असोज १, २०८३ बिहीबार
काठमाडौं: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सागरनाथ वन विकास परियोजनामा भएको राजश्व चुहावट सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरिएका रसुवा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक राजेन्द्रराज आचार्यविरुद्ध नै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष दिएको बयानविपरीत विशेष अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गरेपछि आचार्यलाई सरकारी साक्षीबाट प्रतिवादी कायम गरी अख्तियारले बिहीबार आरोपपत्र दायर गरेको हो। आयोगले आचार्यविरुद्ध ९ लाख ५३ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो मागदाबी गरेको छ।
यो प्रकरण सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गामा उत्खनन् गरिएको नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी असुल नगरी राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मूल मुद्दामा आधारित छ। यसै मुद्दाको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा आचार्यले अख्तियारलाई सहयोग गर्दै महत्वपूर्ण जानकारी दिएका थिए, जसका आधारमा उनलाई सरकारी साक्षी बनाइएको थियो। तर, विशेष अदालतमा उनको बकपत्रले अनुसन्धानको दिशालाई फरक मोड दिएको छ र उनी स्वयं यस प्रकरणमा संलग्न रहेको पुष्टि गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएअनुसार, आचार्यले २०८३ भदौ १० गते विशेष अदालतमा बकपत्र गर्दा आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष दिएको पूर्व बयानभन्दा पूर्णतः प्रतिकूल बकपत्र गरेका थिए। यसरी अदालतमा बयान फेरेपछि अख्तियारले तत्कालै आचार्यको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै छुट्टै अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। यो अनुसन्धानले आचार्य स्वयं राजश्व चुहावटको कसुरमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको देखाएको आयोगको दाबी छ।
आयोगको अनुसन्धानबाट आचार्यले बागमती नगरपालिकासँग प्रचलित कानुनले तोकेकोभन्दा कम मूल्यमा वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) खरिद गर्ने सम्झौता गरी उक्त कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको छ। यसरी कम मूल्यमा खरिद गरी, सागरनाथ वन विकास परियोजनाको क्षेत्रमा रोयल्टी दाखिला नगरी गैरकानुनीरूपमा वन पैदावार उत्खनन् गराई उनले राजश्व चुहावटको कार्यलाई प्रश्रय दिएको अख्तियारको आरोप छ।
अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाणहरूले आचार्यले मुख्य कसुरदारहरूसँग मिलेमतो गरी गैरकानुनी लाभ लिएको तथा राजश्व चुहावटको कसुरमा सक्रियतापूर्वक सहयोग पुर्याएको पुष्टि हुन आएको आयोगले जनाएको छ। उनले सरकारी राजश्वमा ठूलो नोक्सानी पुर्याउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको ठहर गर्दै अख्तियारले उनलाई मुख्य कसुरदारसरह नै कारबाहीको माग गरेको छ।
आयोगले राजेन्द्रराज आचार्यलाई ९ लाख ५३ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिम कसुर गरेको आरोप लगाएको छ। अख्तियारले आरोपपत्रमा बिगो रकमका साथै चुहावट भएको राजश्वको दोब्बर जरिवाना र मुख्य कसुरदारलाई हुनेसरह कैद सजायको मागदाबी गरेको छ। यो कदमले सरकारी साक्षी बनेर अनुसन्धानमा असहयोग गर्ने वा अदालतमा बयान फेर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न अख्तियार दृढ रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
