बाढीपछिको राहत तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक शेअर निष्कासन (आईपीओ)मा दुई प्रतिशत दिने गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावलाई विज्ञहरूले अनुचित र अव्यावहारिक बताएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार यो नीतिगत रूपमा मिल्दो कुरा होइन र यसले विकृति निम्त्याउन सक्छ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गरेको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन स्वरूप उक्त व्यवस्था ल्याउन लागिएको जानकारी दिएका थिए। उनले कठिन भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम र सीमित साधन स्रोतका बीच पनि खोज, उद्धार तथा पुनर्स्थापनामा सुरक्षाकर्मी (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी) को भूमिका अत्यन्त प्रशंसनीय रहेको भन्दै उनीहरूको समर्पण र योगदानको सम्मानका लागि यो कदम चालिएको स्पष्ट पारे। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार भदौ १० गतेको बाढीपछि करिब २१ हजार सुरक्षाकर्मी उद्धार र खोजी कार्यमा खटिएका थिए।
नीतिगत त्रुटि औँल्याउँदै विज्ञहरू
पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाको शेअर दिनुलाई कुनै पनि तरिकाबाट न्यायोचित मान्न नसकिने बताएका छन्। “जलविद्युत् आयोजनाको शेअर र सुरक्षाकर्मीको श्रमको कुनै सम्बन्ध नै छैन,” खनालले भने, “यो कुनै बैङ्कको सुरक्षा गार्डलाई बैङ्कको सुरक्षा गरिदिएबापत शेअर दिनुपर्छ भन्ने जस्तो ननसेन्स नीति हो। यो चित्तबुझ्दो र सैद्धान्तिक रूपमा मिल्दो कुरा होइन।” उनले सुरक्षाकर्मीहरू स्थानीय प्रभावित पनि नभएको हुँदा यस्तो व्यवस्थाले विकृति निम्त्याउने र यो गर्नै नहुने गलत काम भएको टिप्पणी गरे।
पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले पनि सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनामा दुई प्रतिशत आईपीओ दिने व्यवस्था केवल उनीहरूलाई खुसी पार्न गरिएको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। “यस्ता परियोजनाहरूमा त सबैको समान हक लाग्छ। जलाधार क्षेत्रमा पर्ने बाहेकको अरू क्षेत्रमा त समान हक लाग्ने हो,” उनले भने, “सुरक्षाकर्मीलाई दिने भनेको त उनीहरूलाई खुसी पार्न गरेको होला। यो कुरा नमिल्दो हो। सुरक्षाकर्मीहरूको कर्तव्य नै हो जुनसुकै बेला तयार हुने।”
आईपीओ र यसप्रतिको आकर्षण
तस्बिर स्रोत, SEBON
कम्पनीहरूले सर्वसाधारणलाई पहिलो पटक शेअर जारी गर्नुलाई नै प्राथमिक शेअर निष्कासन (आईपीओ) भनिन्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का सूचना अधिकारी मुराहरी पराजुलीका अनुसार कुनै पनि कम्पनी सञ्चालनका लागि पुँजी जुटाउने क्रममा धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिएर सीडीएस (केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली) मार्फत् सर्वसाधारणमाझ शेअर बिक्री हुन्छ र करिब एक महिनापछि स्टक एक्सचेन्जमा कारोबारका लागि सूचीकृत हुन्छ।
नेपालमा १०० रुपैयाँमा आईपीओ किनेपछि बजारमा त्यसको मूल्य ह्वात्तै बढेर नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताका कारण यसमा मानिसहरूको उच्च आकर्षण रहेको पूर्व अर्थमन्त्री खनाल बताउँछन्। यसलाई उनले “पुँजीवादको चरम विकृत रूप” भन्दै आईपीओमा किनेर भविष्यमा ४००/५०० वा एक हजारमा बेचेर नाफा कमाउने बुझाइ मात्र रहेको उल्लेख गरे। यद्यपि, कुनै पनि आईपीओ किनेर फाइदा हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता नभए पनि यस्तो बुझाइ व्याप्त रहेको पाइन्छ। सुरक्षाकर्मीलाई दिइने भनिएको आईपीओले तत्काल लाभको सुनिश्चितता नभए पनि यसलाई सहुलियत र अग्राधिकार दिएको रूपमा बुझिने पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाको धारणा छ।
