तस्बिर स्रोत, RSS
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फको मतगणना सकिएसँगै दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सीट बाँडफाँट गरिने जनाएको छ। देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमै समानुपातिकतर्फ दलहरूले पाउने मतको गणना सम्पन्न भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीले जानकारी दिएका छन्। यद्यपि, केही हजार मतहरूको तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्ने कार्य जारी रहेकाले अन्तिम नतिजा आउन अझै केही समय लाग्ने उनले बताए। मतगणना सम्पन्न भएका निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट आयोगको प्रणालीमा सबै मतहरू प्रविष्ट भइरहेका छन्।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीमा कम्तीमा तीन प्रतिशतको न्यूनतम सीमा अर्थात् ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउने दलहरूलाई बिहीवारसम्ममा सीट बाँडफाँट गरिसक्ने योजना बनाएको छ। समानुपातिक प्रणालीबाट दलहरूले पाएको मतका आधारमा बाँडफाँट हुने ११० वटा सीटको टुङ्गो बिहीवार नै लाग्ने तयारी भइरहेको जीसीले स्पष्ट पारे। त्यसपछि आयोगले कानुनबमोजिम दलहरूलाई तीन दिनभित्र समावेशी क्लस्टरअनुसार उम्मेदवार छनौट गरी नाम पेस गर्न पत्राचार गर्नेछ। यस प्रक्रियामा ‘सेन्ट लक मेथड’ प्रयोग गरी सीट बाँडफाँट गरिनेछ।

तस्बिर स्रोत, RSS
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कुल ६३ राजनीतिक दलले ५७ वटा निर्वाचन चिह्न लिएर भाग लिएका थिए। निर्वाचनअघि आयोगमा ३,१३५ उम्मेदवारहरूको बन्दसूची पेस गरिएको थियो। आयोगले यही बन्दसूचीका आधारमा हरेक दलले समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै निर्वाचित हुने सांसदहरूको नाम सिफारिस गर्न तीन दिनको समय दिने तयारी गरेको छ। दलहरूले पेस गरेको नाम आयोगले पुनः जाँच गरेर रुजु गर्नेछ। यदि दलको छनौट समावेशी प्रतिनिधित्वअनुसार नभएको अवस्थामा आयोगले पुनः सच्याउनका लागि दुई दिनको समय दिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। सहायक प्रवक्ता जीसीका अनुसार, समानुपातिक सांसदहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाउन कुल पाँचदेखि सात दिन लाग्ने अनुमान छ। पुनरावलोकनपछि आयोगले निर्वाचित उम्मेदवारहरूको नाम आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नेछ र त्यसरी अन्तिम भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्रै आयोगले निर्वाचित भएको घोषणा गरेर प्रमाणपत्र दिनेछ। निर्वाचन आयोगले चैत्र ५ गतेभित्र अन्तिम निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने लक्ष्य राखेको छ। अपराह्न ५ बजेसम्मको विवरणअनुसार समानुपातिक प्रणालीतर्फ १ करोड ८ लाख मत आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेको छ।

तस्बिर स्रोत, RSS
समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०८२ अनुसार, दलहरूले बन्दसूचीमा बुझाएका उम्मेदवारहरूमध्येबाट जनसङ्ख्याको अनुपातमा सबै जातजाति, समुदाय र लिङ्गको समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी सांसदहरू छान्नुपर्छ। कानुनले दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिमको जनसङ्ख्या प्रतिशत निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार दलित १३.४४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७२ प्रतिशत, खस आर्य ३०.२८ प्रतिशत, मधेशी १६.१५ प्रतिशत, थारू ६.५२ प्रतिशत र मुस्लिम ४.८९ प्रतिशत अनुपातमा समानुपातिक सांसदहरू चुनिनुपर्छ। कानुनले राष्ट्रिय सभामा समेत जोडेर दलहरूबाट निर्वाचित हुने सांसदको कुल ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसका अतिरिक्त, पिछडिएको क्षेत्रबाट ४ प्रतिशत सांसदहरू समावेश गर्नुपर्ने नियम पनि लागू हुन्छ। समानुपातिक प्रणालीतर्फ निर्वाचित हुने कुल सांसदको १० प्रतिशत वा ११ वटा वा त्यसभन्दा कम सीट जितेको दलका हकमा भने समावेशितासम्बन्धी नियम केही खुकुलो रहेको छ।
