चैत ५, २०८२ बिहीबार २०:३१:३०
राखेपद्वारा एन्फाको साधारण सभा स्थगित गर्न निर्देशन, नेपाली फुटबलमा अनिश्चितता
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई यही चैत १३ गतेका लागि तय भएको आफ्नो केन्द्रीय साधारण सभा तत्कालका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ। बिहीबार एन्फालाई पत्राचार गर्दै राखेपले उक्त सभा स्थगन गरी तीन दिनभित्र लिखित जानकारी गराउन भनेको छ। राखेपको यो कदमले नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फाभित्रको आन्तरिक गतिविधिमाथि सरकारी निकायको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपलाई देखाएको छ र यसले आगामी दिनमा थप जटिलता निम्त्याउन सक्ने संकेत गरेको छ।
राखेपले पठाएको पत्रमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ को नियम ७ को (ग) लाई आधार बनाइएको छ। उक्त नियमावलीले राखेपको मातहतमा रहेका खेल संघहरूको साधारण सभा तथा निर्वाचन परिषदको स्वीकृतिबिना आयोजना गरिएमा त्यसले मान्यता नपाउने स्पष्ट पारेको छ। यसका साथै, राखेपले खेलकुद ऐन २०७७ को दफा २९ को १ बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै यो निर्देशन दिएको उल्लेख छ। उक्त दफाले खेलकुद संघहरूको सुशासन, पारदर्शिता र नियमनका लागि राखेपलाई आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार प्रदान गर्दछ।
राखेपले एन्फालाई दिएको निर्देशनमा यदि साधारण सभा स्थगित नगरिएको खण्डमा खेलकुद विकास ऐन २०७७ बमोजिम प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउने चेतावनी समेत समावेश छ। यसले राखेप यस विषयमा गम्भीर रहेको र एन्फाले आफ्नो निर्देशनलाई बेवास्ता गरेमा कानुनी प्रक्रियामा जाने सम्भावना रहेको स्पष्ट पार्छ। यो निर्देशनले एन्फाभित्र केही आन्तरिक अनियमितता वा साधारण सभाको तयारीमा त्रुटि रहेकोतर्फ पनि संकेत गर्दछ, यद्यपि पत्रमा विस्तृत कारणहरू खुलाइएका छैनन्।
एन्फाको केन्द्रीय साधारण सभाको स्थगनले नेपाली फुटबलमा विभिन्न नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। साधारण सभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने वा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू लिने तयारी गरिरहेको अवस्थामा यो स्थगनले एन्फाको नेतृत्व विकास प्रक्रियामा ढिलाइ ल्याउनेछ। यसले नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता, आगामी प्रतियोगिताको तयारी र समग्र विकास परियोजनाहरूमा समेत असर पार्न सक्छ। विशेष गरी, फिफा (FIFA) ले सदस्य राष्ट्रका फुटबल संघहरूमा सरकारी हस्तक्षेपलाई गम्भीर रूपमा लिने गर्दछ र यस्ता घटनाले फिफाको प्रतिबन्धको खतरा पनि निम्त्याउन सक्छ। विगतमा पनि यस्तै कारणले नेपाली फुटबलले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको सामना गर्नुपरेको उदाहरणहरू छन्।
अब एन्फाले राखेपको निर्देशनलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ। एन्फाले या त निर्देशनको पालना गर्दै साधारण सभा स्थगित गर्नुपर्नेछ र तीन दिनभित्र लिखित जानकारी पठाउनुपर्नेछ, वा यस निर्देशनलाई चुनौती दिने विकल्प रोज्न सक्छ। यदि एन्फाले चुनौती दिएमा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र एन्फाबीच थप विवाद बढ्ने सम्भावना रहन्छ, जसले समग्र नेपाली फुटबललाई नै अन्योलमा पार्नेछ। यो घटनाले नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा खेल संघहरूको स्वायत्तता र सरकारी निकायको नियमनबीचको सन्तुलनको बहसलाई पुनः एकपटक सतहमा ल्याएको छ। एन्फाले अब आन्तरिक छलफल गरी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्नेछ।
चैत १३ गतेको साधारण सभा स्थगन गर्ने राखेपको निर्देशनले एन्फालाई तत्कालका लागि ठूलो दबाबमा पारेको छ। यो घटनाले नेपाली फुटबलको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ र संघको नेतृत्व तथा व्यवस्थापनमा नयाँ चुनौतीहरू थपेको छ। अबको केही दिनभित्र एन्फाले गर्ने निर्णय र राखेपको थप प्रतिक्रियाले नेपाली फुटबलको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ।
