तस्बिर स्रोत, Getty Images
सरकारले ‘पुँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेसँगै नेपाली पुँजीबजारमा तात्कालिक प्रभाव देखिएको छ। गत सोमवार उक्त कार्ययोजना सार्वजनिक भएलगत्तै मङ्गलबार शेअरबजारमा हरियाली छाएको थियो। यद्यपि, त्यो उत्साह एक दिन पनि टिक्न सकेन; मङ्गलबार दोहोरो अङ्कले बढेको शेअरबजार परिसूचक बुधवार २१.१९ अङ्कले घटेर २,६१२.४२ बिन्दुमा कायम भयो।
बजार जानकारहरूले अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजनाप्रति बजारले देखाएको यो प्रतिक्रिया तात्कालिक प्रकृतिको रहेको र यसको प्रभावको वास्तविक मूल्याङ्कन भने दीर्घकालीन असरका आधारमा मात्रै गर्न सकिने बताएका छन्। नेपालको पुँजीबजारमा विगत लामो समयदेखि सुस्त कारोबार र लगानीकर्ताको कमजोर मनोबल देखिँदै आएको छ।
तस्बिर स्रोत, Getty Images
नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता सङ्घकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले सरकारले ल्याएको कार्ययोजनाले लामो समयदेखि ‘कोमा’मा रहेको शेअरबजारलाई औषधिको काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले नयाँ सरकार बनेयता मात्रै लगानीकर्ताहरूले पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गुमाइसकेको उल्लेख गर्दै कार्ययोजनामा संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेसहितका सुधारका विषयहरू भएकाले यसको दीगो सकारात्मक प्रभाव रहने अपेक्षा गरिन्। स्टक ब्रोकर अशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले सरकारले हालै ल्याएको २१-बुँदे कार्ययोजना अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूपको भएको र आफूहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएबमोजिमकै रहेको बताए। उनले सरोकारवाला निकाय र सबै पक्षहरूसँगको परामर्शपछि आएकाले दीगो किसिमका सुधारको आशा गर्न सकिने धारणा राखे।
यता, अर्थ मन्त्रालय तथा नियामक निकायका अधिकारीहरूले भने हालै ल्याइएको कार्ययोजनालाई “रूपान्तरणकारी” र “दीगो प्रभाव पार्ने” किसिमको दाबी गरिरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले कार्ययोजनामा तात्कालिक र दीर्घकालिक दुवै विषयहरूलाई ध्यानमा राखिएको जानकारी दिए। उनले ‘गभर्नन्स रिफर्म’देखि धितोपत्रसम्बन्धी ऐन र बजारका विभिन्न पूर्वाधारहरू विकास गर्नेसम्मका विषयहरू यसमा समावेश भएकाले दीर्घकालीन रूपमा यसले बजारलाई चलायमान बनाउनुका साथै विस्तार पनि गर्ने बताए।
तस्बिर स्रोत, Nepal Photo Library
तस्बिरको क्याप्शन, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष गोपालप्रसाद भट्टले कार्ययोजनाले व्यापक सुधारको लक्ष्य राखेको बताए। उनले आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी योग्यता मापदण्डको नीति र ‘प्राइस डिस्कभरी मेकानिज्म’ ल्याएर बजारमा आधारित मूल्य प्रणालीतर्फ जाने दिशामा काम भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार यो कार्ययोजनाले प्राथमिकसँगै दोस्रो बजारलाई पनि दिशानिर्देश गर्नेछ, जसको अन्तिम अपेक्षित परिणाम भनेको बजारलाई चलायमान, अनुशासित, समयानुकूल र अझ बढी उपकरणहरू ल्याएर विविधीकरण गर्नु हो। यसले भिन्नभिन्न रुचि भएका लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न उपकरणहरूको उपयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसारको बजार बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
कार्ययोजनामा धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा समसामयिक सुधार गर्ने, नेप्सेको पुनर्संरचनाको कार्य अघि बढाउने, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउन सम्बन्धित ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने तथा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न कर व्यवस्थामा सुधार गर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन्। अध्यक्ष भट्टका अनुसार अब संस्थागत लगानीकर्ताहरू अधिक हाबी भएको बजार देख्न सकिनेछ, किनकि सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी रूपमा अगाडि आउनेछन्। स्टक ब्रोकर असोसिएशनका ढकालले पनि संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयासले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ठान्छन्, किनकि नेपालमा संस्थागत लगानीकर्ताको सङ्ख्या न्यून (हाल १०%) हुँदा रिटेल लगानीकर्ताहरूमा भ्रम देखिने गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजनाले आयकरमा पनि उल्लेख्य छुटको व्यवस्था गरेको छ। नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष छोटेलाल रौनीयारका अनुसार, छोटो अवधिको ट्रेडिङमा पहिलेको ७.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत र मध्यम-दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई १० प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशतमा कर घटाइएको छ, जुन लगानीकर्ताले मागेभन्दा पनि बढी हो। त्यस्तै, ब्याङ्कले शेयर ४५ दिनमै बेच्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन यसअघि छ महिनाको थियो। यसका साथै, म्यूचुअल फन्डको विकास तथा ऋणपत्रको विविधीकरण, इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ र शर्टसेलिङको विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएका छन्, जसले बजारमा थप विकल्प र आधुनिक अभ्यासहरू भित्र्याउनेछ।
पुँजीबजार लगानीकर्ता सङ्घकी पोखरेलले कार्ययोजनाको सकारात्मक प्रभाव देखिए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव अहिले नै आकलन गर्न कठिन हुने बताउँछिन्, किनकि विगतमा पनि सुधारका कार्ययोजनाहरू कार्यान्वयन नहुँदा अलपत्र परेका उदाहरण छन्। यद्यपि, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भट्टले सरकारले ल्याएको यस स्तरको कार्ययोजना यसअघि इतिहासमै नआएको दाबी गरे। उनले यी योजनाहरू समयसीमामा बाँधिएका र सरकार तथा धितोपत्र बोर्डको प्रतिबद्धताका रूपमा आएकाले कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
