काठमाडौं, २४ फागुन । भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले केही उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमाथि फौजदारी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । उक्त सिफारिसले घटनामा बल प्रयोगको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ र तत्कालिन सुरक्षा तथा प्रशासनिक नेतृत्वको जवाफदेहिता तय गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको मानिएको छ । आयोगले परिस्थितिको यकिन नगरी अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गर्न भूमिका खेलेको आरोपमा ओहोदामा रहेका केही व्यक्तिहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको स्रोतले बताएको छ । यस घटनालाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा व्यापक चासो र बहस सिर्जना भएको थियो, जसले सरकारलाई छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न बाध्य पारेको थियो।
जाँचबुझ आयोगसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, फौजदारी कारबाहीको सिफारिसमा तत्कालीन प्रहरी महानिर्देशक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छवि रिजाल, उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) दिपशम्सेर जबरा, र जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख विश्व अधिकारी लगायतका व्यक्तिहरू परेका छन् । यी अधिकारीहरूमाथि घटनाका बेला परिस्थिति र आवश्यकताबिनै बल प्रयोगको आदेश दिएको वा त्यसमा संलग्न रहेको आरोप छ । सिफारिसमा परेका यी व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकारमाथि दमन गरेको र मानवीय क्षति पुर्याएको अभियोग लाग्न सक्नेछ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको भूमिकाबारे पनि विस्तृत विश्लेषण गरेको छ । यद्यपि, आयोगसम्बद्ध स्रोतले उनीहरूमाथि के-कस्तो कारबाहीको सिफारिस भएको छ भन्नेबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छैन । यसले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता र उनीहरूको जवाफदेहिताको विषयमा थप स्पष्टता आउन बाँकी रहेको देखिन्छ । आयोगले राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय प्रक्रिया र सुरक्षा निकायलाई दिएका निर्देशनहरूलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेको बताइएको छ, तर त्यसमाथि कस्तो कानूनी कारबाही सिफारिस भएको हो भन्ने जानकारी भने सार्वजनिक भएको छैन।
यदि आयोगको फौजदारी कारबाहीको सिफारिस कार्यान्वयन भएमा, यो प्रतिवेदनलाई जाहेरी मानेर प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि व्यक्ति हत्या वा अन्य गम्भीर फौजदारी कसुरको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाउनेछ । अनुसन्धानको क्रममा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरू पक्राउ पर्न सक्नेछन् र उनीहरू विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण भेटिएमा मुद्दा चलाउनका लागि सिफारिस समेत हुन सक्नेछ । यसले राज्यका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा जिम्मेवार र विवेकपूर्ण ढंगले प्रस्तुत हुन बाध्य पार्नेछ । यो सिफारिसले भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि एक नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै अध्ययनपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । प्रतिवेदनमा भएका सिफारिसहरूको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यसमाथि थप छलफल र कानूनी परामर्श गरेर अघि बढ्ने सम्भावना छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि र सिफारिस कार्यान्वयनका चरणहरू सुरु भएपछि यसले नेपाली समाजमा जवाफदेहिता र सुशासनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । यस प्रकरणले राज्य संयन्त्रभित्रको शक्ति सन्तुलन र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि कस्तो बाटो खुल्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।
यस आयोगको प्रतिवेदनले नेपालमा बल प्रयोगका घटनाहरूमाथि छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने परम्परालाई बलियो बनाएको छ । यसले सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू र प्रशासकहरूलाई जनताप्रति बढी जिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
