जेनजी आन्दोलनका क्रममा २०८० भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। आयोगका एक सदस्य विज्ञानराज शर्माले बीबीसीसँग कुरा गर्दै दुवै दिन भएका घटनाहरूको गहिरो अध्ययन गरिएको जानकारी दिएका छन्।
कतिपयले भदौ २४ गते भएका आगजनी तथा तोडफोडका घटनालाई आयोगले पन्छाएको आरोप लगाइरहेका बेला शर्माले त्यसको खण्डन गरेका हुन्। उनले आफूहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर क्षमताले भ्याएसम्मका सबै पक्षको अध्ययन गरेको बताए।
शर्माका अनुसार, “हामीले २३ गतेका घटना पनि हेरेका छौँ, २४ गतेका पनि। दुवै दिनका घटनाहरूलाई अपराधकै रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।” उनले आयोगले आफ्नो दायित्व पूर्ण रूपमा निर्वाह गरेको र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने प्रयास गरेको स्पष्ट पारे।
भदौ २३ गते सुरक्षाकर्मीबाट प्रदर्शनकारीहरू मारिएपछि त्यसको भोलिपल्ट देशभरि व्यापक आगजनी तथा तोडफोडका घटना भएका थिए। आयोगका सदस्यहरूले घटनाका प्रकृतिअनुसार आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको बताएका छन्। “कुन कानुन आकर्षित हुन्छ, त्यहीअनुसार सिफारिस गरिएको छ,” सदस्य शर्माले भने।
स्रोत: RSS
साढे पाँच महिना लगाएर तयार पारिएको यस प्रतिवेदनका लागि दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ गरिएको थियो। शर्माले भने, “प्रहरीका उच्च अधिकारीदेखि जवानसम्म, सेना, सरकारी कर्मचारी, घाइते, मृतकका आफन्त, प्रत्यक्षदर्शी र विज्ञहरूसँग हामीले बयान लिएका थियौँ।” उनले यो अनुसन्धान निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे, किनभने “जसका विरुद्ध अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो, उसैसँग प्रमाण माग्नुपरेको थियो।” यद्यपि, अनुसन्धानको क्रममा केही सहजता र केही अप्ठ्याराहरू आए पनि आफूहरूले मिश्रित अनुभवका साथ काम अगाडि बढाएको उनले बताए।
जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि अब सरकारले यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने चासो सर्वत्र छ। आयोगका सदस्य शर्माले प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्दा खुसी व्यक्त गरेको र चाँडै सार्वजनिक गर्ने सङ्केत दिएको बताए। “विगतका आयोगका प्रतिवेदनहरूको जस्तो नियति यसको हुँदैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ,” शर्माले भने।
स्रोत: PMO
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा पेस हुने जानकारी दिए। “मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठन गरेकाले यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्कै सम्पत्ति हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा छ,” उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने। रावलका अनुसार, बैठकमा अन्य सदस्यहरूको रायअनुसार प्रतिवेदनको सारसंक्षेप वा पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिनेछ। यद्यपि, मन्त्रिपरिषद् बैठकको मिति भने अझै तय भइसकेको छैन।
विगतमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ सालमा कैलालीको टीकापुरमा भएका हिंसाका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगको नेतृत्व गरेका सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा राम्रो हुने सुझाएका छन्। “अब आउने सरकारले प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कुरा हुन्छ। अहिलेको सरकारले त्यो सार्वजनिक गरिदिए राम्रो हुन्छ,” उनले भने। सार्वजनिक नगरिए जनतामा असन्तुष्टि रहने उनको तर्क छ। लाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन झन्डै एक दशक हुन लाग्दा पनि सार्वजनिक नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्।
स्रोत: LightRocket via Getty Images
उनले २०४६ र २०६२/०६३ सालका जनआन्दोलनपछि गठन भएका जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू पनि कार्यान्वयन नभएको स्मरण गराए। कारबाही गर्नुपर्ने वा सरकारका कमीकमजोरी बाहिर आउने डरले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्ति हावी भएको उनको भनाइ छ। “कमीकमजोरी बाहिर आएर सुधार हुन्छ भन्ने कुरालाई सरकारहरूले बुझ्नुपर्छ,” लालले जोड दिए।
उनका अनुसार प्रतिवेदन तयार पार्ने आयोगले सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि बाध्य पार्न सक्दैन, किनभने यो आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। विगतमा जाँचबुझ आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुँदा केही वर्षपछि फेरि समस्या दोहोरिने गरेको पूर्व न्यायाधीश लालको अनुभव छ। “साँचो र न्यायसङ्गत कुरा नगरेपछि जनतामा आक्रोश हुन्छ। दबिएर रहेका आक्रोश एउटा बिन्दुमा गएर विस्फोट हुन्छ। हामीकहाँ दश/दश वर्ष त्यस्तै भएको देखिन्छ,” उनले भने। उनले आउने सरकारलाई पनि विगतका सरकारहरूलाई जस्तै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चुनौती हुन सक्ने औंल्याए, विशेषगरी कर्मचारीतन्त्रको स्थायी सत्ताका कारण।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
