तस्बिर स्रोत, RSS
भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीको एक महिना पूरा हुँदै गर्दा अधिकारीहरूले अबको प्राथमिकता खोज तथा उद्धारभन्दा टुटेका सडक सञ्जालसहित अत्यावश्यक पूर्वाधारको मर्मतमा रहेको बताएका छन्। सरकारको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनअनुसार बाढीका कारण ५५ किलोमिटर सडक र ३७ वटा मोटर गुड्ने पुलमा क्षति पुगेको छ। रसुवाका धेरै विस्थापित मानिसहरू बाढीको एक महिनासम्म पनि मुख्य सडक सञ्जालमा जोडिन नसकेकाले नुवाकोट र काठमाण्डूका शिविरहरूमा बसिरहेका छन्। त्यहाँका सांसद मोहन आचार्यका अनुसार उनीहरूको सबैभन्दा तात्कालिक आवश्यकता सडक हो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ले बाढीबाट क्षति पुगेका ७,५०० भन्दा बढी घरमा बस्ने मानिसको स्थानान्तरण र प्रभावित करिब ३३,००० मानिसहरूको पुनर्स्थापना अबको मुख्य चुनौती रहेको जनाएको छ। बाढीका कारण चार खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ, जसको पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च लाग्ने प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा उल्लेख छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका भूतपूर्व कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलका अनुसार, ठूला विपद्हरूमा सुरुका तीनदेखि चार हप्ता खोज, उद्धार र राहतमै बढी ध्यान दिनु स्वाभाविक हो। अब राहत तथा उद्धारको काम टुङ्ग्याएर अस्थायी आवास र रसुवासम्मको विद्युत्, सञ्चार र आवतजावतको पहुँच जोड्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
तस्बिर स्रोत, RSS
नुवाकोटको त्रिशूलीबाट पारि तर्ने तुइनमा मानिसहरूको भिड लाग्ने गरेको छ।
एक महिनाअघि आएको बाढीमा १,४५३ जनाको मृत्यु भएको र ५,५५० जना बेपत्ता भएको विपद् प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। बाढीलगत्तै सरकारले प्रभावित जिल्लालाई तीन महिना ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरी खोज, उद्धार तथा राहतको काम सुरु गरेको थियो। सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग आह्वान गरेपछि हालसम्म १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै सङ्कलन भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले यसै साता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधनका क्रममा जलवायु सङ्कटका कारण नेपालले भोग्नु परेको क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै सहयोगका लागि आह्वान गरेका थिए।
बाढीको तेस्रो दिन अधिकारीहरूले पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा फेला परेका कैयौँ शवहरू ‘आफन्तले खोज्दा भेटिने गरी’ सामूहिक रूपमा गाड्ने निर्णय गरेका थिए। यसबीचमा बेपत्ता भएका मानिसहरूका आफन्तले कुशको आकृति बनाएर अन्तिम संस्कार गर्न सुरु गरेका थिए। जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ र भूमिगत संरचनाभित्र रहेका पावरहाउसमा फसेका मानिसहरूको समयमै उद्धार नगरेको भन्दै सरकारले आलोचना पनि खेपेको थियो। तथापि, भदौ १९ गते दशौँ दिनमा जलविद्युत् आयोजनाको भूमिगत पावरहाउसबाट दुई जनाको जीवितै उद्धार भयो। त्यसको भोलिपल्ट, भदौ २० गते एघारौँ दिनमा जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट एक जना र बाढीले बगाएको घरबाट अर्को एक जनाको जीवितै उद्धार भएयता कुनै पनि स्थानमा मानिसहरू जीवित फेला परेका छैनन्।
विपद् प्राधिकरणका अनुसार माथिल्लो त्रिशूली १, ए र बीमामा अझैसम्म पनि हराइरहेकाहरूको खोजीको काम चलिरहेको छ। बाँकी ठाउँमा खोजी तथा उद्धारको काम पूरा भएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले जानकारी दिए। बाढीबाट प्रभावित मानिसहरूलाई सुरुमा ३७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो, तर सरकारले चार जनाको परिवारलाई महिनाको १५ हजार रुपैयाँ भाडाबापतको रकम दिने घोषणा गरेपछि शिविरमा बस्ने मानिसहरूको सङ्ख्या घटेको उप्रेती बताउँछन्। हाल २४ वटा सेन्टरमा करिब १,३०० जना बसिरहेका छन्।
तस्बिर स्रोत, RSS
बाढीमा ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने वाचा गरिए पनि कतिपय प्राविधिक कारणले यो काम अघि बढ्न नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्तिका लागि कानुन संशोधन गरी उनीहरूलाई मृतक वा सोसरह बनाउने पहल भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। घरबास गुमाएकाहरूलाई पहिले अस्थायी र त्यसपछि स्थायी आवासको प्रबन्ध गरिने विपद् प्राधिकरणले बताएको छ। प्राधिकरणका अनुसार पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा तथा आवास क्षेत्र पहिचान भइसकेको छ र घरहरूका नमुना तयार भइरहेका छन्। प्राधिकरण प्रमुख उप्रेती भन्छन्, “यो पूर्ण विस्थापन हो। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै केही प्राविधिक कठिनाइ समाधानको काम गरिरहेका छौँ।”
रसुवाका सांसद आचार्यका अनुसार, भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछिको महत्त्वपूर्ण काम विस्थापित मानिसहरूलाई आवास तथा पुनर्स्थापना गर्ने रहे पनि उनीहरूलाई आफ्नै क्षेत्रमा पुनर्स्थापित गर्न अर्को चुनौती छ। भूकम्पपछि बनेका भवनहरूमा जसरी मानिसहरू नबसेको दृष्टान्त दिँदै आचार्यले स्थानीयवासीसँग राम्रो परामर्श नगरिए पुनर्स्थापना विफल हुने चेतावनी दिए। उहाँका अनुसार, स्थानीयवासीको रोजीरोटीको समस्या आउन नदिन उनीहरूलाई आफ्नो थातथलोको छेउछाउमा नै पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ।
तस्बिर स्रोत, RSS
प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख पोखरेल पनि अहिलेको पुनर्स्थापना भूकम्पको भन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। उहाँका अनुसार, भूकम्पपछि बनेका धेरैजसो बस्तीको राम्रो नतिजा आएन किनभने मानिसहरूको जीविका, गाईबस्तु राख्ने र बिस्कुन सुकाउने जस्ता आवश्यकतामा ध्यान दिइएन। अब बस्ती बनाउँदा २५ देखि ५० वर्षसम्मको योजना बनाउनुपर्ने र यसलाई भारत र चीनबीचको आर्थिक करिडरको रूपमा हेरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्राधिकरणले भने सांस्कृतिक मान्यता र ‘मेरो ठाउँ’ भन्ने आफ्नोपनको भावनालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ, जसका कारण काममा अलिकति बढी समय लागेको उप्रेतीको भनाइ छ।
क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माणको लागत तयार गर्न ‘पोस्ट-डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट’ (पीडीएनए) आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। त्यस आधारमा नेपाल सरकारले दाताहरूको सम्मेलन गराएर सहयोगको आह्वान गर्ने योजना बनाएको छ। पूर्वप्रमुख पोखरेलका अनुसार, यो विपद्बाट पाठ सिकेर नेपालले अन्य नदी प्रणालीमा हुने जोखिमबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्ने र आवश्यक पूर्वसावधानी अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। विशेष गरी यो क्षेत्रमा स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू समेत रहेका कारण तिनीहरूको दिगो तथा सुरक्षित पुनर्निर्माणबारे पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सांसद आचार्य पनि भोटेकोशी-त्रिशूली जलाधारमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू त्यस क्षेत्रका मानिसहरूको रोजिरोटीसँग जोडिएकाले तिनीहरूको पुनर्निर्माण पनि प्राथमिकतामा हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। रसुवामा जीविकोपार्जनका जलविद्युत्, पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा गरी तीनवटै आधार ध्वस्त भएकाले पुनर्निर्माणमा यी क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ।
तस्बिर स्रोत, RSS
प्राधिकरणका प्रमुख उप्रेतीले अहिले रसुवासम्म सडक सञ्जाल जोड्ने काम भइरहेको जानकारी दिए। “हामी बेत्रावतीमा पुल सञ्चालनमा ल्याउँदै छौँ। हामीले ३७ वटा झोलुङ्गे पुल मर्मतको काम अगाडि बढाएका छौँ। सडक मर्मतको काम अघि बढेको छ,” उनले भने। प्राधिकरणका अनुसार सञ्चार र विद्युत् सञ्जाल पुनर्स्थापनाको काम करिब शतप्रतिशत सकिएको छ। अहिले क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन र मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ। सम्पर्कविहीन भएका मानिसका आफन्त २,०३५ जना र बरामद भएका १,३२९ शवको डीएनए नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षणको काम पनि भइरहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। विद्यमान कानुनले बेपत्ता भएका मानिसलाई मृतक घोषणा गर्न १० वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले कानुन संशोधन गरी छिट्टै मृतक घोषणा गर्न मिल्ने व्यवस्था राख्न लागिएको प्राधिकरण प्रमुख उप्रेतीले बताएका छन्।
