तस्बिर स्रोत, Getty Images
काठमाडौँ। जेन जी आन्दोलनपश्चात् सुशासन मार्गचित्र तयार गर्न गठित एक समितिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकाय र न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी योग्यता र प्रतिस्पर्धामा आधारित नियुक्ति प्रणाली लागू गर्न सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिले हालै मुख्य सचिवलाई बुझाएको २०० भन्दा बढी बुँदाको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्याय प्रशासन सुधार, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायको व्यावसायिकता अभिवृद्धिका लागि संरचनागत, नीतिगत तथा प्रविधिमूलक सुझावहरू समेटिएका छन्।
तस्बिर स्रोत, RSS
जेन जी र सरकारबीच गएको मङ्सिरमा १० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदाको क्षण
गत भदौमा जेन जी युवाहरूको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनले ७७ जनाको ज्यान लिएको थियो र तत्कालीन केपी ओली सरकार विस्थापित गरेको थियो। सो आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक प्रमुख शक्तिका रूपमा उदाएको छ। निर्वाचनअघि नै सुशीला कार्की सरकारले गठन गरेको यस समितिले तीनै तहका सरकार, संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकालगायतमा सुधारका बुँदाहरू औँल्याएको हो।
प्रतिवेदनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) लाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन सुधार गर्न तथा अदुअआको अनुचित कार्य हेर्ने क्षेत्राधिकार पुनः स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सार्वजनिक निकायमा आन्तरिक लेखा परीक्षण, वित्तीय नियन्त्रण र जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्न तथा नियुक्ति र पदोन्नतिलाई पूर्ण रूपमा योग्यता र प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउन सुझाव दिइएको छ।
तस्बिर स्रोत, BBC/Bijay Gajmer
जेन जी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतलाई पनि निशाना बनाइएको थियो
न्याय प्रणालीमा न्याय सम्पादनको ढिलाइ, अदालती खर्च, निर्णय कार्यान्वयनमा विलम्ब, पारदर्शिताको कमी तथा अदालत प्रशासनमा बिचौलियाको प्रभाव मुख्य चुनौतीका रूपमा दर्शाइएको छ। प्रतिवेदनले न्याय परिषद्को संरचना सुधार गरी राजनीतिक प्रभाव घटाउन, न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्न र विशिष्टीकृत बेन्च स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ।
तस्बिर स्रोत, EPA/Shutterstock
प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी बल बीचको समन्वयबारे पनि प्रश्न गरिएको छ
प्रशासन संयन्त्र र सुरक्षा निकायहरूमा राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेपका कारण अपेक्षित कार्यसम्पादन हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। इ-गभर्नेन्स विस्तार, नयाँ निजामती ऐन, वैज्ञानिक सङ्गठन पुनरवलोकन र सही पात्रको नियुक्तिमा जोड दिइएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच कार्यक्षेत्रको स्पष्ट विभाजन र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त कमान्ड प्रणालीका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ।
सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउन डिजिटल रूपान्तरण, सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार र नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरू सरलीकरण गर्ने अवधारणा प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि अलग्गै श्रम स्वीकृति र विद्यार्थीका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ जस्ता प्रावधान हटाउन पनि सिफारिस गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्को प्रतिवेदनले पनि अख्तियार र सर्वोच्च अदालतजस्ता निकायमा प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम व्यक्ति ल्याउन संविधान संशोधन गरिनुपर्ने राय दिएको थियो। जेन जी आन्दोलनलाई भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अवसरको अभाव र संस्थागत असफलताविरुद्धको प्रतिक्रियाका रूपमा चित्रण गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रामप्रसाद ज्ञवालीले सुधार कार्यान्वयन नभए युवाहरूको विश्वास पुनर्स्थापित नहुने र पुनः आन्दोलन हुन सक्ने चेतावनी दिए। चुनावपछि स्थिर सरकार बन्न लागेको यस ‘सुनौलो मौका’ मा सुधारहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। जेन जी आन्दोलनका कारण ८४.४५ अर्ब रुपियाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको थियो।
