आर्थिक संकटको चपेटामा परेको श्रीलंकाले इन्धनको चरम अभावलाई सम्बोधन गर्न एक अभूतपूर्व निर्णयको घोषणा गरेको छ। सरकारले अब मुलुकभरका सबै सरकारी कार्यालयहरू हप्तामा चार दिन मात्र सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। यो कदम विश्वव्यापी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र आपूर्ति श्रृङ्खलामा देखिएको अवरोधका कारण उत्पन्न इन्धन बचत गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ चालिएको हो। श्रीलंकाको इतिहासमा यस्तो खालको राष्ट्रव्यापी कार्यदिवस कटौतीको निर्णयले वर्तमान संकटको गहिराइलाई उजागर गर्दछ।
सरकारद्वारा जारी सूचनाअनुसार, अबदेखि सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरू, राज्यद्वारा सञ्चालित विद्यालयहरू र कलेजहरू सोमबारदेखि बिहीबारसम्म मात्र खुल्नेछन्। शुक्रबारलाई सार्वजनिक बिदाका रूपमा घोषणा गरिएको छ। यो व्यवस्था इन्धनको खपत कम गर्न र सार्वजनिक यातायात तथा व्यक्तिगत सवारी साधनहरूको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने बृहत् रणनीतिको एक हिस्सा हो। इन्धनको बचतले देशको विदेशी मुद्रा भण्डारमाथि परेको दबाबलाई केही हदसम्म कम गर्न मद्दत पुग्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
पेट्रोल र डिजेलको अभावले दैनिक जनजीवनमा गम्भीर असर पारेको सन्दर्भमा, सरकारले आम नागरिकलाई पनि आफ्नो बाहिरी गतिविधिहरू सकेसम्म सीमित गर्न आग्रह गरेको छ। अनावश्यक यात्रा नगर्न र वैकल्पिक यातायातका साधनहरू प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ। यो अपीलले गर्दा शहरी क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई विशेष गरी काममा जाने र फर्किने क्रममा कठिनाइहरू सामना गर्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ।
यसका साथै, श्रीलंका सरकारले निजी कम्पनीहरूलाई पनि यो नीति अनुसरण गर्न र कर्मचारीहरूलाई हप्तामा एक दिन अतिरिक्त बिदा दिन अपील गरेको छ। यद्यपि, यो निजी क्षेत्रका लागि अनिवार्य नभई स्वैच्छिक आग्रह मात्र हो। सरकारको आशा छ कि निजी कम्पनीहरूले पनि राष्ट्रिय संकटको यस घडीमा आफ्नो भूमिका निभाउँदै इन्धन बचत अभियानमा सहयोग पुर्याउनेछन्।
यो चार दिने कार्य सप्ताहको नियम सबै क्षेत्रमा लागू हुनेछैन। अत्यावश्यक सेवाहरू प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई यसबाट छुट दिइएको छ। अस्पतालहरू, बन्दरगाहहरू, विद्युत आपूर्ति केन्द्रहरू र अन्य आपत्कालीन सेवाहरूले सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहनेछन्। यसले गर्दा जनताको आधारभूत आवश्यकता र सुरक्षामा कुनै असर नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको छ। यस प्रकारका संवेदनशील सेवाहरूलाई प्रभावित हुन नदिने सरकारी प्राथमिकता रहेको छ।
श्रीलंका हाल विदेशी मुद्रा भण्डारको चरम अभावबाट गुज्रिरहेको छ, जसले गर्दा इन्धन, खाद्यान्न र औषधिलगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्न समेत कठिनाइ भइरहेको छ। विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिको कारण यो संकट झन् गहिरिएको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँग आर्थिक सहायताका लागि वार्ता गरिरहेको छ, तर तत्कालका लागि इन्धन बचत नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम देखिएको छ।
यो निर्णयले देशको उत्पादकत्वमा केही प्रभाव पार्न सक्ने भए तापनि, यसलाई इन्धन संकटलाई व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रलाई थप आर्थिक दुर्घटनाबाट बचाउने एक आवश्यक उपायका रूपमा लिइएको छ। धेरै सरकारी कर्मचारीहरूलाई बिदाको दिनमा घरमै बसेर तरकारी खेती लगायतका गतिविधिहरूमा संलग्न हुन प्रोत्साहित गरिने सम्भावना पनि छ, जसले खाद्यान्न आत्मनिर्भरतामा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्रमा, श्रीलंका सरकारको यो कदमले देशले सामना गरिरहेको आर्थिक र इन्धन संकटको गम्भीरतालाई प्रष्ट पार्दछ। यो अस्थायी उपायले तत्काल राहत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर दीर्घकालीन समाधानका लागि थप व्यापक आर्थिक सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०८२ १०:१९ मंगलबार
