनि सरोकारवालाहरूको गुनासो छ। उनीहरूको सुझाव छ कि जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने विषयमा मात्र सीमित नगरी हरेक राष्ट्रिय नीति, रणनीति र कार्यनीतिमा मूलप्रवाहीकरण गरिनुपर्छ।
प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरकी कार्यक्रम संयोजक प्रज्ञा शेरचनले नीति मस्यौदाले धेरै विषयलाई सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयन पक्षलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताइन्। उनले तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता र जलवायु वित्त परिचालनको स्पष्ट कार्यदिशा आवश्यक रहेको औँल्याइन्। नीति निर्माणमा लैङ्गिक विविधता र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्। शेरचनले नीति राम्रो भएर मात्र नपुग्ने भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्त, दक्ष जनशक्ति, संस्थागत समन्वय र कानुनी संरचना कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय थप स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले ‘पोल्युटर्स पे’ सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मात्र नभई राष्ट्रिय तहमा पनि जवाफदेही बनाउने व्यवस्था नीतिमा समेट्न सुझाव दिइन्।
जलवायु तथा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ कुशल गुरुङले प्रस्तावित नीतिमा जलवायुजन्य विपद्बाट हुने हानि तथा नोक्सानीलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। हानि–नोक्सानीको व्यवस्थित लेखाजोखा, प्रमाणमा आधारित विवरण र त्यसका लागि जिम्मेवार संयन्त्रलाई नीति कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले कृषि, वन, जलविद्युत्, ऊर्जा, यातायात, भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रलाई समेटिएको अवस्थामा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले मात्रै कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न कठिनाइ हुने जोखिम औँल्याउँदै अनुगमनका लागि जलवायु तथा वातावरण संरक्षण परिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए। गुरुङले निजी क्षेत्रसहित विभिन्न सरोकारवालाको भूमिका स्पष्ट रूपमा पहिचान गरिए पनि अहिलेको मुख्य चुनौती कार्यान्वयनको रहेको बताए। उनले मेलम्ची, कागबेनी, हुम्लाजस्ता क्षेत्रमा भएका विपद्बाट भएको क्षतिको व्यवस्थित विवरण तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट वित्त प्राप्तिका लागि दाबी गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि प्रकाश पारे।
विनरक इन्टरनेसनल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक बद्री बरालले नीतिले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका, निजी क्षेत्रको लगानी र जलवायु वित्त परिचालनलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय सरकारलाई जलवायुजन्य जोखिमसँग जुध्न आवश्यक स्रोतसाधन, अधिकार र जनशक्ति उपलब्ध गराउने विषय नीतिगत रूपमै स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। बरालले सार्वजनिक स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तसँगै निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन तथा प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। राष्ट्र बैंकको हरित वित्त वर्गीकरणलाई जलवायु नीतिसँग जोडेर निजी क्षेत्रलाई जलवायु उत्थानशील लगानीतर्फ आकर्षित गर्न सकिने उनको धारणा थियो। उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि नै वैज्ञानिक र व्यवस्थित रूपमा समेट्न तथा स्थानीय तहमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्ने जनशक्ति तथा क्षमता विकासमा पनि जोड दिए। बरालले हानि–नोक्सानीको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनका लागि छुट्टै कार्यविधि वा नियमावली बनाउनुपर्ने र क्षतिको मापन, प्रमाणीकरण तथा अभिलेखीकरणलाई विश्वसनीय बनाउँदै विपद्बाट प्रभावित समुदायले न्यायोचित रूपमा स्रोत प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
सरकारले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै नागरिक समाज तथा सरोकारवालाबाट सुझाव मागेपछि प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले छलफल आयोजना गरेको थियो। यस मस्यौदामा १५ वटा विषयगत क्षेत्र, ५५ वटा रणनीति र करिब २ सय ८८ वटा कार्यनीति समेटिएका छन्। सरोकारवालाका यी सुझावहरू कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई बुझाइनेछ। नीतिलाई कार्यान्वयनमुखी, न्यायपूर्ण र स्थानीयकरण गर्न यी सुझावहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने अपेक्षा गरिएको छ।
