आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले आर्थिक पारदर्शिता र खर्चको प्रभावकारी अनुगमनका लागि अनिवार्य गरेको बैंक खाता सञ्चालनमा दल र उम्मेदवारहरूको पालना सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ । यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका कुल तीन हजार ४०६ प्रत्यक्ष उम्मेदवारमध्ये एक हजार ८६५ जनाले मात्र बैंक खाता खोलेका छन् । यो तथ्यांकले करिब आधाभन्दा बढी उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगको उक्त निर्देशन पालना नगरेको स्पष्ट पार्छ, जसले निर्वाचनको आर्थिक स्वच्छतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
त्यसैगरी, निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका ६५ राजनीतिक दलमध्ये जम्मा ११ दलले मात्र बैंक खाता खोलेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । यो संख्या दलहरूको हकमा झनै निराशाजनक छ, किनकि अधिकांश प्रमुख दलहरूलगायत ठूलो संख्यामा दलहरूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको देखिन्छ । आयोगको सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसका अनुसार, हालसम्म खाता खोल्ने दलहरूमा नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (संयुक्त), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपालका लागि नेपाली पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), संयुक्त नागरिक पार्टी, मितेरी पार्टी, नेपाल जनता संरक्षण पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी रहेका छन् ।
निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले प्राप्त गर्ने आर्थिक सहायताको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न, निर्वाचन कानूनले तोकेको खर्च सीमाको पालना गराउन तथा समग्र निर्वाचन खर्चको प्रभावकारी निगरानीका लागि बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गरिएको हो । यो प्रावधानले निर्वाचन अभियानमा प्रयोग हुने रकमको स्रोत, प्रकृति र खर्चको उद्देश्यलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ, जसले अन्ततः स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ । अज्ञात वा अवैध स्रोतबाट आउने रकमको प्रयोग रोक्न र कालो धनको प्रभाव नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैङ्क खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ ले निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भई समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवारी दिएका सबै राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई उक्त कार्यविधिबमोजिम अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोल्न निर्देशन दिएको छ । यस कार्यविधिअनुसार, निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि लिइने सम्पूर्ण आर्थिक सहयोग र गरिने खर्च कारोबार सोही बैंक खातामार्फत गर्नुपर्नेछ । यसले गर्दा दल र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन अभियानमा खर्च गर्ने हरेक पैसाको हिसाबकिताब राख्न बाध्य हुन्छन्, जसले गर्दा खर्चको सीमा नाघेको वा अनियमितता भएको खण्डमा त्यसको पहिचान गर्न सहज हुन्छ ।
यद्यपि, उम्मेदवार तथा दलहरूको न्यून पालना दरले निर्वाचन आयोगलाई चुनौती थपेको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप विश्वसनीय बनाउन र आर्थिक पारदर्शितालाई मजबुत बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगले यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सबै सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले निर्वाचनको स्वच्छता कायम राख्नका लागि यस नियमको पूर्ण पालना गर्नु अपरिहार्य छ ।
