प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषको नाम परिवर्तन गरी ‘विपद् राहत कोष’ राख्न सांसद खरेलको माग
३० भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन गरी ‘प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष’ राख्न सरकारसँग माग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद खरेलले ‘दैवी प्रकोप’ भन्ने शब्दावलीको वैधानिकता र औचित्य समाप्त भइसकेको तर्क प्रस्तुत गरे।
सांसद खरेलले हालै रसुवामा आएको भोटेकोशी बाढीलाई दैवी प्रकोप मान्न नहुने कुरामा जोड दिए। उनले बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, भुइँचालो र आगलागी जस्ता घटनाहरूलाई दैवी प्रकोपको सट्टा प्राकृतिक वा मानव सिर्जित विपद्का रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। यो शब्दावली परिवर्तनले विपद्प्रतिको राष्ट्रिय बुझाइ र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणमा समसामयिक सुधार ल्याउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
“हामी भोटेकोशी बाढीको पीडामा छौं। र यो विपद्को सामना गरिरहेका छौं। यो भोटेकोशी बाढी दैवी प्रकोप होइन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं,” सांसद खरेलले सदनलाई जानकारी गराउँदै भने, “यो बाढीमात्रै होइन, कुनै पनि बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, भुइँचालो, आगलागी कुनै पनि दैवी प्रकोप होइनन्। कि यी मानव सिर्जित हुन्, कि यी प्राकृतिक विपद् हुन्।” उनले आधुनिक विज्ञान र विपद् व्यवस्थापनको अवधारणअनुसार यी घटनाहरूलाई दैवी शक्तिको परिणाम मान्नु तर्कसंगत नहुने स्पष्ट पारे।
खरेलले २०७४ सालमा जारी भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन र २०७६ मा बनेको नियमावलीले २०३९ सालमा बनेको दैवी प्रकोप ऐनलाई विस्थापित गरिसकेको स्मरण गराए। यी नयाँ कानुनहरूले विपद्लाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित दृष्टिकोणले परिभाषित गरेका छन्। यसले ‘दैवी प्रकोप’ जस्तो पुरानो र परम्परागत अवधारणालाई विस्थापित गरी ‘विपद्’ भन्ने आधुनिक र व्यापक शब्दावलीलाई आत्मसात गरेको उनको तर्क थियो।
दैवी प्रकोप भन्ने शब्दावलीले विपद्लाई ईश्वरीय शक्तिसँग जोडेर हेर्ने र यसको व्यवस्थापनमा मानवीय नियन्त्रण वा न्यूनीकरणको सम्भावनालाई कम आँक्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको सांसद खरेलको बुझाइ छ। ‘विपद्’ शब्दले भने जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, राहत र पुनःस्थापना लगायतका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई समेट्दै अझ व्यापक र वैज्ञानिक बुझाइ प्रस्तुत गर्ने उनको भनाइ थियो। यस प्रकारको शब्दावली परिवर्तनले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
उनले थप भने, “२०३९ सालमा बनेको दैवी प्रकोप ऐनलाई विस्थापित गरेर आएपछि अब दैवी रहेन। मेरो आग्रह छ, यो प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष भनेर कायम गरियोस्। अब दैवी प्रकोपको जमाना रहेन।” सांसद खरेलको यो मागले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग तादात्म्य मिलाउन र विपद्प्रतिको समाजको बुझाइमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिएको छ। सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार गरी आवश्यक कदम चाल्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे।
